नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतले धरौटीमा छोडिसकेपछि संसदबाट गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको निलम्वन न्यायपूर्ण नभएको बताउनुभएको छ ।

बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले अदालतहरुले धरौटीमा छोडिसकेपछि संसदबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकासभापति रवि लामिछानेको निलम्वन न्यायपूर्ण नभएको बताउनुभएको हो । उहाँले सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिए पनि लामिछानेलाई देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रुपमा देशभर दौडाइएको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा प्रधानमन्त्री बनाउन अफर गर्नेहरुले आज न्यायपालिकालाई धम्क्याएर डाइछाड्ने षड्यन्त्रमा लागेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारी ठगीमा सरकारको मापदण्ड अन्यायपूर्ण मात्र नभइ अपराधपूर्ण रहेको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार बलियो तब देखिन्छ, जब प्रतिशोध लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हुनहुन्छ । सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका उहाँलाई आज देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रुपमा देशभर दौडाइएको छ । हिजो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अफर गरेकाहरु आज न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि सडाइछाड्ने षड्यन्त्रमा छन् । त्यसका लागि सिंगो राज्यको दुरुपयोग भएको छ । म सम्माननीय सभामुखलाई पनि निवेदन गर्दछु, अदालतहरुले धरौटीमा छाडिसकेपछि संसदबाट रवि लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक र न्यायपूर्ण छ ? राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्ने र त्यसबाट सांसद पद निलम्बन हुने हो भने भोलि यसको कुन तहसम्मको दुरुपयोग हुनसक्छ ? सहकारी ठगीमा सरकारको मापदन्ड अन्यायपूर्ण मात्र छैन, अपराधपूर्ण छ । सत्ताका मान्छे घरमै बसेर फरार हुन पाउँछन् । अन्तिम दिन अदालतमा हाजिर हुन पाउँछन् । त्यही दिन पेशी पाउँछन्, वयान दिन पाउँछन् । सरकारी वकिलले त्यही दिन टुंग्याउँछन् अनि त्यही दिन फैसला आएर आरोपी घर जान्छ । उता रोजगारीका लागि दलाललाई पैसा बुझाउने सोझा निर्दोष जनतामाथि मुद्दा चल्छ, तर मानव तस्करीमा सिधै जोडिएको मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिइन्छ । एकातिर प्रतिपक्षी पार्टीका सभापतिमाथि संगठित अपराधको समेत मुद्दा किन थपिएन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको सरुवा अनि छानविन गरिन्छ । अर्कोतर्फ त्यहिदिन सरकारी जग्गा भ्रष्टाचारमा आरोपित सत्तारुढ सांसदमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ । सत्ताको यो तहको दुरुपयोग र मत्स्यन्यायले जनतामा घृणा जन्माउँदैन ?’अध्यक्ष दाहालले प्रतिशोध लिने कुरामा सरकार बलियो देखिएको बताउनु भयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल 

प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २४, २०८१, ४:४३ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी