अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको दस्तावेज अनुसार उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र राजगारी सिर्जना गर्न संघीय सरकारले मात्रै नसक्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार १६ औं योजना तर्जुमा सम्बन्धी राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र राजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि त्यही अनुसारको कार्यक्रम र बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारले मात्रै सबै काम गर्न सम्भव नरहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको पनि त्यही अनुरुप कार्यक्रमहरु ल्याउनु जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले तीनै तहको काम र अधिकारहरुकोे बाँडफाँड गरेको उल्लेख गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पुनले संघीय सरकारले कानून बनाउन नसक्दा सबै अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न नसकिरहेको बताउनु भयो । उहाँले  गतवर्ष १८० अर्ब घाटामा रहेको संघीय सरकारको ट्रेजरी यो आर्थिक वर्ष पनि त्यही हाराहारीमा घाटामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले बुधवारसम्म संघीय सञ्चित कोषमा १ खर्ब ४८ अर्ब बराबरको ऋणात्मक अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पुनले गत वर्ष १८१ अर्ब घाटालाई थोरै घटाएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि १४८ अर्ब बरावरको सरकार ऋणात्मक अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारहरुको नगद मौज्दात बुधवारसम्म ११४ अर्ब रहेकाले स्रोतको अभाव नदेखिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेको विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहको नगद मौज्दात १५१ अर्ब रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहको कोषमा मात्रै २६५ अर्ब नाफामा हुँदा संघीय सरकार घाटामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तह ,प्रदेश र संघीय ट्रेजरी हेर्दा नाफामा रहेको भन्दै यही तथ्यमा उभिएर आन्तरिक समन्वय गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘१६ औं योजनाको दस्तावेजले भन्छ उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र राजगारी केन्द्रित कार्यक्रमहरु बनाउनेछ । त्यो संघीय सरकार एक्लैले सक्दैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले त्यही अनुसारको कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । संविधानले तीनै तहको कामको बाँडफाड गरेको छ । अधिकारहरुको बाँडफाड गरेको छ । त्यो सबैले स्वीकार गरेका छौं । तर कतिपय अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सकिरहेका छैनौं । संघीय सरकारका कमीकजोरीहरु छन्। अर्थतन्त्रका स्रोत र सिमाका कुरा गरिरहेका छौं । गतवर्ष १८० अर्ब घाटामा थियौं । यो वर्ष पनि त्यही हाराहारीमा फेरी पनि संघीय ट्रेजरी घाटामा रहेको छ । बुधवारसम्म संघीय सञ्चित कोषमा १ खर्ब ४८ अर्ब बराबरको ऋणात्मक अवस्थामा छौं । गत वर्ष १८१ थियो थोरै घटाएका छौं तर अहिले पनि १४८ अर्ब बरावरको सरकार ऋणात्मक अवस्थामा छौं । यो हाम्रो चिन्ताको विषय हो । तर यता प्रदेश सरकारहरुको नगद मौज्दात बुधवारसम्म ११४ अर्ब छ । सात प्रदेशका कोषमा यति रकम छ । स्रोतको अभाव देखिएको छैन । किन खर्च गर्न सकिएको छैन । यो विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहको नगद मौज्दा १५१ अर्ब देखिएको छ । यो जम्मा गर्दा २६५ अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहमा नाफामा छ । संघमा हामी १५४ अर्बको घाटामा छौं । स्थानीय तह,प्रदेश र संघीय ट्रेजरी हेर्दा नाफामा छौं । हामी यही तथ्यमा उभिएर आन्तरिक समन्वय गरेर काम गर्न सकेनाैँ भने संघ ऋणमा छ । प्रदेश र स्थानीय तह नाफामा छ । अहिले तीनै तहका सरकारको परिणाम माग भइरहेको अवस्था हो । पुँजीगत खर्च भएन सही कुरा हो । गत वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशत ऋणात्मक छ । गत वर्ष यो समयको भन्दा ९ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च कम छ । पुँजी निर्माण र रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने यही तथ्याङ्कहरु हेर्ने हो ।’

उहाँले तीनै तहका सरकारको परिणाम माग भइरहेको अवस्थमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले गत वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च कम रहेको भन्दै तीनै तहका सरकार पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनउत्पादकत्वउत्पादन

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख १४, २०८१, १२:४६ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी