काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा फसाइराख्ने षड्यन्त्र अन्तर्गत भएको बताउनुभएको छ ।

अध्यक्ष भट्टराईले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने सो कामलाई अदालती प्रक्रियामा लगेर डलरको खेती गर्नेहरुको शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर मुलुकमा द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थितिलाई अस्थिर बनाई राख्ने, बाह्य शक्तिको चलखेल बनाई राख्ने गम्भिर षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका बिरुद्ध आवाज उठाउन पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो ।

११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा हालेर अघि बढ्न नदिएको र हाल आएर सामान्य निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्री दाहालमाथि नै मुद्दा हाल्ने काम गरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो । शान्ति सम्झौताको विषय माओवादीको विषय मात्रै नभई राज्यको विषय भएकाले यसमा सबैले गम्भिर बन्नुपर्ने अध्यक्ष भट्टराईको भनाई थियो । उहाँले अदालतप्रति सम्मान गर्ने पटकपटक दोहोयाउँदै शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पु¥याउने विषय अदालतको नियमित प्रक्रियाको विषय नभएको तर्क समेत गर्नुभयो ।

भट्टराईले भन्नुभयो, ‘द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरुको निरुपण गर्नका निम्ति र द्वन्द्व पीडितहरुलाई परिपूरण दिनको निम्ति सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगको जुन व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई विभिन्न बहानामा त्यसलाई पूरा हुन नदिने र हुँदाहुँदै त अहिले एउटा सामान्य निहुँ बनाएर बहालवाला प्रधानमन्त्री, जो शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता नै हुनुहुन्छ । उहाँलाई एउटा सामान्य निहुँ बनाएर उहाँलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउनसक्ने भन्ने ढंगको चाहीँ एउटा अदालती प्रक्रिया अघि बढेको छ । अब यो झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्नसक्छ । तर यो अत्यन्त गम्भिर प्रकृतिको विषय छ । हामी सम्मानित अदालतप्रति अनादर गर्ने हाम्रो कुनै मनशाय छैन । हामीले अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ, हामी गर्छौं । तर हाम्रो शान्ति प्रक्रिया चाहीँ संविधानको एउटा अंग थियो ।

र, त्यस अन्तर्गत नै हाम्रो संविधानमै व्यवस्था भएको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपण गर्ने भन्ने जुन व्यवस्था छ । ती मुद्दाहरुको निरुपण गर्ने भनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हो । यो कुरा बुझ्दाबुझ्दै विभिन्न बहानामा यो काम ढिलो भएको छ । हो यसमा हामी पनि केही मात्रामा दोषी होउँला । त्यसमा हामी सुधार गर्छौंं । तर यो हाम्रो कारणले मात्र होइन । केही मान्छेहरुको जुन यस्तो द्वन्द्वको खेती छ । म चाहीँ कसैलाई घोचपेच गर्न चाहन्न । तर, यर्थाथमा के बुझ्नैपर्छ भने केही डलरको खेती गर्ने मान्छेहरु, केही डलर मनिहरु, उनीहरुले चाहीँ विभिन्न बहानामा हामीले ऐन, कानूनहरु बनाउँछौं ।

उनीहरुले चाहीँ अदालतमा मुद्दा हाल्छन् । अनि, अदालतले नै स्टे अर्डर गर्छ । त्यो कारणले गर्दाखेरी वर्षौंदेखि यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि ऐन बन्न नदिने, एन नै नबनेपछि आयोग बन्दैन । आयोग नबनेपछि यो समस्या हल हुँदैन । यो काम पटकपटक भईराखेको छ । म आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा म साथीहरुलाई छोटो कुरा भन्न चाहन्छु–२०६९ साल फागुन ३० गते मैले प्रधानमन्त्री छोडेर खिलराज रेग्मीजीलाई हस्तान्तरण गर्दा अन्तिम क्याविनेटले दुुई वटा निर्णय गरेको थियो । एउटा खिलराज रेग्मीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने ।

दोस्रो, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग सम्बन्धि कानून थिएन त्यतिबेला । मैले अध्यादेश जारी गरेर मेरो मन्त्रीपरिषद्ले अन्तिममा अध्यादेश जारी गरेर मैले त्यसलाई छोडेको थिए । तर तुरुन्तै ती डलरको खेती गर्नेहरुले मुद्दा हाले । अदालतले त्यसलाई स्टे अर्डर गरिदियो । र, फेरि एक वर्षसम्म चुनाव भएन । त्यो रोकिएर बस्यो । पछि बल्लबल्ल नयाँ सरकार बनेपछि फेरी एउटा कानून बन्यो । त्यसमा पनि फेरि मुद्दा पयो ।

त्यो चाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार भएन भने निहुँ खोजेर फेरि अदालतले त्यसलाई रोकिदियो । र, अनि अहिले यसपटक फेरि त्यो त्यत्तिकै अड्केर बसेको छ । यसरी जानीबुझीकन उनीहरु अडकाउने, उही हलो अड्काएर गोरु चुट्ने हाम्रो उखान छ नि । जानीजानी पटकपटक कानून, ऐन बन्न नदिने, विभिन्न बहानामा त्यसलाई अल्झाई दिने, अनि यो मुद्दा टुंगिन नदिने । अनि त्यसपछि के गर्ने भने अनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्नुपर्ने मुद्दाहरु उही नियमित अदालतमा लिएर जाने कुराहरु भन्ने ढंगले अहिले जुन अदालत प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यो अत्यन्तै गम्भिर प्रकृति छ ।

त्यसैले म सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्दै न्याय प्रणालीमाथि उच्च सम्मान प्रकट गर्दै केही निहीत स्वार्थ भएका व्यक्तिहरुले यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धि ऐन बन्न नदिने । र, त्यसैको बहानामा यसलाई अल्झाएर, त्यो मुद्दालाई गिल्झ्याएर अब यहाँ द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थितिलाई अस्थिर बनाई राख्ने, वाह्य शक्तिको चलखेल बनाइराख्ने जुन एउटा गम्भिर षडयन्त्र भएको छ । यसमा हामी सबै गम्भिर बन्नुपर्छ । त्यसैको निम्ति अस्ती नौ दलको तर्फबाट हामीले यस बारेमा बोलेका छौं । आज बिहानै पनि हिजो हामी माओवादी आन्दोलनका जो सहभागीहरु थियौं ।

विभिन्न अलगअलग पार्टीमा अहिले छौं । हामीले पनि एउटा वक्तव्य जारी गरेर यो गम्भिर प्रकृतिको विषय छ । यो माओवादीको मात्रै विषय होइन । यो शान्ति सम्झौता भनेको त तत्कालीन ७ दलसहितको राज्य र विद्रोही माओवादीको तर्फबाट भएको सम्झौता अनुसार भएको कुरा हो । त्यसैले यो माओवादीको मात्रै प्रश्न होइन । यो राज्यको प्रश्न हो । त्यसैले यो विषयलाई गिजोल्याएर देशमा अशान्ति र अस्थिरता ल्याउने, वाह्य शक्तिको चलखेल गराउने र यो देशलाई फेरि यही द्वन्द्वको भुमरीमा रुमलिराख्ने गम्भिर षडयन्त्र छ । त्यसमा हामी सबै शतर्क हुनुपर्छ । यदी संविधान नै रहेन, यो संविधाननै उल्टियो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेन । शान्ति प्रक्रिया नै भत्कियो भने हाम्रा महिलाहरुको अधिकार कहाँबाट आउँछ रु त्यसो भएको हुनाले हामी अगाडि बढ्नुछ । संविधान र शान्ति प्रक्रियाको रक्षा गर्नुछ । यसमाथि भइराखेको आक्रमणको बिरुद्धमा नै सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरुले पनि आवाज उठाउनु हुनेछ ।’

डा. बाबुराम भट्टराईप्रधानमन्त्रीमाथि अदालतमा मुद्दा

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, फाल्गुन २३, २०७९, ६:१२ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी