सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिन नसकेको बताएको छ । 
मंगलवार सर्वोच्च अदालतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको आवश्यक दरबन्दी नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएको बताएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले न्यायाधीशको दरबन्दी २१ जनाको भएपनि विगत ६ महिनादेखि १६ जना मात्रै न्यायाधीश कार्यरत रहेका बताउनु भयो । यसले गर्दा सेवाग्राहीहरुलाई समयमै न्याय निरुपण गर्न नसकिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले पेशीको व्यवस्थापन गर्दा भने २१ जना न्यायाधीशलाई नै लक्षित गरेर समूह बनाउने गरिएको भन्दै न्यायाधीश संख्या पर्याप्त नहुँदा सेवाग्राहीहरुलाई कठिनाइ महशुस भएको बताउनु भयो । प्रवक्ता पौडेलले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको नियुक्ति नहुँदा समग्र मुद्दा व्यवस्थापन र अदालतको कार्य सम्पादनमा अवरोध सिर्जना भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो – ‘संख्यात्मक हिसाबले कमि भएको त गएको वर्ष देखि नै हो । सर्वोच्च अदालत विगत ६ महिनादेखि त हामी १६ जना न्यायाधिशहरुकै दरबन्दीमा रहेका छौँ । यो १६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी हुनु भनेको आठ वटा इजलाश मात्रै बन्न सक्ने स्थितिमा रह्यो । हाम्रो पेशीको व्यवस्थापन गरिरहँदाखेरी मुद्दाहरुको समूहचाहीँ २१ जना न्यायाधीशलाई लक्षित गरेर समूह बन्ने भएको हुनाले हाम्रा मुद्दाका सेवाग्राहीहरुलाई चाहीँ धेरै ठूलो चाप पर्यो । हामीसँग न्यायाधीश संख्या अपर्याप्त हुँदाखेरी । समयमा न्याय निरुपण हुन नसकेको कारणले, मुद्दाका समूहरु स्थगित भएको कारणले, सेवाग्राहीहरुलाई अत्यन्त ठूलो कठिनाइ महशुस भएको छ । त्यसो हुनाले शिघ्र सर्वोच्च अदालतको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यु र माननीय न्यायाधीशज्युहरुको दरबन्दी पूर्ति हुने र न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने स्थिति छ । हाम्रो संविधान तथा कानूनले सर्वोच्च अदालतमा पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिना अगाडी नै यो कुराको शुरुवात गर्नुपर्छ र सिफारिस गर्नुपर्छ, यसका सुनुवाईका प्रक्रियाहरुमा लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरु कानूनी, संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले अदालतमा दरबन्दी रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडीबाटै हुने गरेर अभ्यास अगाडी बढाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ । नत्र यसले समग्र मुद्दा व्यवस्थापनमा, समग्र अदालतको कार्यसम्पादनमा र यसको परिणामतः जनताको सेवा गर्ने कार्यमै यसले अवरोध सिर्जना भएको हुनाले यो कुरालाई मध्यनजर राखिदिनु हुन सम्पूर्ण निकायहरु प्रति विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

प्रवक्ता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा ३६ हजार ५ सय भन्दा बढी मुद्दाको लगत रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ हजार ३ सय भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको बताउनु भयो । जसमध्ये ७ हजार ७ सयभन्दा बढी मुद्दाको फस्र्यौट भइसकेको र २८ हजार ८ सय ५२ थान मुद्दा फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रति इजलास करिव ९ सय मुद्दा फस्र्यौट भइसकेको जानकारी गराउनु भयो । मुद्दाको सुनुवाई सामान्यतया २ जना सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट हुने गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले चालु आर्थिक वर्षमै २०६३ साल र २०६४ सालमा दर्ता भइ विचाराधीन रहेका २ थान मुद्दा फस्र्यौट भएको बताउनु भयो । अब सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पुरानो मुद्दा २०६५ सालमा दर्ता भएका २ थान मुद्दा रहेको उहाँले बताउनु भयो ।  

सर्वोच्च अदालत

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, चैत्र १४, २०७९, ५:३० बेलुका

लेखक: समाचारपाटी