उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रालयहरुको संख्या घटाउनुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभएको छ । मन्त्रालय थप्ने कुरामा अहिले जान नसकिने अडान राख्दै उहाँले बरु त्यसलाई घटाउनुपर्छ जस्तो आफूलाई लागेको बताउनुभएको हो । शनिवार ललितपुरमा आयोजित नेपाल हस्तकला महासंघको ४३ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले महासंघको हस्तकला निर्यात विकास मन्त्रालय बनाऔं भन्ने माग सम्बोधन गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । यो हस्तकला विकास मन्त्रालय नै बनाऔं भन्ने महासंघको माग सम्बोधन गर्न मिल्छ जस्तो आफूलाई नलागेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो । उहाँले हस्तकलासम्बन्धि छुट्टै विभाग स्थापना गरेर जाने कुरामा भने सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले हस्तकला जस्तो तुलानात्मक लाभको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर मुलुकको आर्थिक विकासलाई तिब्रता दिन चाहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले मुलुकको सुशासन र समृद्धिका लागि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको दोहो याउनु भयो । 

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अहिले नेपालको राष्ट्रिय कार्यभार मुख्य चाहीँ आर्थिक समृद्धिको कार्यभार हो । नेपालमा हामी ६ दशक बढी बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेर ऐतिहासिक युगान्तकारी प्रकृतिको राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौं ।  जुन आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । र यो नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अहिले हामी छौं । संविधान कार्यान्वयनका लागि देश अगाडी बढिरहँदा अहिले हाम्रो मुख्य कार्यभार के हो भन्दा हामी सबैमा प्रष्टता नै छ कि यो राजनीतिक परिवर्तनद्वारा निर्देशित नेपाली जनताको आजको अपेक्षाअनुसार र नेपाली समाजको आवश्यक्ताअनुसार देशलाई समृद्ध बनाउनु हो । देशलाई विकसित बनाउनु हो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन पछाडि हामीले राजनीतिक अधिकार त प्राप्त गरेका छौं । यो राजनीतिक अधिकार सँगसँगै हामीले आर्थिक विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा पनि केही न केही सकारात्मक कामहरु गरेका छौं । तर आजको मुल सन्दर्भ के हो भने ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन जुन आयामको भयो, नेपाली जनताले यो राजनीतिक परिवर्तनबाट जे अपेक्षा राखे र नेपाली समाजको त्यसपछाडिको जुन प्राथमिक आवश्यकता हो । त्योअनुसार विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्न सक्यो वा सकेन ? भन्ने कुरा आज सर्वाधिक महत्वको विषय हो । त्यसरी हेर्दा हामी सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेका छौं । तर हामी आत्माआलोचित हुँदै भनिरहेका छाैँ कि हामीले परिवर्तनमा अन्तरनिहित निर्देश अनुसारको जनताको अपेक्षा र आजको आवश्यकताअनुसार विकास र समृद्धिको गतिलाई जुन अनुपात दिनुपर्दथ्यो, त्यो दिन सकिराखेका छैनौं । आजको कार्यभार त्यही हो । जनताले चाहे पढनका लागि होस्, चाहे रोजगारीका लागि होस् । दिनदिनै युवा र श्रमिकहरु बाहिर जाने जो गति छ, त्यसलाई रोक्न सकियोस् । र नेपालको मातृभूमिमै शिक्षा र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सकियोस् । आजको आवश्यकता हो । र यो सरकारले गठन भएको दिननै घोषणा गरेको मुल नारा हो–सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय । अहिले हामी त्यसैमा केन्द्रित भएर अघि बढने प्रयत्न गरिराखेका छौं । घुस नखुवाई, भनसुन नगरी, राजनीतिक नेता वा कर्मचारीलाई चाकरी नगरी समयमै होस् । जनताले चाहेको पहिलो कुरा आज यही हो । त्यस पछाडि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यन्न, आवास, विद्युत, सञ्चार, खानेपानी, सडकका आवश्यक्ता, जो विकास आवश्यक्ता हुन् । त्यो पूरा गर्ने दिशातिर जाओस् । आजको जनताको चाहना यो हो । त्यसकारण अहिले हामीले के भनेका छौँ भने विकास र आर्थिक क्रियाकलापको तिब्रतालाई हामीले मुख्य केन्द्रमा राख्नुपर्दछ । तर नेपालको सन्दर्भमा सुशासन त्यसको पूर्वशर्त हुन पुगेको छ । सुशासन बिना पनि हामीले