राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गर्ने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गर्दा जनता राजस्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बताउनु भयो । उहाँले सरकारको यो नीति पुनरावलोकन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद केसीले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लागि दश वर्षसम्म जग्गा विक्री गर्न नपाउने प्रावधान पनि हटाउनुपर्ने बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो – ‘भू–उपयोग नीति, भूमि ऐन र वर्तमान गठन आदेशले खेतीयोग्य जमिनलाई बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गरिदाँ जनताले राजश्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसको सरकारबाट पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लागि दश वर्षसम्म जग्गा बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान हटाउनुपर्छ । दुःख परेर जग्गा लिनुपर्ने आफूले भोगचलन गर्ने जग्गा सबै बेच्दा पनि राजश्व तिर्न नसक्ने भएपछि के हो यो गाईजात्रा राज्यको ? दर्जनौँ सुकुम्वासी आयोग बने, त्यो आयोग मात्रै बने मुलुकको सुकुम्वासीले हेरेका हेर्य भए । अहिलेपनि जुन आयोगहरु बनेका छन्, सडकका बाटोको आधारमा भएका जग्गाको बाटोका आधारमा मूल्यांकन हुने रे । केहीगरी त्यो जग्गा उसले भोगचलन गर्नुपर्यो भने त्यो बेच्दाखेरी अरु सम्पती बेच्दा पनि त्यो जग्गाको मूल्य तिर्न नसक्ने भएपछि के हो यो नाटक ? बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मुल्यांकन गर्दाखेरी ति सुकुम्वासीले जग्गाको पैसा तिर्न सक्छन् ?’

सांसद केसीले देशमा दर्जनौँ सुकुम्वासी आयोग बनेपनि सुकुम्वासीहरुको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनु भयो ।  

राष्ट्रिय जनमोर्चासांसद चित्रबहादुर केसी

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, बैशाख ५, २०८०, ४:२९ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी