शिक्षाविद्हरुले संघीय शिक्षा विधेयक पुनःलेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधवार प्रतिनिसभा अन्तर्गतको शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठक संघीय शिक्षा विधेयकका बारेमा आफ्ना धारणा राख्र्दै शिक्षाविद्हरुले संशोधन मात्रै नभइ विधेयकको पुनःलेखन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले संघीय शिक्षा विधेयकमा शिक्षाको गुणस्तर,शिक्षण सिकाई प्रक्रिया,प्रक्रियामुखी वा परिणाममुखी शिक्षा बनाउने,लगानी,जिम्मेवारी लगायतका धेरै विषयमा स्पष्ट नभएकाले धेरै संशोधन भन्दा पनि पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताए । शिक्षाविद्हरुले समितिले विधेयकमा संशोधन मात्रै गर्ने नभएर पुनर्लेखन गर्ने ल्याकत राख्न सुझाव दिए । समिति बैठकमा बोल्दै शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोईरालाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि पुनर्लेखन कि संशोधन मात्रै हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले समितिले विधेयकलाई संशोधन मात्रै गर्ने भए सुझाव दिनु बेकार हुने भन्दै पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले शिक्षा विधेयकलाई ऐन बनाउने कि मापदण्ड मात्र बनाउने ? भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकमा विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि साँच्चै शिक्षक कस्तो हुने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट रुपमा लेखिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकलाई शिक्षण सिकाई प्रक्रियामा तयार गर्ने डिजाइनका विषयमा समेत विधेयकमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले शिक्षकलाई सहयोग गर्ने धेरै कुराहरू विधेयकमा रहेको भन्दै सुविधा दिने विषयमा सोच्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षाको लगानीका विषयमा विधेयकमै स्पष्ट धारणा आउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको तर, त्यसो हुन सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । कोईरालाले प्रदेशले यति खर्च गर्ने, स्थानीय तहले यति गर्ने भनेर किटानी विधेयकमा गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले शिक्षाको अधिकार संघ,प्रदेश र स्थानीय तह कहाँ हुने अहिले अलमल भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार सबैलाई सम्मान शिक्षाको पहुँच पुर्याउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकमा गुठीको विषय रहेको भन्दै गुठी मात्रै उत्तम विकल्प नभएको बताउनु भयो । उहाँले गुठीका विद्यालयहरुले शिक्षकलाई न्याय गरे पनि समाजलाई न्याय गर्न नसकेको बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘अबको ५० वर्षपछि आजका विद्यार्थीहरु कस्तो होला,प्रविधिमा कति क्षमता हासिल गर्ला,विगतको कुरालाई कति निरन्तरता दिन्छ । त्यो विद्यार्थीको सिर्जनसिलता कस्तो होला ? त्यसले समाजमा कस्तो योगदान दिन्छ भन्ने कुरा समावेश गर्नुपर्छ । अब त्यस्तो विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि शिक्षक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई समेटेर शिक्षक कस्तो हुने भन्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो विषय विधेयकमा समावेश गर्नुपर्छ । सक्षम शिक्षक बनाउने विषय विधेयकमा राखिएको छैन । विद्यार्थीको अनिवार्य बचतको विषयलाई पनि समेट्नुपर्छ । शिक्षामा लगानीको कुरा छ । २० प्रतिशत दिनुपर्छ भनेर भनौं । तर दिन सक्ने तागत कसैसँग पनि छैन । शिक्षामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यति पैसा खर्च गर्नैपर्छ भनेर किटान गरेर लेख्नुपर्छ । गुणस्तरिय शिक्षाको विषयमा शिक्षक र विद्यार्थीको गुणस्तरको विषयमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यस्तो गर्न सकिने भने गुणस्तरीय शिक्षा भनेर कराउने काम मात्रै हुन्छ । गुणस्तरिय शिक्षाको लागि जिम्मेवारी शिक्षक हो भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । शिक्षाको पहुँचको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ । अहिले यो विषयमा अलमलमा छौं । प्रदेश वा संघीयमा हुने भन्ने अलमलमा छौं । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार पहुँचको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । विपन्न,गरिव,महिला,जनजाती वा दलितका बालबच्चा विद्यालयमा ल्याएर शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने काम स्थानीय सरकारको हो । त्यस्तो नभएर स्थानीय सरकार कारबाहीको भागिदार हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ । गुठी मात्रै उत्तम विकल्प हो भन्ने चिन्तन पनि छाडौं । गुठिका विद्यालयहरुले पनि शिक्षकलाई न्याय गरे पनि समाजलाई न्याय गर्नसक्ने अवस्था छैन ।’
