राष्ट्रिय सभा सदस्य नरबहादुर बिष्टले कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्न र नुनमा अनुदान दिनु नहुने बताउनुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रादेशिक सरोकार समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिष्टले कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्न र नुनमा अनुदान दिनु नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले कर्णालीका जनतालाई अल्छि बनाउनका लागि राज्यले खाद्यान्न र नुन अनुदानमा दिने गरेको बताउनु भयो । कर्णालीका जनतालाई नुन दिएर बेकुफ बनाउने गरिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले खाद्यान्नमा दिइने अर्बौँ रुपैयाँको अनुदान रैथाने बालिका लागि र सिंचाई सुविधाका लागि दिन माग गर्नुभयो । उहाँले विकास निर्माण र उत्पादनका काममा अनुदान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘कर्णालीलाई खाद्य अनुदान दिने गरेको छ । जहाँ कर्णालीका खाद्य वस्तुहरु, त्यहाँको रैथाने बालीहरु फापर, कोदो, ढिँडोदेखि लिएर थुप्रै खालका वस्तुहरु छन् । त्यो वस्तुले अहिले बजारिकरणका लागि काठमाडौंमा थुप्रै मागहरु भएको छ । तर कर्णालीका जनतालाई अल्छि बनाउनका लागि राज्यले पन्चायतकालदेखि खाद्य दिने, नुन दिने । नुन दिएर कर्णालीका मान्छेलाई बेकुफ बनाउने जुनखालको प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । किनकी अर्बौं रुपैयाँको खाद्य जान्छ । तर त्यो अर्बौं रुपैयाँ कर्णालीका जनतालाई मार्सि धानदेखि लिएर थुप्रै खालका रैथानी बालिलाई त्यसको सिंचाई सुविधाको लागि कर्णाली प्रदेशमा, अर्बौं रुपैयाँ जाने नुनमा अनुदान दिन आवश्यक छैन । चामल अनुदान दिन आवश्यक छैन । त्यसले गर्दाखेरी कर्णालीका जनतालाई अल्छि बनाएको छ । राज्यको तर्फबाट अल्छि बनाएको छ । विकास निर्माणमा अनुदान दिउँ । सिंचाईमा अनुदान दिउँ । उत्पादनमा दिउँ । स्याउँमा दिउँ । ढुवानीमा अनुदान दिउँ । नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’राष्ट्रिय सभा सदस्य बिष्टले कर्णालीका रैथाने खाद्यबालिहरुलाई बजारीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

कर्णाली प्रदेशनरबहादुर बिष्ट

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०, ३:०८ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी