काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी भनेपछि सिक्किम आन्दोलित भएको छ । १३ जनवरीमा भारतको सर्वोच्च अदालतले कर सम्बन्धी एउटा मुद्दाको छिनोफानो गर्ने क्रमममा सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी नागरिक भनेको थियो ।
सन् १९७५ मा भारतमा विलय भएको सिक्किमका रैथानेलाई सन् २००८ देखि आय करमा छुट दिइएको थियो । यो प्रावधानले समानताको हक खोसिएको भन्दै सन् २०१३ मा भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । मारवाडी समुदायले आय करमा आफूहरुमाथि विभेद भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
यही मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी मुलका आप्रवासी नागरिक भन्यो । सिक्किम सरकार समेत सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध उभिएको छ ।
सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङले सर्वोच्चको फैसला सच्याउन आग्रह गर्दै रिट हाल्ने बताउनु भएको छ । भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित समाचार अनुसार सिक्किमका नेपाली भाषीले सात दिनभित्र सर्वोच्चको फैसलामा रहेको नेपाली भाषीलाई विदेशी भन्ने शब्द हटाउन माग गरेका छन् ।