शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) बीचको क्षेत्राधिकार विवाद समाधान भइसकेको दाबी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । विगत लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बीच क्षेत्राधिकार र कानूनी प्रवन्धको बारेमा अन्तरद्वन्द्व रहँदै आएको थियो । मन्त्री भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाएको शैक्षिक क्यालेण्डर सिटिइभिटीले पालना नगरेकोले दुवै संस्थाहरुबीच बारम्बार अन्तरद्वन्द्व रहेकोमा छलफलको माध्यममा समाधान गराएको बताउनु भयो । उहाँले चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीबीच क्यालेण्डर पालना गर्ने सहमति भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले सिटिइभिटीको परिषद् र सभाको बैठक लामो समयदेखि बस्न नसकेकोमा आफूले आएपछि सुधारको प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भयो । संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्ने दायित्व सरकारको भएपन बेथिति भएको ठाउँ सुधार्न समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ । 
सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, ‘समितिले दुई वटा निर्देशन हामीलाई दिएको थियो । एउटा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने र अर्को चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिसका आधारमा अगाडि बढ्ने । त्यसका आधारमा २२ वटा एलओआई दिने सिटिइभिटीको परिषद्ले निर्णय गर्यो । तर यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिईभिटी परिषद्को बीचमा एक खालको द्वन्द्व लामो समयदेखि थियो । त्यो द्वन्द्व भएको कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले एउटा क्यालेण्डर बनाएको र सिटिईभिटले त्यो क्यालेण्डरअनुसार काम नगरेको भन्ने कुरामा दुवै संस्थाबीच बारम्बार अन्तरद्वन्द्व रहेकोमा मैले उहाँहरुलाई छलफल गराए । छलफलपछि सिटिईभिटको परिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरुलाई आयोगले पूरा नगरेको र कानूनी हिसाबले परिपक्व नभएको भनिसकेपछि उहाँहरुबीच धेरै पटक बैठकहरु राखेर क्यालेण्डरअनुसार अगाडि बढ्ने कुरामा हामी सहमतिमा पुगेका छौं । यो वर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगले भनेको सबैलाई दिन सकिदैन, मापदण्ड पुगेको छैन भनिसकेपछि आयोग र परिषद् दुवैको सहमतिमा यो वर्ष क्यालेण्डर पालना गर्ने र अगाडि १०० शैय्याका अस्पताल हकमा त्यसलाई कार्यान्वयन गरी जाने कुरामा सहमति भएको छ । तर केही लामो समयदेखि रोकिएको कारण र २०६९ सालदेखि काम हुन नसकेको कारण सिटिइभिटीको परिषद्को बैठक म जाँदा ११ महिनासम्म बसेको थिएन । त्यसको सभाको बैठक ८ वर्षदेखि बसेको थिएन । जसले नीतिगत निर्णय गर्नुपथ्र्यो । मैले सभा पनि राखे र बैठक पनि राखे र नियमति गरिरहेको छु । बेतिथिमा रहेको ठाउँलाई बनाउन समय लाग्छ । त्यसलाई बनाउनका लागि गर्नुर्ने प्रयत्नहरु अझै बाँकी छन् । त्यसैले समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो । गर्नुपर्छ । तर त्यसका कानूनी जटिलता र प्रक्रियाहरु फुकाउनुपर्ने कारण केही समय लाग्ने तपाईले भन्नुभएको सबै दिनका लागि अर्को क्यालेण्डरलाई पर्खेर जानुपर्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

बिहीवार समिति बैठकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल भएको छ ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई

प्रकाशित मिति: बिहिबार, पुस २५, २०८१, ५:०१ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी