काठमाडौं ।  सरकार वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहीनहरुको पक्षमा मात्रै उभिनुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् । 
बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । सांसदहरुले राजनीतिक रुपमा कृतिम सुकुम्वासी भूमिहीन समस्या ल्याएको भन्दै सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीको पक्षमा उभिनुपर्ने बताए । उनीहरुले तराईका जिल्लाहरुमा सरकारले एउटै मान्छेलाई पटक–पटक सुकुम्वासी भन्दै जग्गा दिने तर पहाडी र मध्येपश्चिमका जिल्लाहरुमा अहिलेसम्म एक पटक जमिन पाउन नसकेको बताएका छन् । सांसदहरुले सरकारले सुकुम्वासी समस्या एकातिर र समाधान अर्कोतिर खोज्दा समस्या समाधान गर्न चुनौति रहेको बताए ।

उनीहरुले राजनीतिक पहुँचको आधारमा जमिन बाँड्ने काम भएको भन्दै सरकारले वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले सरकारले जङ्गल मासेर सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा वितरण गर्दैमा समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए । सांसद वीरबहादुर बलायरले मध्यपश्चिम र पहाडका जिल्लाहरुमा ९९ प्रतिशत दलितहरुको आफ्नो जमिन अहिलेसम्म नपाएर धेरै ठूलो पीडामा रहेको बताउनु भयो। उहाँले तराईमा जिल्लाहरुमा सरकारले जहिले जग्गा बाँडे पनि एउटै व्यक्तिले जमिन पाउने गरेको भन्दै पश्चिमका जिल्लाहरुमा वंशजहरुले समेत अहिलेसम्म जग्गा नपाएको बताउनु भयो। उहाँले कम्तिमा खल्तीमा नेपाली नागरिकता भएपछि उसले देशको भूअधिकार पाउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले गैरदलितहरुले दलितहरुलाई सधैँ मेरो जमिनबाट निकाल्ने धम्कीले पुस्तौंपुस्ताले पीडा भोगि रहेको बताउनु भयो। सांसद बलायर अहिले जसरी भूमि आयोगबाट वितरण हुने भूमि राजनीतिक पहुँचका आधारमा भइरहेको बताउनु भयो।

उहाँले राजनीतिक रुपमा अव्यवस्थित बसोवास तयार गरिएको भन्दै यसले वास्तविक सुकुम्वासी भूमिहिनहरुलाई नछोएको बताउनु भयो । उहाँले सुकुम्वासी र भूमिहीन समस्या एकातिर तर सरकार समाधान अर्कोतिर गरिहेको बताउनु भयो। उहाँले विगतमा भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरुलाई सरकारले वितरण गरेका मानिसहरुले फेरि जमिन दिएको बताउनु भयो। उहाँले  कृतिम रुपमा सुकुम्वासी बन्ने समस्या भएको भन्दै थापाथलीको पुलमुनी आएका सुकुम्वासीहरु साच्चीकै सुकुम्वासी हुन त ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले  काठमाडौंको सुकुम्वासी हुन आदिवासी नेवार हुनुपर्ने बताउनु भयो। 

उहाँले भन्नुभयो,‘ मध्यपश्चिम र पहाडका जिल्लाहरुमा ९९ प्रतिशत दलितहरुको आफ्नो जमिन छैन । उनीहरु धेरै ठूलो पीडामा छन् । तराईमा यो वर्ष पनि पाएकै छ । त्यो बेचेर पाँच वर्षपछि पनि उसैले जमिन पाएको छ । कसैले राज्यबाट जमिन पाएको पाए गरि राख्ने कसैको वंशजहरुले समेत पाएको छैन । आज उसका धेरै पुस्ताहरुले नेपालमा भूमि अधिकार पाएको छैन । यो सरकारलाई थाहा छ वा छैन । मन्त्रालय यो कुराबाट मुक्त हुन सक्दैन । जानकारी भएर नीति बन्नुपर्छ । कम्तिमा खल्तीमा नेपाली नागरिकता भएपछि उसको देशको भूअधिकार हुनुपर्छ । नागरिकता मात्रै गोजीमा भएर भएन । भूमिहिन दलितहरुले ठूलो पहाडी जिल्लामा पीडा भोगेका छन् । गैरदलितहरुले दलितहरुलाई संधै मेरो जमिनबाट निकाल्दिन्छु । पुस्तौंपुस्ताले पीडा भोगेका छन् । अहिले जसरी भूमि आयोगबाट वितरण हुने भूमि राजनीतिक पहुँचका आधारमा भइरहेको छ । राजनीतिक रुपमा अव्यवस्थित बसोवास तयार गरिएको छ । यसले वास्तविक सुकुम्वासी भूमिहीनहरुलाई छोएको छैन । सुकुम्वासी र भूमिहिन समस्या एकातिर छ । सरकार समाधान अर्कोतिर गर्दैछ । समस्या जिउँका तिउँ छन् ।

