'खानेपानीको भयावह अवस्थाको अन्त्य गर्नको निम्ति सरकारको योजना के छ तत्काल संसदमा पेस गरियोस्':-प्रदीप पौडेल

नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको भयावह अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारको योजना संसदमा पेस गर्न माग गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद पौडेलले सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको अभाव पूर्ति गर्न बनाएको योजना संसदमा पेस गर्न माग गर्नुभएको हो । उहाँले खानेपानी राज्यको अभिभारा एक घर एक धारा’ नारा भएपनि काठमाडौं उपत्यकाको करिव ६५ प्रतिशत घरका धारामा पानी नआउने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले पानी नआउने धारा राखे बापत शुल्क भने नियमित लिइरहेको बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौंमा धेरै जमिनमुनीको पानी र ट्याङकरको पानी प्रयोग गरेर पानीको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । पौडेलले मेलम्चीबाट आएको भनिएको १७ करोड लिटर पानी नयाँ आपूर्ति सञ्जाल बन्न नसकेको कारण ५० प्रतिशत चुहावटमा रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारको खानेपानी सम्बन्धमा नारा रहेको छ । ‘खानेपानी राज्यको अभिभारा एक घर एक धारा’ काठमाडौं उपत्यकाको करिव ६५ प्रतिशत घरहरुमा धारा छ तर पानी आउँदैन । सरकारले पानी नआउने धारा राखे बापत शुल्क नियमित लिइरहेको छ । काठमाडौंमा धेरै जमिनमुनीको पानी र ट्याङ्करको पानी प्रयोग गरेर पानीको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मेलम्चीबाट आएको भनिएको १७ करोड लिटर पानी नयाँ आपूर्ति सञ्जाल बन्न नसकेको कारण ५० प्रतिशत चुहावट छ । अहिले ९ करोड लिटिर पुरानो स्रोतबाट र मेलम्चीको चुहावटबाट बचेको ८ करोड गरी १७ करोड लिटर पानी वितरण हुन्छ । काठमाडौंमा दैनिक ४७ करोड लिटर पानी आवश्यक पर्छ । खानेपानीको भयावह अवस्थाको अन्त्य गर्नको निम्ति सरकारको योजना के छ तत्काल संसदमा पेस गरियोस् ।’

त्यस्तै काँग्रेसका सांसद तथा उपसभापति धनराज गुरुङले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर आर्थिक सुशासन कायम गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले मुलुक चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएसँगै आर्थिक बेथितिबाट आक्रान्त भएको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक संकट मोचन गर्नका लागि आर्थिक सुशासन कायम गर्नु ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै,नेपाली काँग्रेसकी सांसद नागिना झाले स्थानीय सरकारलाई इन्धनबाट चल्ने सवारीको विकल्पमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले ७५३ वटा स्थानीय तहले वार्षिक इन्धन खर्च मात्रै करिव ६० देखि ७० लाख औसतमा खर्च भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले इन्धन खर्चको विकल्पमा विद्युतीय सवारीमा प्रयोगमा ल्याउनसके वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ वचत हुने बताउनु भयो । उहाँले यसरी वचत भएको रकम विकास खर्चमा प्रयोग गर्न सकिने बताउनु भयो ।

सांसद प्रदीप पौडेल