स्थानीय योजना निर्माण मञ्च (Spatial Planning Platform)को पाँचौ अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन पहिलोपटक नेपालमा हुने भएको छ। एशिया प्रशान्त क्षेत्रका १३ देशका उच्च पदस्थ कर्मचारी र सम्बन्धित विषय विज्ञहरुको सहभागिता रहने सम्मेलन यो वर्ष नेपालमा हुन लागेको हो। सम्मेलन यहि माघ १९ र २० गते काठमाडौंमा हुने लागेको शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदिप परियारले जानकारी दिनुभएको छ। ‘एकिकृत र जलवायु अनुकूलन शहरी विकासका लागि स्थानीय योजना’ भन्ने नाराका साथ सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो।

दिगो, उत्थानशील र समावेशी समाज एवं शहरबस्ती निर्माणका लागि हातेमालो गर्ने उद्देश्यका साथ जापान सरकारले सन् २०१८ मा स्थानीय योजना निर्माण मञ्च गठन गरेको थियो। मञ्चमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रका नेपाल, जापान, लाओस, भियतनाम, चीन, भारत, युगाण्डा, मोजाम्बिक, भुटान, श्रीलंका, मलेशियालगायत १३ देश आवद्ध छन्। एक अर्काको सिकाई तथा अनुभव आदानप्रदानका लागि सम्मेलन फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
युएन ह्याबिट्याट एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयको संयोजनमा हरेक बर्ष यस सम्बन्धी बहस, छलफल, अन्तरक्रिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने गर्छ। यसैको निरन्तरतास्वरुप यो वर्ष सम्मेलनका लागि नेपाल छनोट हुनु गर्व कुरा नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, जापान सरकार, भूमि, पूर्वाधार, यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालय र युएन ह्याबिट्याट एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालय, जापानको संयुक्त आयोजनामा नेपालमा तीन दिने सम्मेलन गर्न लागिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सम्मेलनको अघिल्लो दिन माघ १८ गते अन्तराष्ट्रिय प्रतिनिधिहरुले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले शहरी विकासमा गरिरहेको कामबारे स्थलगत अवलोकन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। सोल्टीमोडस्थित होटल हायात प्यालेसमा दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा प्राविधिक सत्र एवं अन्तरक्रियाहरु हुनेछन्। जहाँ राष्ट्रिय भूमि तथा शहरी व्यवस्थालाई सुदृढ पार्न विभिन्न देशले अबलम्बन गरेका उपायहरुबारे प्रस्तुति रहने युएन ह्याबिट्याट नेपालका बसोबास प्रबन्धक प्रज्ञा प्रधानले बताउनुभयो।
त्यस्तै जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि स्थानीय योजना र क्षेत्रीय दृष्टिकोणबारे पनि प्रस्तुति रहने कार्ययोजना छ। सम्मेलनको दोश्रो दिन नेपालको क्षेत्रीय योजना र विकासको मार्गचित्र सम्बन्धी नेपाल विशेष सत्र र केस स्टडीहरु प्रस्तुत गरिनेछ। सम्मेलनले सिकाई आदानप्रदानसँगै दिगो शहरीकरणबारे ज्ञान वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै अनुकूल योजना तर्जुमा, शहरी विकास नीति तथा ऐन तयार गर्न र दिगो शहरी विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।