खेलकुद संघलाई कारवाही गर्दैछु, हस्तक्षेप नहोस्ः खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी

युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेलकुदलाई सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आईतवार काठमाडौंमा पार्टी निकट नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ महाधिवेशन केन्द्रिय निर्देशन समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पहिला खेलकदलाई सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत राखेको भएपनि केह िवर्ष यता नराखेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भयो । उहाँले खेलकुदलाई सामाजिक उत्तरदायित्वमा राख्नसके रोजगारी सिर्जनादेखि अन्य धेरै फाइदा हुने बताउनु भयो । आगामी वर्षको बजेटमा खेलकदलाई सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत राख्न पहल गर्ने बताउनु भयो । कानून नमान्ने खेलकुद संघलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । खेलकुद संघका साथै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले समेत मन्त्रालयको निर्देशनको पालना नगरी अघि बढ्न खोजेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । अदालतको आदेश आएपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन स्थगित गर्न पत्राचार गरे पनि कमिटीले त्यसलाई अटेर गरेको बताउनु भयो । मन्त्री चौधरीले ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सहभागी नहुन खेलकुद संघहरूलाई पत्रचार गरेपनि नमानेको भन्दै स्पष्टीकरण पठाएको समेत बताउनु भयो । केही दिनभित्र खेलकुद संघलाई कारवाही गर्ने भन्दै उनले त्यसमा हस्तक्षेप नगर्न शिर्ष नेताहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिला सामाजिक उत्तरदायित्वमा खेलकुद परेको थियो । केही वर्षदेखि सामाजिक उत्तरदायित्वमा खेलकुद राखेको छैन । खेलकुदलाई सामाजिक उत्तरदायित्वमा राख्नसके निकै ठूलो फाइदा हुन्छ, रोजगारी पनि सिर्जना हुनसक्छ, बजेट पनि पर्नसक्छ । आगामी वर्षको बजेटमा यो कुरा पहल गर्न चाहन्छु । अहिले निकै नै चर्चा र परिचर्चा भएको विषय बताउनै पर्छ । हामी नेपाली काँग्रेसभित्र कस्तो व्यक्तिहरु खेलकुदमा पठाउनुभएको छ, थाहा छैन, कस्तो व्यक्तिहरु महासमितिको सदस्य बन्छ, महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्छ, त्यो हामीलाई थाहा भएन । कुन नेताको पकेटबाट को आउँछ, कुन नेताको पकेटबाट के आउँछ, त्यो कुरा मलाई थाहा भएन । अहिले भर्खर पुनरावेदन अदालतको र सर्वोच्च अदालतको विषयमा व्यापक रुपमा कुरा उठिरहेको छ । मन्त्रालय भन्दा ठूलो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, अधिकार र कर्तव्यमा, त्यो भन्दा पनि ठूलो अहिले खलकुख संघहरु हुन् । हामीले लगतार एक हप्तादेखि सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावेदनको फैसला आइसकेपछि ओलम्पिक कमिटीको विषयमा व्यापक रुपमा खेलकुद मन्त्रालय र खेलकुद विभागबाट व्यापक रुपमा छलफल गरेर अघि बढ्यौँ तर सोचेअनुसारको नतिजा ल्याउन सकेनाँै । किनभने हामी खेलकुद मन्त्रालय चिठी दिने हो, परिपत्र, निर्देशन दिने हो । हामीले खेलकुद परिषद्मा दिने हो । हामी सर्वोच्च र पुनरावेदनबाट प्राप्त पत्र परिषद्मा पठायौँ । २७ वटै संघलाई हामीले यसमा तपाईंहरु सहभागी नभइदिनुस्, तपाईंहरुको खाता समेत रोक्ने प्रक्रिया हुनसक्छ, धेरै कारबाही हुनसक्छ भनेर हामीले धेरै पत्र पठायौँ । तर उहाँहरुले सुन्नु भएन । त्यो नसुनेपछि हामीले स्पष्टीकरण पठाएका छौँ । सायद केही दिनमा स्पष्टीकरणको जवाफ आउनेछ । केही दिनभित्र खेलकुद संघलाई कारबाही अघि जान्छ । खेलकुद संघलाई कारबाही अघि बढाउने कोशिस गरिरहेको छु । चाहे त्यो जेसुकै अवस्था आओस् । जसले नेपालको नियम नमान्ने, नेपालको कानून नमान्ने, खेलकुद ऐन नमान्ने व्यक्तिहरु खेलकुद संघमा बस्न उपयुक्त हुँदैन । त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाली काँग्रेसको हरेक पाइलामा ठाउँ नदिन आग्रह गर्दछु । तपाईंहरु नै त्यस्तो व्यक्तिलाई ठाउँ दिनुहुन्छ भने नेपाली खेलकुद अघि बढ्न सक्दैन ।’

मन्त्री चौधरीले खेलकुद क्षेत्रको बजेट बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नीतिअनुसार स्पष्ट बजेट आउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले विद्यालय स्तरमा बजेट सबैभन्दा बढी हुनुपर्नेमा नरहेको गुनासो गर्नुभयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी