गृह मन्त्रालय सुधारका लागि कार्ययोजना तयार पार्न पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमवार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो मन्त्रालयको कामलाई अझै प्रभावकारी र परिणाममुखि बनाउने गरी एकीकृत कार्य योजना बनाउन सो अध्ययन समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभएको हो । अध्ययन समितिमा पूर्वसचिवहरु शरदचन्द्र पौड्याल, शंकरप्रसाद कोईराला, लक्ष्मीप्रसाद ढकाल, प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसी, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, पूर्वसशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, समाजशाष्त्री डा. बिन्दु पोखरेल, सूचना प्रविधि विज्ञ विजय गौतम रहनुभएको छ । सो समितिको सदस्यको सचिवको जिम्मेवारी भने गृह मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखाका सहसचिव थानेश्वर गौतमलाई दिइएको छ । अध्ययन समितिलाई कार्ययोजना तयार पार्न ३ महिनाको समय दिइएको छ । सो समय भित्र रहेर समितिले नेपाल प्रहरी, सशष्त्र प्रहरी बल नेपाल, कारागार व्यवस्थापन, अध्यागमन व्यवस्थापन, स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रवाह र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिने कार्यादेश पनि दिइएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘गृह मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रको कामलाई अझै प्रभावकारी र परिणाममुखि बनाउन एकीकृत एउटा कार्य योजना बनाउनु पर्छ । हाम्रा पहिलाका केही सुधारका कार्य योजना नभएको होइन । तर, आजको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ सुधार कार्ययोजना बनाउने र त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयनमा लगेर मात्रै अहिले सरकारले भनेको सकारात्मक गुणात्मक हस्तक्षेपद्वारा सुशासन र समृद्धिको अभियानलाई हामीले  गुणस्तरीय रुपमा स्थापित गर्नसक्छौं । त्यही कारणले गर्दाखेरी गृह मन्त्रालयले यही कार्तिक २४ गते गृह मन्त्रालयका विभिन्न क्षेत्रका कामहरुलाई सुधार गर्न अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि मुल समिति र उपसमितिहरु गठन गरेको छ । त्यही मुल समिति र उपसमितिहरुको आज सबै सदस्यहरुको यो बैठक काम प्रारम्भ गर्ने र यस सम्बन्धमा कार्यादेशसहितको सम्पूर्ण अभिमुखिकरणका लागि हामीले बैठक बस्यौं । र, त्यस अनुसार हामीले गरेको निर्णयमा ७ वटा क्षेत्रको सुधार सम्बन्धित छ । जसमा नेपाल प्रहरी, सशष्त्र प्रहरी बल नेपाल, कारागार व्यवस्थापन, अध्यागमन व्यवस्थापन, स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रवाह । यसमा ठोस रुपमा विपद व्यवस्थापनको काम, जो विपद जोखिम न्युनिकरण  र व्यवस्थापनको कुरा छ । र, त्यस्तै राष्ट्रिय परिचय पत्रको कामलाई कसरी अझै प्रभावकारी बनाउने, यसको औचित्य पुष्टि गर्ने कामलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भका कामहरु पनि छन् । यो सबै क्षेत्रको कामहरुलाई सुधार गर्नका निम्ति, सहजै परिणाम प्राप्त गर्ने गरी सुधार, देख्न सक्ने गरी सुधार गर्नका लागि हामीले यो अध्ययन समिति बनाएका छौं । र, त्यसका उपसमितिहरु पनि छन् । यो अध्ययन समितिले कानूनी रुपमै कहीँ सुधार गर्नुपर्ने छ भने त्यसको पनि सुझाव लिइनेछ । उहाँहरुले दिनु हुनेछ । नीतिगत रुपमा कतिपय सुधारहरु गर्नुपर्ने होला । संरचनागत कतिपय सुधार गर्नुपर्ने होला । कतिपय कार्य शैलीगत सुधार, कतिपय प्रविधिगत सुधार पनि गर्नुपर्ने होला । त्यो समग्र सुधारहरु चाहीँ अध्ययन समितिका साथीहरुले आफ्नो विज्ञता, अनुभवले दिएको ज्ञान र अरु विज्ञहरुसँग पनि छलफल, आवश्यक परे स्थलगत भ्रमणहरु समेत गरेर हामीलाई सुझावहरु दिनु हुनेछ । र, त्यो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने दृढतासहित हामीले यो समिति गठन गरेका हौं । ’

यता, समितिका संयोजक पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालले सरकारले दिएको जिम्मेवारी इमान्दारिता र लगनशीलताका साथ पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आफूहरुले तयार पार्ने सो अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट प्रतिवद्धता आउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो । 

संयोजक पौड्यालले भन्नुभयो, ‘सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको प्रत्याभुति गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता र त्यसमा गृह प्रशासनको असाध्यै महत्वपूर्ण र केन्द्रिय भूमिका रहने कुरामा कुनै दुईमत छ जस्तो मलाई लाग्दैन । र, यो विषयमा माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्युको यो मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेदेखिकै प्रतिवद्धता र क्रियाशीलताबाट आज यहाँ सबैका सबै मानिसहरु प्रभावित पनि हौं । त्यो कारणले गर्दाखेरी माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्युले गृह प्रशासन अन्तर्गतको विभिन्न निकायहरुको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि सुधार गर्नुपर्यो भनेर तपाईहरुको आफ्नो ज्ञान, सिप, क्षमताको हामीले उपयोग गर्नु पर्यो भनेर उहाँले प्रश्ताव गर्नुभयो । त्यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्यौ । र, त्यो हाम्रो दायित्व पनि हो भन्न ठान्छु म । राज्य सञ्चालनका क्रममा हामीले जति ज्ञान सिकेको छौं । त्यो राज्यको सम्पत्ति हो । त्यसकारण राज्यले चाहिन्छ भनेको बेलामा त्यो प्रदान गर्नु हाम्रा दायित्व नै हो । त्यही दायित्व ठानेर माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूले दिनु भएको जिम्मेवारीलाई हामीले हार्दिकतापूर्वक स्विकार गर्यो । अहिले देशका आर्थिक अवस्था पनि राम्रो छैन । धेरैजसो यो प्रतिवेदन बनाउने क्रममा चाहीँ धेरै खर्च हुने कारणले पनि यस्ता कमिटीहरु बनाउन मन्त्रालय निरुत्साहित नहोस् विज्ञताको सुझाव लिन भनेर नै  हामीले त्यो प्रस्ताव गरेका हौं । हामीले हामीलाई सुम्पेको जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक र पूरै लगनशीलताका साथ पूरा गर्नेछौं भन्ने हामी सबैको तर्फबाट म प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । यस कार्यमा चाहीँ नेपाल सरकार र समग्र गृह प्रशासनको हामीलाई पुरा सहयोग हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । यो प्रतिवेदन चाँही कार्यान्वयन हुने कुराका लागि अठोट चाँही प्रधानमन्त्रीज्युकै तहबाट हुन आवश्यक छ भनेर हामीले माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्युलाई भनेका थियौं । उहाँले व्यवस्था मिलाउछु भन्नु भएको छ । त्यसका लागि हार्दिक धन्यवाद । हामीले काम चाहीँ अहिलेदेखि नै थाल्यौं । समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अध्यागमन व्यस्थापनन, कारागार व्यवस्थापन, स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रवाह सुधारका लागि विभिन्न उपसमितिहरु पनि गठन गरेको छ ।  

गृह मन्त्रालयगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, मंसिर ५, २०८०, ९:३९ बिहान

लेखक: समाचारपाटी