समिति बैठकमा प्रा.डा.विनय कुसियतले पनि संघीय शिक्षा विधेयकलाई संशोधन नभएर पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले समितिले सांसदहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरुको संशोधनलाई लिनुभन्दा पनि पुनर्लेखनमा लाग्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । उहाँले विधेयकमा धेरै विषयहरु समावेश र स्पष्ट नभएको कारण संशोधन मात्रै गरेर काम नहुने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा प्रक्रिया र परिणाममुखी दुवै हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षण सिकाई प्रक्रियालाई राम्रो बनायो भने परिणाम पनि राम्रो हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको वर्तमान शिक्षा प्रणाली,पाठ्यक्रम नै परिणाममुखीतर्फ उन्मुख रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई प्रक्रियामुखी कसरी बनाउने भन्ने चिन्तन विधेयकले राख्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने विषय आए पनि २० प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने अवस्था भने भएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकारले शिक्षामा काम गर्न नसके पनि संविधानअनुसार अझ बढी अधिकार दिएर जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले ल्याएको संघीय शिक्षा विधेयकलाई सल्लेक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई पुनर्लेखन गनुपर्छ । संघीय शिक्षा विधेयक संसदमा पेश भइसकेकाले अब शिक्षा समितिले नै यसलाई पुनर्लेखन गरोस् भन्ने लाग्छ । विधेयकमा संशोधन हालेर मात्रै काम छैन जस्तो लाग्छ । पुनर्लेखनकै लागि समितिले पहल गर्नुपर्छ । शिक्षा प्रक्रिया र परिणाममुखी हुनुपर्छ । हामीले शिक्षण सिकाई प्रक्रियालाई राम्रो बनायो भने परिणाम पनि राम्रो हुन्छ । हाम्रो शिक्षा परिणाममुखी छ । हाम्रो पाठ्यक्रम नै परिणामुखी रुपमा विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन गराउने गरेका छौं । परीक्षा पास गर्ने हिसावले अध्यापन गराएर विद्यार्थीहरुको सीपलाई ध्यान दिएका छैनौं । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई प्रक्रियामुखी कसरी बनाउने भन्ने चिन्तन विधेयकले राख्नुपर्छ । शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नपर्छ । २० प्रतिशत लगानी आवश्यक छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । तर त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन । २० प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय सरकारले शिक्षामा काम गर्न नसके पनि संविधान अनुसार अझ बढी अधिकार दिएर जानुपर्छ ।’
त्यस्तै शिक्षाविद् डा.ब्रजेश पन्तले विद्यालय सुशासन र कार्यसम्पादनको नेतृत्व र सुदृढिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यालयको शासकीय स्वरुपअन्तर्गत विद्यालयलाई एक स्वायत्त एकाईका रुपमा मात्रै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विगत केही वर्षको अन्तरालमा शिक्षाको गुणस्तर भन्दा पनि भौतिक सुधार धेरै भएको बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय तहदेखि माथिल्लो कक्षासम्म जाँदा शिक्षाको सम्मान पहुँचमा समस्या रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले पछिल्लो समय निजी विद्यालयहरुमा परीक्षाको प्रतिफल आएकाले विद्यार्थीहरुलाई निजी विद्यालयमा पढाउँदा राम्रो हुने गलत भाष्य पैदा भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षामा लगानी विगतका वर्षहरुमा भन्दा अहिले घट्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारमा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
—न्युज एजेन्सी नेपाल