अजरबैजान—बाकु (न्युज एजेन्सी नेपाल) । अजरबैजानको—बाकुमा जारी जलवायु सम्मेलनमा परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औं सम्मेलन (कोप—२९) मा नेपालले जलवायु वित्तमा सहयोग बढाउन जोड दिएको छ ।
नोभेम्बर ११ देखि अजरबैजानको बाकुमा भएको सम्मेलनमा नेपालले विकासशिल र अति कम विकसित राष्ट्रहरुको तर्फबाट जलवायुजन्य असरका मुद्दाहरु सशक्त रुपमा उठाएको हो । जलवायुजन्य कार्यका लागि जलवायु वित्तको रकम बढाउनुपर्ने मुद्दामा पनि नेपालले प्राथमिकता दिएको कोप २९ मा नेपालका प्रतिनिधि मण्डलका सदस्य नरेश शर्माले बताउनु भयो । नेपालले सम्मेलनका विषयगत वार्ताहरुमा अति कम विकसित र विकासशील देशहरुको तर्फबाट नेपालले सामुहिक रुपमा आफ्ना मुद्दाहरु राखिरहेको पनि शर्माले बताउनु भयो । उहाँले सम्मेलनको शुरुवाती सप्ताहमा प्रतिवेदनका लागि बुँदागत रुपमा एजेण्डाहरुमा छलफल भएको तर निस्कर्ष ननिस्किएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार नेपालले कोप—२९ को विषयगत वार्ताहरुमा आफ्ना एजेण्डाहरु स्पष्ट रुपमा राखेको छ । अजरबैजानका राष्ट्र प्रमुखले सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा जलवायु वित्तको कुरालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाउनुभएको र पुराना सम्झौताअनुरुप संकट मुलुकले पाउने जलवायु रकम तोक्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको बताउनु भयो । हरेक वर्ष जलवायु परिवर्तनबाट पीडित देशहरुले पाउनुपर्ने सहायताको रकम प्राप्त नगरेको र कोप २९ ले स्पष्ट कार्यपत्र बनाउनुपर्ने माग सहभागी प्रतिनिधिहरुले राखेका छन् । जलवायु वित्तलाई बढाउनुपर्ने कुरामा मुख्य जोड दिइ छलफल अघि बढाइएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ सामान्य प्रगति भएपनि उपलब्धी आइसकेको छैन । आउँदो हप्तामा हाम्रो मागहरु कसरी सम्बोधन हुन्छ र नेगोसिएशन सम्झौतामा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेकुरा र कोप २९ को प्रतिवेदन कसरि आउँछ, हेर्न बाँकी छ । आजसम्म भएका बैठकहरु हेर्दा पूर्वतयारीको लागि भएका बैठकहरु, रणनीतिक बैठकहरु र हामीले भोगेका समस्याहरु, नेपालको आफ्नो अनुभव र गरेका कार्यहरुलाई स्पष्ट रुपमा राखेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग हातेमालो गर्दै, सहकार्य गर्दै आफ्ना भनाइहरु स्पष्ट रुपमा राखिरहेको छ । सम्मेलनमा अजरबैजानको राष्ट्रपतिले यो क्लाइमेट फाइनान्स सम्मेलन पनि हो भन्नुभएको छ । जलवायु वित्तलाई प्राथमिकताका साथ लैजाने भन्नुभएको छ । स्पष्ट कार्यपत्र बनाउदै प्राप्त गर्नसक्ने श्रोतको व्यवस्थापन गरेर र प्राप्त हुने रकम किटान गरेर जानुपर्छ भन्ने बारे एकमत छ । छलफलहरु सकारात्मक रुपले अघि बढिरहेको छ । हामीजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरुले रकम प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नेकुरामा एक किसिमको बहस पैरवी जारी छ । आजसम्मको अवस्थामा जलवायु वित्तमा केही प्रगति भएर आगामी दिनमा कार्यक्रम र बजेटमार्फत संकटासन्न रहेको जनतालाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नसक्ने क्षमता प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने बहसमा सामेल हुनुभएका विज्ञहरुले बताएका छन् ।’
कोप—२९ मा नेपालबाट धेरै प्रतिनिधि मण्डल समावेश गरेको अफवाह सञ्चारमाध्यममा फैलिए पनि नेपाललाई अझै बहस पैरवीका लागि आवश्यक जनशक्ति अपुग रहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले नेपालबाट धेरै प्रतिनिधि पठाइयो भन्नेकुरामा कुनै सत्यता नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । कोप—२९ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहितको प्रतिनिधिमण्डल अजरबैजान जानुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै प्रतिनिधि जाने भन्दा सिमित विज्ञहरु पठाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । तर अजरबैजानमा सहभागी सरकारी प्रतिनिधिहरु भने नेपालको जनशक्ति कम हुँदा नेपालले राख्नुपर्ने एजेण्डाहरु चाहेअनुसार सबै फोरमहरुमा राख्न नसकिरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । उहाँले नेपालले वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको नेतृत्वमा कोप २९ मा विभिन्न छलफलहरुमा भाग लिइरहेको र आफ्ना एजेण्डाहरु राखिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कोप २९ मा सँगै धेरै नेगोसिएशन बैठकहरु र धेरै बाइलेटरल (दुई पक्षिय) मिटिङहरु चलिरहेको हुन्छ । सबै बैठकहरुमा नेपालको प्रतिनिधि सहभागी गराउन नसकिरहेको अवस्था छ । वन मन्त्रालयले धेरै सदस्य लिएर जलवायु सम्मेलनमा सहभागी भयो भन्नेकुरा आइरहेको छ । यसमा कुनै सत्यता छैन । यो संख्या अझ हाम्रा लागि अपुग छ । किनभने कतिपय छलफलमा नेपाली प्रतिनिधि राख्न सकिरहेका छैनौँ ।’उहाँले कोप २९ सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट राखनुपर्ने विषयहरु नछुटुन् भन्नेमा आफूहरु शतर्क रहेको बताउनु भयो । नोभम्बर ११ बाट शुरु भएको सम्मेलन २२ सम्म सञ्चलन हुनेछ ।
—न्युज एजेन्सी नेपाल