उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्य अझ बढी सक्रिय जरुरी देखिएको बताउनुभएको छ ।

भ्रष्टाचारबिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सोमवार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारको स्वरुप पनि जटिल हुँदै गएकाले राज्य अझ बढीइ सक्रिय हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचार संगठित अपराध भएकाले भ्रष्टाचारले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुलाई पनि कमजोर पार्ने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारले घुसखोरी र अनियमिततालाई बढवा दिएर आर्थिक विकासलाई सुस्त बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारले निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने, राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने काम गर्ने भन्दै समस्याको पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नको लागि साझा प्रयास आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरुलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको र सुशासनको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रवद्र्धन अनिवार्य शर्त रहेको बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यको सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीहरुले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्न प्रतिवद्ध हुनुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार एउटा संगठित अपराध हो । भ्रष्टाचारले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुलाई पनि कमजोर पार्दछ । घुसखोरी र अनियमिततालाई बढवा दिएर आर्थिक विकासलाई सुस्त बनाउँछ । निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावित गरी राजनीतिक अस्थिरता पनि बढाउँछ । यस प्रकारका समस्याको पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नको लागि साझा प्रयासको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरुले भ्रष्टाचारबिरुद्धको महासन्धी पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । भ्रष्टाचार निवारणका लागि विभिन्न कार्यहरु गर्न, भ्रष्टाचारबिरुद्ध लड्न र भ्रष्टाचार रोक्नुको साथै सदाचारमा लाने एवं भ्रष्टाचार बिरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यका सन्दर्भमा भ्रष्टाचार बिरुद्धको दिवसको विशेष महत्व रहेको छ । सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरुलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सुशासनको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रवद्र्धन अनिवार्य शर्त हो । प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारको स्वरुप पनि जटिल हुँदै गएको कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्य अझ बढी सक्रिय हुनु जरुरी छ । साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यको सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीहरुले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्न प्रतिवद्ध रहनुपर्छ । भ्रष्टाचारका सबै स्वरुप र आयामहरुलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपर्दगी पारस्परिक सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पती फिर्ता गर्ने सम्बन्धी कानून तथा संस्थागत व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रुपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, बहुआयामिक रुपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग सहकार्य र सहयोगमा निर्वाण गर्ने लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्ने र भ्रष्टाचारबिरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी कार्यान्वयन सम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना २०६९ को कार्यान्वनयको समीक्षा गरी राज्यको विद्यमान संरचनाअनुरुप भ्रष्टाचार रोकथामका लागि तीन वटै तहका सरकारका भुमिकालाई स्पष्ट गर्न नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार बिरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।’ 

उपप्रधानमन्त्री सिंहले राज्यको विद्यमान संरचनाअनुरुप भ्रष्टाचार रोकथामका लागि तीन वटै तहका सरकारका भुमिकालाई स्पष्ट गर्न नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार बिरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, मंसिर २५, २०८१, ९:३४ बिहान

लेखक: समाचारपाटी