नेपाल अहिले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासका जिम्मेवारी दिएका छन्। तर, यथार्थमा हुँदा स्थानीय सरकारहरू आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र कार्यक्षमताको अभावले संघर्ष गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा श्रमदान र उपभोक्ता समितिमार्फत सस्तो, प्रभावकारी र सहभागी विकास सम्भव मानिन्छ। तर, नेपालको अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिका मा यी अभ्यासहरू अब केवल कागजमा सीमित हुन क्रम बढ्दो छ।

आज पनि गाउँ-टोलमा बाटो, मन्दिर, सरसफाइ, खानेपानीजस्ता पूर्वाधारहरूको माग उच्च छ। विकास निर्माणका योजना स्थानीय तहमा बसेर बनाइन्छन्, तर ती योजना निर्माणभन्दा बढी बजेट सक्ने मोडलमा सीमित छन्। विकासको नाममा योजना बनाउन, कार्यकर्ता वा मतदातालाई उपभोक्ता समिति गठन गर्न, र योजनालाई श्रमदानमा आधारित भन्दै अनियमित हिसाबमा कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिले आजको ग्रामीण विकासमा प्रश्नचिह्न उठाएको छ।

१. समस्या:

कागजी श्रमदान र देखावटी उपभोक्ता समिति:
श्रमदानले समुदायलाई सशक्त बनाउँछ भन्ने अवधारणालाई लोप गर्दै, हाल अधिकांश स्थानीय तहमा योजना कार्यान्वयनका नाममा श्रमदानको नाम मात्र प्रयोग गरिन्छ। उपभोक्ता समितिमा पार्टीका नजिकका कार्यकर्ताहरू राखिन्छन्, श्रमदानको अभिलेख झुटो बनाइन्छ, र कामबिनै रकम निकालिन्छ। यस्ता योजनाहरूको वास्तविक प्रभावकारिता हँुदा लागत बढ्छ, गुणस्तर कमजोर र आयु छोटो देखिन्छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र योजना बाँडफाँट:
योजनाको छनोटमा प्राविधिक आवश्यकता होइन, मतको आधारमा हुने प्रवृत्ति व्यापक छ। कुनै टोल वा बस्तीले वर्षौंदेखि बाटोको माग गरिरहँदा पनि, यदि त्यहाँको मत विपक्षी पार्टीको पक्षमा छ भने योजना त्यहाँ नपर्ने सम्भावना रहन्छ। यसले समान पहुँचमा आधारित विकासको लक्ष्यलाई कमजोर बनाइरहेको छ।

अनुगमनको कमजोरी:
योजनाको प्रगति मूल्यांकन, भुक्तानीको पारदर्शिता र गुणस्तरको परीक्षण स्थानीय तहले गरिरहेका छैनन्। निरीक्षण गर्ने संयन्त्र कागजमा छ तर व्यवहारमा छैन। उपभोक्ता समिति, वडा कार्यालय र प्राविधिकबीच समन्वयको कमीकमजोरी हुँदा योजना अपूरा, दोहोरिएका वा लागतविहीन कामझैं हुन गइरहेका छन्।

२. चुनौतीहरू:

सामुदायिक सहभागिता घट्दै जानु:
पहिला गाउँमा सडक, मन्दिर, धारा बनाउन श्रमदान गर्ने संस्कार थियो। अहिलेका युवाहरू विदेशतर्फ रोजगारमा लागेका छन्, बाँकी रहेका युवाहरू पनि श्रमदानलाई सम्मानजनक कामको रूपमा लिदैनन्। यसले श्रमको मूल्य र समाजप्रतिको दायित्व दुवै खस्किँदो बनाएको छ।

श्रमदानको अपमान र उपयोगहीनता:
प्रायः उपभोक्ता समितिहरू श्रमदान संकलनको नाममा स्थानीयवासीबाट जबर्जस्ती श्रम उठाउँछन् तर श्रमिकको नाम लिस्ट बनाएर मात्र काम सकिन्छ। उनीहरूको श्रमलाई न त आर्थिक मूल्य दिइन्छ, न त सम्मान। यस्तो अवस्थाले श्रमदानप्रति थप वितृष्णा पैदा गरिरहेको छ।