त्यो क्षेत्रमा काम गर्न, परिणाम निकाल्न सक्दैनौं । त्यसकारण सुशासन र समृद्धि एक अर्कासँग अत्यन्तै जोडिएको छ । सुशासन भनेको अहिले भ्रष्टाचार प्रभावकारी नियन्त्रणसहित जनतालाई समयमै सहज ढंगले डेलिभरी दिनुपर्यो । अहिले हाम्रो काम एउटा यो हो । अहिले हामीले त्यसमा अहिलेसम्मका सकारात्मक पक्षलाई पक्रँदै जहाँजहाँ समस्या छन्, कमीकमजारी छन् । अपर्याप्तताहरु छन् । त्यसलाई सच्याउने दिशातिर दृढतापूर्वक कदम चाल्ने दिशातिर अगाडि बढिराखेका छौं भने अर्को महत्वपूर्ण कुरा चाहीँ आर्थिक क्रियाकलापलाई तिब्रता दिनु । यसरी हेर्दा अहिले पूँजी निर्माणको प्रक्रिया कसरी बढाउने, पूँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा तिब्रता कसरी दिने, ब्यापार घाटा कसरी कम गराउने ? यो हाम्रो लागि महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । त्यसको निम्ति आर्थिक क्रियाकलापलाई असाधारण तीव्रता प्रदान गरेर सायद देश भित्रको पूँजी निर्माण र लगानी होस् । चाहे वाह्य लगानी होस् । त्यसलाई ल्याएर आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्र पार्नु छ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नुछ । यही कार्यभार पूरा गर्ने दिशातिर हामीले अहिले अगाडि बढने संकल्पका साथ काम गरिराखेका छौं । हामीलाई विश्वास छ–हामीले देशको अहिलको ऐतिहासिक आवश्यक्ता पूरा गरिछाड्छौं । गर्नैपर्छ । यताउता गर्ने समय हामीसँगै छैन । त्यसकारणले यो काम गर्ने क्षेत्रमा अहिले हामीले ठूल्ठूलो लगानी गरेर, ठूल्ठूला कारखानाहरु खोलेर अर्थतन्त्रलाई गति दिने काम चाहीँ अहिले तत्कालै पहिले फेज भित्र गर्ने प्राथमिकतामा पर्दैन । तर हामीसँग पहिले देखि भइरहेका तर तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसमध्ये हस्तकला उद्योग सर्वोपरी प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रमध्य एउटा हो भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ । एउटा विश्वास, एउटा संकल्प अहिले देशलाई चाहिएको छ हामी बनाई छोड्छौं देशलाई । हामी यस्तो सुन्दर देश हो । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान प्राप्त विशेषता भएको देश हो । हामीसँग पर्याप्त विकासका आधार र सम्भावनाहरु छन् । र त्यसलाई पक्रने जुन गति तिब्र हुनुपर्ने हो, त्यो बनाउन सकेका छैनौ । हामी त्यो दिशातर्फ जादैछौं । अहिले यो हाम्रो हाम्रो समाजमा बिस्तारै नकारात्मकता सँगसँगै अर्को एउटा हिनताको बोधको अवस्था पनि छ । हामीलाई पहिला गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिन हिनताबोध जस्तो भईराखेको छ । त्यसो हुनुहुँदैन । त्यसलाई हामीले प्रोत्साहित गर्ने वातवरण बनाउनु पर्दछ । त्यसका निम्ति यो हस्तकलाको चाहीँ उत्तराधिकारीहरु निर्माण गर्न, हस्तकलाकर्मीहरु निर्माण गर्न, कलाकर्मीहरु निर्माण गर्न हामीले ध्यान दिनुछ । त्यसका लागि टेनिङ इन्सिच्युटहरुको निर्माण गर्ने कुरा तपाईहरुले गर्नुभएको छ । त्यसबारेमा पनि हामीले छलफल गर्नेनै छौं । हुनतः तपाईहरुले विश्वविद्यालयकै कुरा गर्नुभएको छ । त्यसबारेमा पनि छलफल गरौंला । यो हस्तकला निर्माण विकास मन्त्रालयनै बनाउ भन्नुभएको रहेछ । यो मन्त्रालय नै थप्ने कुरामा त अहिले जान मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मन्त्रालय त बरु घटाउनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनल्ली । तर पनि यो मन्त्रालय नभएपनि विभागसम्म हुन्छ कि भन्ने तपाईहरुको अर्को प्रश्ताव पनि छ । त्यसलाई सकारात्मक रुपमा सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि ठूल्ठूलो उद्योग स्थापना गरेर अघि बढ्न सकिने अवस्था तत्कालका लागि नरहेकाले पनि सरकारले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने र त्यसलाई अघि बढाउने कामलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो । उहाँले हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि सोसम्बन्धि विश्वविद्यालय बनाउने विषयमा पनि सरकार सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउनु भयो ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ

प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २८, २०८०, ६:१९ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी