उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्रि तथा व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रिजालले सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभएको हो । उहाँले समस्या उद्योगी, व्यवसायीको नभइ मन्त्रालय, सरकार र संसदभित्र रहेको बताउनु भयो । उहाँले देशको समृद्धिका लागि हिमालको पानी र तपाईको ढुंगा बेच्नु स्वभाविक भएको बताउनु भयो । उहाँले देशमा काम गर्नका लागि हरेक ठाउँबाट हस्तक्षेप हुने गरेको बताउनु भयो । काम गर्न एनजिओले समस्या पैदा गर्ने गरेको उहाँको भनाई छ । अदालतले पनि विभिन्न फैसला गर्ने गरेकाले काम गर्न अफ्ठ्याराे भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले अदालत क्रान्तिकारी भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले क्रसर उद्योगहरुको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको कमजोरी भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘समस्या हामी भित्र छ । उहाँहरु उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि आउनुभयो । त्यसलाई नविकरण हुन सकेन त्यो हामीले गर्न नसकेको हो । जति समस्या छ हामीभित्र छ । मन्त्रालय भित्र छ । नेपाल सरकारभित्र छ । संसद भित्र छ । हामी जिम्मेवार हौँ । उहाँहरुले जुन कुरा राख्नुभएको छ, त्यो कुरासँग म शतप्रतिशत सहमत छु । हामीले के बेच्ने ? हिमालको स्वच्छ पानी बेच्दा आमा बेचेको हुन्छ ? तराईबाट ढुंगा उठाइएन भने त्यो वेट लेभलभन्दा माथि आएर तराई मरुभूमि हुने अवस्थामा छ । त्यो ढुंगा बेच्दाखेरी हामीले आमा बेच्छ ? हरेक ठाउँमा हस्तक्षेप छ । एनजिओले त्यस्तै समस्या पैदा गरेको छ । कामै हुन नदिने । मिडियाका साथीहरुले पनि कुरा बंग्याएका छन् । अदालत त झन क्रान्तिकारी छ । म एउटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु गोदावरी मार्बल ए वान मार्बल छ रे । अदालतले रोकिदियो । सांसदले पाँच करोड लिने कुरा राम्रो होस् नहोस् संसदले पास ग¥यो । तर संसदले पास गरेपछि अदालतले रोकिदियो यो गर्न पाउँदैन । केहीले मापदण्ड विपरित गरेको होला तर त्यहीँ कसिमा राखेर सबैलाई गलत छ भन्नु ठिक होइन । उहाँहरुले मापदण्डमा काम गरिरहनुभएको छैन भने खारेज गर्ने अधिकार होला नि उद्योग मन्त्रालयको । यो मापदण्ड अनुसार काम गर्छौं भनेर उहाँहरुले सही पनि गरेको होला । मापदण्ड नपुगेपछि हामीलाई खारेज गर्ने अधिकार पनि होला नि त । त्यसकारण त्यतापटि नजाऔँ । हामीले नियमन गर्न सकेनौँ । हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ । त्यो हाम्रो कमजोरी हो । आगामी दिनमा यि कुराहरुलाई सुधार्ने हिसाबले अगाडी बढाउँला ।’
मन्त्री रिजालले क्रसर उद्योगमा देखिएको समस्याहरुलाई समाधान गर्नेगरी आफू अगाडी बढ्ने बताउनु भयो ।