पर्यटन व्यवसायीहरुले राज्यको नीति पर्यटनमैत्री नहुनु र नीतिमा एकरुपता नआउँदा व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेका छन् । 

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकांश पर्यटन व्यवसायीहरुले सरकारले पर्यटन व्यवसायीमैत्री ऐन, कानून र नीतिहरु बनाउन नसक्दा व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेका हुन । उनीहरुले बजेटमार्फत सरकारले ल्याउने करको कारण पनि व्यवसायीहरु मारमा परेको बताए । व्यवसायीहरुले सरकारले गत वर्षको बजेटमा हवाई भाडा १३ प्रतिशत भ्याट र  होटलहरुमा ५ प्रतिशत लक्जरी कर लगाएको कारण पर्यटन उद्योग नै धरासायी अवस्थामा पुगेको दाबी गरे । उनीहरुले सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास र बिस्तार गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नको लागि पर्यटनमैत्री ऐन, कानून बनाएर प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्ने बताए । सरकारले मुलुकमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नको लागि हवाई क्षेत्र र होटल मात्रै नभइ ¥याफटिङ,टे«किङ लगायत अन्य विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको व्यवसायीहरुको धारणा थियो । उनीहरुले नेपालको पर्यटन यात्रा महँगो भएकाले हवाई भाडा तथा होटल रोयल्टीमा व्यवस्था गरेको करलाई परिमार्जन गरी सहजता प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले विदेशी ब्राण्डमा ठूलो होटलहरुको लगानी सहज रुपमा आउनसक्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । व्यवसायीहरुले पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटन उद्योगका समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले ट्रान्सफोर्स बनाउनुपर्ने सुझाव दिए  । उनीहरुले नेपालमा टे«किङको लागि धेरै पर्यटन आउने तर पछिल्लो समय पुराना टे«किङ मार्गहरु सडक निर्माणको नाममा मासिदै गएकाले संरक्षण गर्न माग गरे । व्यवसायीहरुले ¥याफटिङ संरक्षणको लागि पनि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएर खोला नदीहरु खुला छोड्ने नीति अपनाउन आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पर्यटन समिति सभापति देशवन्धु बस्नेतले सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार बिक्रीको ५ प्रतिशत भन्दा बढी रोयल्टी शुल्क बढी  नहुने गरी पठाउन पाउने प्रावधानले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय होटलहरुको लगानी आउने अवस्था नभएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा अहिले भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डहरु नेपालमा नआउने र सम्झौता भएका होटलहरुको पनि लगानी होल्ड भएको अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हवाई भाडामा १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्थाले हवाई टिकट व्यवसायीहरु बिस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको पनि बताउनु भयो । उहाँले नेपालको पर्यटन यात्रा महँगो भएकाले नेपाललाई प्रिमियम पर्यटनमा जाने नीति बनाउन सक्नुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा पछिल्लो समय लागू गरिएका कर व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन ट्रान्सफोर्स बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार बिक्रीको ५ प्रतिशत भन्दा बढी रोयल्टी शुल्क बढी  नहुने गरी पठाउन पाउने प्रावधानले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय होटलहरुको लगानी आउने अवस्था छैन । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका होटलमा लगानी १० प्रतिशतसम्म देखिएको छ । नेपालमा अहिले भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डहरु नेपालमा नआउने र सम्झौता भएका होटलहरुको पनि लगानी होल्ड भएको छ । हवाई भाडामा १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्थाले हवाई टिकट व्यवसायीहरु विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालमा हवाई टिकट काट्दा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएकाले अहिले नेपालबाट भन्दा अन्य देशहरुबाट नै हवाई टिकट काट्ने अवस्था भएको छ । त्यसले जुन देशमा टिकट काट्यो त्यो देशमा योगदान हुने र नेपाललाई हानी हुने अवस्था देखिन्छ । नेपाललाई प्रिमियम पर्यटनमा जान्छौँ भन्ने नीति बनाउनुपर्छ । नत्र अहिलेका कर व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । नयाँ विमान किन्दा १३ प्रतिशत भ्याट थपले नयाँ विमान नथप्ने अवस्था आएको छ । भारतीय पर्यटकले २५ हजार मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ । सरकारले पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन ट्रान्सफोर्स बनाउन आवश्यक छ । यसले आगामी दिनमा पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधान गर्छ ।’