स्रोतको समानता र योजना दोहोरिने प्रवृत्ति:
उस्तै प्रकृतिका योजनाहरू हरेक वर्ष दोहोरिन्छन्। योजनाको दीर्घकालीन सोच, रणनीतिक योजना वा प्राथमिकताको स्पष्टिकरण नहुँदा ठूला पूर्वाधार बन्न सक्दैनन्। यसले विकासलाई खण्डित बनाइरहेको छ।

३. अवसरहरू

सस्तो र दिगो विकासको सम्भावना:
श्रमदान र उपभोक्ता समिति सच्चा रूपमा लाग्न सके, थोरै लागतमा पनि प्रभावकारी र टिकाउ विकास सम्भव हुन्छ। स्थानीय सीप, सामग्री र श्रम प्रयोग गरी सामूहिक भावना समेत विकास गर्न सकिन्छ।

सामुदायिक स्वामित्व र संरक्षण:
जनताको श्रमले बनेको संरचनामा उनीहरूको अपनत्व भावना बलियो हुन्छ। उनीहरू मर्मत, संरक्षण र प्रयोगमा सचेत बन्छन्। यसले विकासलाई सुदृढ बनाउँछ।

सामाजिक समता र सहकार्य:
सहभागितामूलक योजना निर्माणले जात, वर्ग, क्षेत्रको विभेद हटाएर एकता सृजना गर्छ। एउटै योजनामा सबल श्रमदान गर्दा सामाजिक समरसता र संवादको वातावरण तयार हुन्छ।

४. समाधान र सुधारका उपायहरू:

१. उपभोक्ता समिति निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न स्थानीय कानुनी प्रबन्ध कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।
२. श्रमदानको अभिलेख पारदर्शी बनाउन ‘डिजिटल उपस्थित’ प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ।
३. स्थानीय विकास योजनामा पूर्वअवलोकन, सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्छ।
४. जनश्रमको मूल्यांकन गरी श्रमिकलाई प्रतिफल दिन नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
५. सहभागी बजेट निर्माण प्रक्रियालाई मजबुत बनाउँदै वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्छ।
६. युवा सहभागिता बढाउन श्रमदानलाई स्वाभिमानको प्रतीक बनाउन आवश्यक छ।

निष्कर्ष:

नेपालजस्तो मुलुकमा जहाँ स्रोत सीमित छ, त्यहाँ श्रमदान र उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माण सस्तो, दिगो र समावेशी हुन सक्छ। तर, अहिलेको अवस्थामा यी विधाहरू राजनीतिमा लपेटिएर कागजमै सीमित भइरहेका छन्। आज आवश्यकता छ समावेशी दृष्टिकोण, पारदर्शी कार्यप्रणाली, जनश्रमको सम्मान र दिगो सोचसहित योजना कार्यान्वयनको। यदि हामीले श्रमको सम्मान, उपभोक्ता समितिको पारदर्शिता र जनताको स्वामित्व सुनिश्चित गर्न सक्यौं भने मात्र विकासको सही अर्थ प्राप्त हुनेछ। अन्यथा, विकास वर्षेनी हुँदै देखिए पनि जनताको जीवनशैली उस्तै रहन्छ यथास्थितिवादबाट देश कहिल्यै अघि बढ्दैन।

(लेखक ढकाल ग्रामीण विकास तथा एक दशकदेखि गैर–सरकारी क्षेत्रमा आबद्ध, सामाजिक विकास र स्थानीय शासनमा सक्रिय अध्ययन तथा अनुभव भएका व्यक्ति हुन्।)

माधव ढकाल

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, साउन २१, २०८२, ६:२९ बेलुका

लेखक: माधव ढकाल