काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार निर्मम ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार नेपाली काँग्रेसले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे निजी क्षेत्रसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार सजिलो नभएको भन्दै आगामी अर्थमन्त्रीले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान अब टालटुले नभएर निर्मम भएर जानुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो ।
सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा ढिलाइ गर्दा समस्या थप बढ्दै जाने भएको भन्दै आगामी सरकारले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले सामाजिक सुरक्षामा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको तथा सार्वजनिक खर्च बढेको तर सरकारी राजश्वमा न्युन देखिँदा खर्च कटौतिमा सरकार निर्मम हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षामा ठूलो समस्या रहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । डा। वाग्लले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले खर्च र आम्दानीको खाडल पुर्न सरकारले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सुशासनका मुद्दामा सरकार गम्भीर नहुँदा अर्थतन्त्रको आन्तरिक सुधार हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विप्रेषण बाहेकका वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
अर्थविद् वाग्लेले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न ठूलो रकम खर्च भइरहेको तथा सरकार र निजी क्षेत्रबाट समेत परिचालन भएको ऋणको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर निकै न्युन देखिनु चिन्ताजनक रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले उठाउने राजश्व र पुँजीगत खर्चले धेरै जनतालाई छुन्छ ।
३५ लाख मानिसहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरु छन् । राजश्व,सामाजिक सुरक्षा लगायतका सरकारका गतिविधिले प्रत्यक्ष रुपमा धेरै जनतालाई छुने हो । त्यहाँ ठूलो समस्या छ । अब सरकारले टालटुले समाधान भन्दा पनि अलिकति सर्जिकल समाधान गर्नुपर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौं । अहिलेसम्म अर्थतन्त्र सुधारको लागि धेरै कुरा थाँती राखेको पन्छाएको,राजनीतिक संक्रमण,शान्ति प्रक्रिया लगायतको कारण आर्थिक मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दै आएको हो । त्यसलाई सर्जिकल्ली रुपमा हेर्नुपर्ने बिन्दुमा छौं । त्यसलाई आगामी सरकारले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीतिका रुपमा हेर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा चार वटा आयामहरु मौद्रिक,वाह्य,नियमन र रियल सेक्टरको वृद्धि र कार्यान्वयनका कुराहरु रहेका छन् । सम्पूर्ण व्यवसायीहरुले उठाउनुभएका कुराहरुलाई एउटै खाकाभित्र हाल्छौं ।
केही बिरोधाबास पनि हुन्छन् । त्यसलाई हामीले डिभेटबाट सत्यता,अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा संशोधन गर्दै नेपालको लागि उत्तम हुनेगरी जान्छौं । अब आगामी नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि अर्थतन्त्रका नीतिहरुमा अप्रिय र बोल्ट निर्णय गर्नुपर्ने बिन्दुमा आइसकेका छौं । सोमवारसम्म सरकारको राजश्व ५५५ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ । खर्च ५८८ अर्ब रहेको छ । अन्य सबै खर्च जोड्दा सरकारको खर्च ७५० अर्ब रहेको छ । त्यहाँ नै भ्वाङ प¥यो । यसलाई कसरी पूरा गर्ने रु सरकाले ऋण लिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋणका सीमाहरु हुन्छन् ।
विश्व बैंक, एडबीबाट ल्याउने ऋण र महँगो ऋण लिने अवस्थामा छैनौं । हामी श्रीलंका बराबर,कहिले सारै गरिव हुदाँको फाइदा पाकिस्तान र श्रीलंकाको जस्तो समस्यामा जाँदैनौं । किनकी अन्तर्राष्ट्रिय महँगो ऋण लिन योग्य नै छैनौं । उनीहरु छन् । पछिल्लो समय कम्बोडिया,लाओ गइसके । त्यसको लागि उन्नत खालको गभरनेन्र्स चाहिन्छ । त्यहाँ कुशासन हुन थाल्यो भने चकिन्छ र मार्केटले पूरा गर्छ । हामी यति गरिब छौं । अफगानस्तानपछि सबै भन्दा गरिब मुलुक हैं । त्यो भएकाले केही जोगिएको कारण हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या श्रीलंकासँग मिल्दैन । सबै समस्या नेपालको आन्तरिक नै हो । अब सरकार निर्मम रुपमा सामाजिक दायित्वको खर्च कटौतिमा जानुपर्छ ।
त्यसमा प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री र कर्मचारीहरु तयार भएनन् भने लागू गर्न सक्दैन । मैले खाइपाई आएको कुरा कसले काट्ने भनेर आन्दोलन भएर अर्को राजनीतिक भएर कुशासनको एज्ेण्डा गएर मिसिन्छ । एकदमै चुनौति पूर्ण छ । धेरै वटा गाइटलाइन्सहरु सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावमा २१६ आयोगमा १६ वटा मात्रै राखे हुन्छ भनेको छ । सरकारले त्यो छुनै सकेको छैन । हामीले बाहिरबाट हेर्दा पनि अझै यस्तो आयोग छ । राजनीतिक पार्टीका दुई तीन जना कार्यकर्ता पालन गाडी, भत्ता बाँड्ने गरी प्रोत्साहन भइरहेको छ ।
अर्थतन्त्रको सुधारको लागि अबको सरकारले त्यहीबाट शुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले राजश्वको संकलन पनि बढाउनुपर्ने छ । राजश्व चुहावटको रोक्नको लागि छुट्टै एक्शन फोर्स बनाएर जानुपर्छ । अलिकति राज्य दरोसँग उपस्थित हुुँदा कस्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्रीको पालामा र डा।युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेलामा देखिएको थियो । यसरी हेर्दा राजश्व बढाउन सकिने तर कुशासन गएर त्यहाँ जाँगिन्छ । राज्य नै लागेर छाडा किसिमले जाँदा राजश्व चुहावट अझ बढ्ने देखिन्छ ।’