बैठकमा बोल्दै म्यारिड होटलका सञ्चालक समेत रहेका होटल व्यवसायी शशिकान्त अग्रवालले होटल क्षेत्रलाई उद्योग सरहको मान्यता दिनु माग गर्नुभयो । उहाँले राज्यले होटल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर अहिलेसम्म उद्योग सरहको मान्यता नदिएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विद्युत शुल्कमा अन्य उद्योगले ८ रुपैयाँमा दिने तर होटलहरुले १५ रुपैयाँ तिर्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले  उत्पादन उद्योगलाई ८ रुपैयाँ हुँदा पर्यटन उद्योगलाई ५ रुपैयाँमा विद्युत दिन सक्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि प्रचारप्रसार थोरै भएको भन्दै प्रचारप्रसार बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको पर्यटन पवद्र्धन गर्ने पर्यटन बोर्ड निष्क्रिय रहेको भन्दै बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको पर्यटन गन्तव्य महँगो भएको भन्दै सहज बनाउने विषयमा राज्यले गम्भिर रुपमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले होटल क्षेत्रले उद्योग सरहको मान्यता दिइएको छैन । राज्यले होटल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ । विद्युतमा अन्य उद्योगले ८ रुपैयाँमा आउने गरेको छन् भने होटलहरुले १५ रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । उत्पादन उद्योगलाई ८ रुपैयाँ हुँदा पर्यटन उद्योगलाई ५ रुपैयाँ गर्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो छैन । १४ रुपैयाँसम्म छ । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि प्रचारप्रसार थोरै छ । पर्यटन बोर्ड निष्कृय छ । पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि छुट्याएको बजेट त्यसमा खर्च भएको देखिँदैन । नेपालको पर्यटन गन्तव्य महँगो भएको छ ।’

होटल संघ नेपालका उपाध्यक्ष प्रविणबहादुर पाण्डेले काठमाडौंमा एयर बीण्डबीको एक हजार भन्दा बढी सञ्चालनमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले यी सबै कानून विपरित रहेको बताउनु भयो । उहाँले पैसा पनि बाहिर मुलुकमा नै जाने बताउनु भयो । पाण्डेले ठमेल,सौराहा लगायतका होटलहरुमा विदेशीले लगानी गरेर विदेशी पोटल राखेर विदेशी पर्यटक,लगानी विदेशी हुने पैसा पनि विदेशमा नै जाने गरेको खुलसा गर्नुभयो । उहाँले राज्यले ठूलो लगानी रहेको होटललाई उद्योगको मान्यता नदिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले होटल लगायत सबै पर्यटन क्षेत्रलाई समावेश गर्नेगरी एकीकृत कानून बनाउन माग गर्नुभयो । 

वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष मनोज कार्कीले हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत अतिरिक्त कर व्यवस्थाले गत वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत पर्यटन कम भएको बताउनु भयो । उहाँले सीमा क्षेत्रबाट सरकारको नीतिको कारण हवाई उडानमार्फत आउने पर्यटनले टिकट फिर्ता गर्ने क्रम बढेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा आउने ६० प्रतिशत पर्यटन हिमाल क्षेत्रमा ट्राभल गर्ने भएपनि अहिले हिमाल क्षेत्रमा यात्रा गराउने ९ वटा मात्रै जहाज रहेको बताउनु भयो । उहाँले हिमाली क्षेत्रमा उडान गर्ने हवाई क्षेत्र यही गतिमा जाने हो भने अबको दुई वर्षमा धरासायी बन्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । 

नेपाल एशोसिएशन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) का अध्यक्ष शिव अधिकारीले अनावश्यक रुपमा खोला, नदीहरुमा हाइड्रो बनाउने अनुमति सरकारले दिँदा ¥याफ्टिङ क्षेत्र धरासायी भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ¥याफ्टिङको लागि त्रिशुली वा बुढीगण्डकी छोड्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत उत्पादन गर्नु राम्रो भएपनि ¥याफ्टिङको संरक्षण गर्नको लागि केही नदीलाई खुला छोड्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले पर्यटन व्यवसायीहरुले खोला किनारमा ठूलो लगानी गरेकाले ¥याफ्टिङको लागि स्पष्ट नीति हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष निलहरी बास्तोलले ट्रेकिङमा जाने पर्यटकहरु बिरामी भएको बेला उद्धार गर्ने सहज बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकार भएसँग मुलुकभरका पदमार्गहरुमा डोजर चलिरहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकारले पदमार्गहरुमा जथाभावी डोजर चलाएकाले पदमार्गहरु बिस्थापित हुँदै गएको भन्दै यसलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 

उहाँले नेपालमा भएका पदमार्गहरुलाई राष्ट्रियकरण गरेर कति पदमार्गको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विदेशबाट आएको रकमलाई १३ प्रतिशत भ्याट व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

नीति पर्यटनमैत्रीपर्यटन व्यवसायी

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०, १०:३० बिहान

लेखक: समाचारपाटी