विगतमा भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरुलाई सरकारले वितरण गरेका मानिसहरुको निशा प्रमाण छकी छैन । तीनै मान्छेले फेरि जमिन पाइराखेका छन् वा छ्रैनन् । म दावासाथ भन्छु हिजो सरकारले वितरण गरेका सुकुम्वासीहरुलाई फेरि जमिन दिँदै छ । उसले हिजो जङ्गल मासेर खेतीयोग्य जमिन बनायो । अहिले अरुलाई बेचेर अहिले अर्को जङ्गल मासेर बसेको छ । कृतिम रुपमा सुकुम्वासी बन्ने समस्या भएको छ । थापाथलीको पुलमुनी आएका सुकुम्बासीहरु साँच्चीकै सुकुम्वासी हुन् त ? यदि दार्चुला र ताप्लेजुङबाट काठमाडौंमा सुकुम्वासी भएर जमिन पाइन्छ भने को हुँदैन । काठमाडौंको सुकुम्बासी हुन आदिवासी नेवार हुनुपर्छ । हामीले कृतिम राजनीतिक माध्यमबाट कृतिम सुकुम्वासी समस्या ल्याएका छौं । वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहीनको पक्षमा उभिनु पर्छ ।’

बैठकमा अर्का सांसद अम्मरबहादुर थापाले  सुकुम्वासी र भूमिहीन पहिचानको निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कानून बमोजिम सुकुम्वासीको पहिचान गरेर मात्रै जग्गा जमिन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले खोला किनारका जग्गा कब्जामा रहेको भन्दै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कब्जा गर्न दिने गैरजिम्मेवारी काम मालपोत कार्यालयहरुबाट हुने गरेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले सरकारी जग्गा नै नभएको भन्दै सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने अवस्था नभएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारी जग्गा फिर्ता नल्याएर वन क्षेत्रमा गएर वन मासेर सुकुम्वासी समस्या समाधान नहुने बताउनु भयो। उहाँले वन क्षेत्रमा गएर वन मासेर सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नु भन्दा सरकारी जग्गाहरुलाई सरकारको मातहतमा ल्याउन विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। 

उहाँले भन्नुभयो,‘ सुकुम्वासी र भूमिहीन पहिचानको निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ । कानून मिच्नु भएन । सरकारले कानून बमोजिम काम गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले सुकुम्वासीको कसरी पहिचान गरेछ त्यो विषयमा समितिलाई प्रमाणसहित डेटा जानकारी दिनुपर्छ । खोला किनारका जग्गा कब्जामा छन् । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कब्जा गर्न दिने गैरजिम्मेवारी काम मालपोत कार्यालयहरुबाट हुने गरेका छन् । सरकारी जग्गा छैन । सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने कहाँबाट हो । सरकारी जग्गा फिर्ता नल्याउने अनि वन क्षेत्रमा गएर वन मासेर सुकुम्बासी समस्या समाधान हुँर्दैन । वन क्षेत्रमा गएर वन मासेर सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नु भन्दा सरकारी जग्गाहरुलाई सरकारको मातहतमा ल्याउन विशेष पहल गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै अर्का सांसद अब्दुल खानले सुकुम्वासीहरुको सख्या घट्ने क्रममा नभएर बढ्ने क्रममा रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले पूरै जङ्गल विनास गरेर भूमिहीनहरुलाई भूमि दिने हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले हदबन्दी लगाएर तराई मधेसका जग्गाहरुलाई काटेर पहिला वितरण गरे जस्तै फेरी जग्गा वितरण गर्न भन्ने  सरकारले स्पष्ट नीति नियमहरु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘ सुकुम्वासीहरुको सख्या घट्ने क्रममा नभएर बढ्ने क्रममा छ । सरकारले पुरै जङ्गल विनास गरेर भूमिहिनहरुलाई भूमि दिने हो । जति सरकारी जग्गा छ त्यति भूमिहीनहरुलाई दिने हो । हदबन्दी लगाएर तराई मधेसका जग्गाहरुलाई काटेर पहिला वितरण गरेको थियो । फेरि त्यस्तै गर्ने हो की यसको सरकारले स्पष्ट नीति नियमहरु कसरी बनाउँदै छ जानकारी माग गर्दछु ।’

त्यस्तै अर्का सांसद मानवीर राईले सुकुम्वासी समस्याको विषयमा आशंका लागेको बताउनु भयो। उहाँले सुकुम्बासी समाधान आयोगले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले भूटानी शरनार्थी र बालुवाटार जग्गा काण्ड जस्तै सुकुम्वासीको नाममा हरु हुकुमवासीले जग्गा पाउने कसरत भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले त्यस्तो भएमा पछि कर्मचारीहरु पनि पर्ने भन्दै सचेत भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

बैठकमा भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले गरिब परिचयपत्र ५३ जिल्लामा बाडेको तर गरिव परिचयपत्रको उपयोगिता नरहेको बताउनु भयो। उहाँले गरिब परिचय पत्र लिएर गरिबहरुले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा केही नभएको बताउनु भयो। उहाँले गरिब परिचयपत्र पाएर सवारी चढ्दा,अस्पतालमा,जागिरखाँदा छुट पाउने  हो यो विषयलाई सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको बताउनु भयो। 

उहाँले सरकारले ५३ जिल्लामा गरिबी परिचयपत्र बाँडे पनि गरिब परिचय पत्र पाउने राज्यबाट पाउने सेवासुविधाका बारेमा केही थाहा नभएको बताउनु भयो। उहाँले कर्मचारीहरुको परिचयपत्रले सिंहदरबार पस्न पाएपनि गरिबी परिचय पत्रको काम केही नभएको बताउनु भयो। उहाँले परिचय पत्र लिएर गरिब हो भन्छन् भनेर लुकाएर राख्न लागेको बताउनु भयो। 

वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहीनसांसदहरुको माग

प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार २८, २०८०, ५:३१ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी