विज्ञहरुले नेपालका विश्व विद्यालयहरुमा राजनीतिकरणको अन्त्य नभएसम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताएका छन् । 
शुक्रवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र, कानूनविद् माधव पौडेल, डा. अर्जुन कार्की लगायतका विज्ञहरुले विश्व विद्यालयमा दलीयकरण रहेसम्म राम्रो काम गर्न नसकिने बताउनु भयो । समितिको बैठकमा समाजशास्त्री मिश्रले दलतन्त्रले विश्वविद्यालयमा ठूलो हानी गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले विश्वविद्यालयसँग सरकार मिसिए पनि राजनीतिक दल मिसाउन नहुनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने बताउनु भयो । समाजशास्त्री मिश्रले सरकारी विश्वविद्यालयलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालय भन्नुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक खर्च समेत दिन नसकेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो । 

समाजशास्त्री मिश्रले भन्नुभयो, ‘दलतन्त्रले पनि युनिभर्सिटीमा ठूलो हानी गरेको छ । त्यसकारण त्यो दल र युनिभर्सिटीबीचको रिलेशन एकदम सोचनीय विषय हो । सरकार र युनिभर्सिटीको सम्बन्ध एउटा कुरा हो । तर दल र युनिभर्सिटी मिसिन सक्दैन । सरकार र युनिभर्सिटी मिसिन सक्छ । दलसँग मिसाउनु हुँदैन । त्यसले धेरै हानी गर्छ भन्ने म ठान्दछु । नेपालमा युनिभर्सिटीमा चाहिने जति खर्च भएकै छैन । हामीले सरकार युनिभर्सिटी भन्न छोड्नुपर्छ । अब सार्वजनिक विश्वविद्यालय भन्न थाल्नुपर्छ । निजी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । यो सरकार भनेको के हो ? यो त सार्वजनिक विश्वविद्यालय हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि सार्वजनिक विश्वविद्यालय हो । देश बनाउने कुरामा किन कन्जुस्याँइ गर्नु ? गैरसरकारी विश्वविद्यालय भन्नु त लाजमर्दो कुरा हो ।’

बैठकमा प्रश्तावित नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले सरकारले विश्वविद्यालयलाई स्वयत्तता प्रदान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने उहाँको भनाई थियो । अध्यक्ष कार्कीले दलीय हस्तक्षेपले निरन्तरता पाइराखे विश्वविद्यालयले कामै गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘मूलभुत विषय भनेको गुणस्तरीय शिक्षा हामीले दिनुपर्ने भन्ने आवश्यक्ता राष्ट्रव्यापी रुपमा यो स्वीकारीसकेको विषय हो । अहिले उच्च शिक्षा ऐनको सन्दर्भमा, त्रिवि उपकुलपति चयनको सन्दर्भमा पनि धेरै बहस पनि भइराखेको छ । नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने, विकसित बनाउने हो, सम्मुन्नत बनाउने हो भने उच्च शिक्षामा गम्भिर प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ । र नयाँ शिराबाट हामी जानु पर्दछ भन्ने लागेको हुनाले हामी त्यसैमा लागेका छौं । र यो विश्वविद्यालयमा गतिलोसँग गुणस्तर कायम गर्ने हो भने यसमा स्वायत्तताको सुनिश्चितता गरिदिनै पर्छ । अघि पनि कुरा आयो नत्र भने विश्वविद्यालयको काम छैन । हरेक पटक राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहने, दलीय हस्तक्षेप भइराख्ने हो भने विश्वविद्यालयले काम गर्न सक्दैन । यो माननीयहरुले नै मिलाउने विषय हो । हामीले त अनुरोध गर्ने विषय हो । स्वायत्त कायम भएन भने कामै हुुँदैन है भनेर हामीले भनिदिने हो ।’

बैठकमा बोल्दै पूर्वकानून सचिव माधव पौडेलले विश्वविद्यालयको कुलपतिलाई एकेडेमिक पद बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले विद्यालयविद्यालयमा सरकारको अनुदान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले जग्गा खरिद नगरी दिने हो भने विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाई हुने बताउनु भयो । 

पूर्वकानून सचिव पौडेलले भन्नुभयो, ‘मलाई भन्नुहुन्छ भने मेरो व्यक्तिगत धारणा कुलपतिलाई एउटा एकेडेमिक पद बनाइयोस् । सरकारको अनुदान विश्वविद्यालयमा हुनुपर्छ । त्यसो भन्दाखेरी विश्वविद्यालयको पक्षमा उभियो भन्ने अर्थ  नलागोस् । जग्गा खरिद गरेर विश्वविद्यालय आउन सक्दैन । नेपाल सरकारले जग्गा नदिने हो भने यो विधेयकलाई यही बन्द गरे हुन्छ । किनकी अहिले  नेपालमा जग्गा किनेर विश्वविद्यालय स्थापना सम्भव छैन, हुँदैन पनि । अहिले, शहर वा शहरउन्मुख गाउँमा विश्वविद्यालय नहुने हो भने चल्दैन । यसलाई सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ । तर त्यो ठाउँको जग्गा पाउन गाह्रो हुन्छ ।’

नेपाल सरकारले वर्तमान विश्वविद्यालयको संरचनामा राजनैतिक विषय र सम्बन्ध तत्काल हटाउन नसकिने र अहिले कै संरचनाबाट गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिने भन्दै नेपाल विश्वविद्यालयको अवधारणा अगाडी सारेको छ । स्वदेशका भाषा, संस्कृति, भुगोल, इतिहास, धर्म र परम्परा बुझ्ने जनशक्ति तयार पार्ने लक्ष्यसहित स्थापना हुने विश्वविद्यालय स्वतन्त्र ढङ्गले सञ्चालन हुनेगरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको सरकारले बताउँदै आएको छ । 

नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलमा छ । राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा आएको यो बिधेयकमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको मत विभाजित रहेको थियो । नेपाल सरकारले डा अर्जुन कार्कीको अध्यक्षतामा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति’ गठन गरिसकेको छ । समितिका सदस्यमा डा. अमिना सिंह, डा. असिम ढकाल, प्रा. डा. विपिनचन्द्र अधिकारी, वीरेश शाह, डा. दोभान राई, डा. सङ्गीताकौशल मिश्र, डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, श्रवणकुमार राणालगायत रहनुभएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व), गैँडाकोटमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि भौतिक निर्माणको काम अगाडी बढाइएको छ । नेपाल सरकारले गठन आदेश ऐन, २०७७ अन्तर्गत एक वर्षअघि नै ‘नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति’ गठन गरेको थियो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

युनिभर्सिटीविज्ञसरकार

प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुन ५, २०८०, १०:३८ बिहान

लेखक: समाचारपाटी