विपक्षी दलका सांसदहरुले स्वर्गद्वारी गुठी पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शुक्रवारको प्रतिनिधि सभाको बोल्दै उनीहरुले गुठी पीडितहरू लामो समयदेखि काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत रहेको भएपनि उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाउनु भयो । बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले स्वर्गद्वारी गुठी जग्गाबाट निस्कासित भएकाहरूलाई पुनःस्थापित गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले किसानले रैतानीबापत बुझाउनुपर्ने रकम वडामार्फत बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र जोतभोग गर्दै आएको जमिन मोहीको नाममा कायम गर्नुपर्ने किसानका मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । संविधान जारी भएको लामो समय भइसक्दा समेत गुठीसम्बन्धी कानून नबन्दा आज मोही किसान मर्कामा परेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मौलिक हकमा पनि प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधान जारी भएको यति लामो समय भइसक्दा पनि गुठीसम्बन्धी कानून नबन्दा आज मोही किसानहरु मर्कामा परेका छन् । गुठी पीडित मोही किसानहरु पटक पटक काठमाडौं आउने मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरुलाई भेट्ने र आफ्नो मागहरु राख्ने काम गरे । त्यो माग पूरा नहुँदा गत एक हप्तादेखि काठमाडौंको मुटु माईतीघर मण्डलामा स्वर्गद्वारी गुठी पीडितका मोही किसानहरु आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । धर्नामा हुनुहुन्छ । हामीले उहाँहरुसँग गएर भेटघाट गरेका छौं । म त्यहाँको जनप्रतिनिधि भएको हिसावले पनि उहाँहरुसँग निरन्तर छलफल गरेको छु । प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरुको छलफलमा म आफू पनि सहभागि छु । उहाँहरुले राखेको जम्माजम्मी तीन वटा मागहरु छन् । विषेश प्रकृतिको नीजि गुठी भनिएको गुठीको जग्गाका निष्कासित मोहीको हक पुर्नस्थापित गरयोस् । किसानले बुझाउनुपर्ने रैतानी वडामार्फत बुझाउने व्यवस्था गरियोस् । र स्वर्गद्धारी गुठी विषेश प्रकृतिको निजी गुठी भएको हुनाले मोहीको नाममा रैतानी हुने व्यवस्था गरियोस् भन्ने छ । त्यहाँका धर्नारत मोही किसानका प्रतिनिधि बिरामी हुँदा पनि सरकारको ध्यनाकर्षण भएको हामीले पाएका छैनौं । सर्वोच्चको फैसलालाई देखाएर किसानले अहिलेसम्म त्यो अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छैन ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले गुठी पीडित किसान लामो समयदेखि आन्दोलनरत हुँदा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण नहुनु जनताप्रति सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको ज्वलन्त उदाहरण भएको बताउनु भयो । उहाँले स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानले उठाउनुभएका जायज मागहरुप्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भयो । उहाँले किसानको सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौता भएको धेरै समय भइसकेको भएपनि यो कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनु भयो । उहाँले आफ्नै देशका नागरिकले उठाउनुभएको न्यायसंगत मागप्रति सरकार रत्तिभर पनि संवेदनशील नहुनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठ भएको समेत आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज ६ दिनदेखि स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानहरु माईतीघरमा मण्डलामा आन्दोलनरत छन् । तर सरकारले एक नजर लगाउने कुरा पनि गरेको छ । यो त जनताप्रति सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको ज्वलन्त उदाहरण हो । आज म स्वर्गद्धारी गुठीका मोही किसानहरुले उठाउनुभएका जायज मागहरुप्रति सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । बाँके जिल्लामा रहेका १६ हजार भन्दा बढी किसानहरु दशकौंदेखि भूस्वामित्वको लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् । सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौता भएको धेरै समय भइसकेको भएपनि यो कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । आफ्नै देशका नागरिकले उठाउनु भएको न्यायसंगत मागप्रति सरकार रत्तिभर पनि संवेदनशील नहुनु सरकारको गैरजिम्मेवारी पनको पराकाष्ठ हो । संविधानमा किसानलाई भूस्वामित्व दिने प्रावधान स्पष्ट छ । तर सरकार कानस्न बनाउन किन हिच्किचाइरहको छ ? के किसानहरुले वर्षौंसम्म सडकमै संघर्ष गर्दै बस्नुपर्ने हो ।’
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणी चौधरीले सत्तारुढ दलका नेताहरुले अध्यदेशले देश नै खुशी भइरहेको टिप्पणी गरिरहेको उल्लेख गर्दै ति किसानलाई सोध्न पठाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानको माग पूरा गर्न सरकार गम्भिर नभएको भन्दै सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानले विभिन्न तीन बुँदे माग राख्दै काठमाडौंमा आन्दोलन जारी राखेका छन् । आईतवारदेखि काठमाडौंको माईतीघरमा दाङ देउखुरीबाट आएका स्वर्गद्वारी गुठी पीडितहरुले २०४५ सालदेखि जिल्ला केन्द्रित आन्दोलन गर्दा पनि न्यायपूर्ण मागको सुनुवाई नभएको भन्दै काठमाडौंमै आएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । मोही किसानले जोतभोग गर्दै आएको जमिन मोहीको नाममा रैतानी हुने कानूनी व्यवस्था गर्न, विशेष प्रकृतिको निजी भनिएको गुठी जग्गाका निस्काषित मोहीको हक पुनस्र्थापित गर्न र किसानले बुझाउनुपर्ने रैतानी वापतको तिरो वडामार्फत बुझाउने व्यवस्था गरिदिन उनीहरुको माग रहेको छ ।
—न्युज एजेन्सी नेपाल