काठमाडौं । अर्थशास्त्री केशव आचार्यले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्पती शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको बताउनुभएको छ ।

आचार्यले केही दिनअघि काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै वित्तीय कारबाही कार्यदल एफएटीएफ ले सम्पती शुद्धीकरणका विषयमा गरेको मूल्यांकनले ग्रे लिस्ट कालोसूचीमा राख्नसक्ने जोखिम उच्च रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स– एफएटीएफको मूल्याङ्कनपछि कालोसूचीमा राख्ने टुङ्गो लगाएको दाबी गर्नुभयो । मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय सम्पती शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्न नदिनको लागि सम्पती शुद्धीकरण ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

नेपाल सम्पती शुद्धीकरणको कालो सूचीमा सन् २०१३/१४ सालमा नै अफ्ठ्यारो परेको उल्लेख गर्दै आचार्यले वित्तीय कारबाही कार्यदल एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्नु सामान्य अवस्था भएको बताउनु भयो । नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पयोे भने नेपालको कस्ट अफ डुइङ बिजनेस उच्च रुपमा बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले स्रोत नभएको धनलाई एक वर्षको सबै भन्दा बढी राजश्व तिर्न लगाएर छुटकारा दिने ऐनलाई एसिया प्रशान्त समूह एपीजी ले नमान्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले स्रोत नखुलेको धनलाई वैधानिकता दिने ऐनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकहरुसँग छलफल गरी सहयोग माग्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले उनीहरुले सहयोग गरे मात्रै स्रोत नखुलेको धनको राजश्व तिरेर वैधानिक बनाउने ऐन बनाउन उपयुक्त हुने बताउनु भयो । उहाँले यो समस्याको समाधान गर्नको लागि सरकारले अग्रसर भएर सम्पती शुद्धीकरण ऐनका विषय तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ वित्तीय कारबाही कार्यदल’ फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स– एफएटीएफले मूल्याङ्कन गरिसकेको छ । त्यसले नेपाललाई ग्रे लिस्ट कालोसूचीमा राख्नसक्ने जोखिम बढेको छ । कालोसूचीमा राख्ने टुङ्गो गरिसक्यो । नेपाललाई सम्पती शुद्धीकरणका विषयमा सन् २०१३/१४ सालमा नै अफ्ठ्यारो परिसकेको थियो ।

डा. शेखर शर्मा अमेरिकाको राजदुत भएको बेलामा अमेरिकाको बैंकहरुले नेपाली राजदुतावासको पैसा राख्न मानेनन् । नमानेपश्चात पाकिस्थानको बैंकमा राख्नुभएको थियो ।

यो डरलाग्दो अवस्था हो । वित्तीय कारबाही कार्यदल’ फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स– एफएटीएफको कालोसूचीमा प¥योे भने नेपालको कस्ट अफ डुइङ बिजनेस एकदमै बढ्छ । हामी सबैलाई गाह्रो पर्छ । अहिले सरकारले स्रोत नभएको धनलाई एक वर्षको सबैभन्दा बढी राजश्व तिर्न लगाउने अनि छुटकारा दिने भनेको छ ।

त्यो एशिया प्रशान्त समूह ९एपीजी०ले मान्दैन । सरकारले त्यो गर्ने नै हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकहरुसँग बसेर यस्तो समस्यामा के गर्न सकिन्छ भनेर नेपाललाई सर्पोट गर्नसक्छौं । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था धेरै अनौपचारिक छ भनेर अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ । समाधानको उपाय भनेको समन्वय हो ।’

सरकारले एपीजीको मूल्यांकनभन्दा अगाडि नै सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन गर्न सकेको छैन । सरकारले सम्पती शुद्धीकरण निवारण गर्न भन्दै केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्दै नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी केही महिना अघि गरेको थियो । निर्वाचनपश्चात बनेको नयाँ सरकारले सम्पती शुद्धीकरण ऐनमा स्रात नखुलेको धनलाई वैधानक बनाउन पाउने गरी ऐन संसदमा पेस गरेको छ । यो व्यवस्था गर्न नहुने पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ ।

एफएटीएफको सम्पती शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकन एपीजीको कालोसूचीमा पयो भने नेपालमा वैदशिक ऋण आउन रोकिनुका साथै विश्वका १ सय ७० वटा देशमा एलसीसमेत खोल्न नपाउने अवस्था बन्नसक्छ । कालोसूचीमा समावेश भए नेपालको पासपोर्टमाथि विशेष निगरानी हुने र नेपालीहरुको वैदेशिक गतिविधि नै रोकिन समेत सक्नेछ । सरकार सम्पती शुद्धीकरणजस्तो संवेदनशिल विषयमा अझै गम्भिर देखिएको छैन ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्पती

प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुन २७, २०७९, ५:०१ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी