सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिका निर्देशनहरु सरकारले प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौंमा शुक्रवार आयोजित एक कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले समितिले दिएका निर्देशन औपचारिक मात्रै हुने गरेको भन्दै प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न किन तयार छैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले जनताको पक्षमा काम गर्न समयभित्रै ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले विधायिका संस्थामा सांसदहरुले खेल्ने भुमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो । सभामुख घिमिरेले देश समृद्ध बनाउन र राष्ट्रको उन्नति गर्न सांसद र संसद क्रियाशील बन्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले देशको पछौटेपन अन्त्य गर्न आर्थिक रुपमा सबल बन्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संसदलाई सोझै जनताप्रति उत्तरदायी संस्था बनाउन अझै नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ती गर्न हामी प्रतिवद्ध छौँ । हामीले प्रतिवद्धता पनि गर्यौँ । नेपाल धेरै पछाडी परेको अर्ध विकसित रहेको मुलुक हो । धेरै खालका प्रतिकुलताहरुसँग जुध्दै हामीले निकै ठुला उपलब्धीहरु हाँसिल गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ । खास गरेर हिजोको निरङ्कुश शासन प्रणाली अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अन्तर्गत संविधान निर्माण भयो । संविधानको सिद्धान्तका आधारमा संघीय शासन, प्रादेशीक शासन र स्थानीय शासन बन्यो । विगतको प्रतिकुलतालाई चिर्न राजनितिक उपलब्धी हाँसिल गर्यौं । करिव आठ वर्ष कानून बनाउने, प्रशासन एकाई बनाउने काम पनि भयो । शासनलाई जनताको भावना अनुरुप परिवर्तन गर्न ऐन कानूनको अभ्यास गरिसकेका छौं । राजनितिक उपलब्धी हाँसिल गरेका छौं । पछौटेपन अन्त्य गर्न आर्थिक उपलब्ध हाँसिल गर्नुपर्नेछ । अब हामी देश समृद्ध बनाउन र राष्ट्रको उन्नति गर्न सांसद र संसद कृयाशील हुनुपर्छ । जनताको पक्षमा काम गर्न समयभित्रै ऐन बनाउन जरुरी छ । विधायीका संस्थामा सांसदहरुले खेल्ने भुमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । हाम्रो काम मुलतः नीति निर्माण गर्ने नै हो । नीति निर्माण गर्दा हाम्रो आवश्यकता के हो ? हाम्रो वस्तुगत स्थिति के हो ? विश्वव्यापी कन्टेक्स्टमा पनि हाम्रा स्टेप्सहरु के हुन सक्छन् ? यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । सरकार संसदप्रति निश्चयपनि उत्तरदायी हुन्छ । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुन जरुरी छ । हाम्रो देशको सरकार संसदबाट निर्माण हुन्छ । संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ । संसद् भन्नेबित्तिकै सोझै जनताप्रति उत्तरदायी संस्था हो भन्ने कुरामा अझैपनि गम्भिर बनाउन सकिएको छैन । वा हुन सकेको छैन । हामीले समितिमार्फत सरकारका कामको निगरानी, निरीक्षण, योजना बनाउन लगाउने र सुझाव दिने काम गर्छौं । तर, यो प्रभावकारी छ जस्तो लाग्दैन । यो औपचारिक हिसावले यो कुराहरु हुने गर्छ । तर, समितिले दिएका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्न तयार कीन छैन ? या तयार छ हामीले देखिरहेका छैनौं । यसलाई पनि समिक्षा गर्न जरुरी छ ।’राजनीतिक उपलब्धी प्राप्त गरेपनि आर्थिक समृद्धि अबको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनु भयो । विकसित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्रमा जानुपर्ने लक्ष्य पूरा गर्न र दिगो विकासका लक्ष्य हाँसिल गर्न चुनौति रहेको बताउनु भयो ।