सरकारले ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन–२०७५’ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । शुक्रवार बिहान बसेको लगानी बोर्डको बैठकले सो सम्बन्धि ऐन संशोधनका लागि प्रश्ताव तयार पार्न लगानी बोर्ड कार्यालयलाई अनुमति दिएको हो । त्यसैगरी बैठकले बोर्ड कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ । बोर्डको नियमावली पनि समयसापेक्ष बनाउने गरी परिमार्जनका लागि प्रश्ताव तयार पारी मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गर्न पनि बोर्ड कार्यालयलाई बैठकले निर्देश गरेको बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिनुभयो । बैठकले तमोर जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरेको छ । २२ मेघावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि ७ अर्ब ९२ करोड, ६३ मेघावाट छुजुङ खोला जलविद्युत परियोजना अनुमानित लागत ९ अर्ब ६८ करोड, ४९.९५ मेघावाटको दानाखोला जलविद्युत परियोजनाका लागि अनुमानित लागत ९ अर्ब ६८ करोेड, सानीभेरी जलविद्युत परियोजना ४४ दशमलव ५२ मेघावाट ९ अर्ब ४६ करोड लगानी पनि बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले दाङ जिल्ला राजपुर गाउँपालिकामा प्रश्तावित २४५ मेघावाट र २० मेघावाट क्षमतको सौर्य ऊर्जा अध्ययन अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धि प्रश्ताव स्वीकृत गरेको पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टले बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतका बोर्ड बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरिएको थियो । त्यसै ५५ औं बैठकका कार्यसूचि अन्तर्गत विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुको लगानी स्वीकृत सम्बन्धि प्रश्ताव थिए । त्यसमा २२ मेघावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत परियोजना  ७ अर्ब ९२ करोडको । त्यस्तै छुजुङ खोला जलविद्युत परियोजना ६३ मेघावाटको । त्यसको अनुमानित लागत चाहीँ ९ अर्ब ६८ करोड स्वीकृत भएको छ । दानाखोला जलविद्युत परियोजना ४९.९५ मेघावाट हो । त्यसको अनुमानित लागत ९ अर्ब ६८ करोेड रहेको लगानी स्वीकृत भएको छ भने सानीभेरी जलविद्युत परियोजना ४४.५२ मेघावाट हो । जसको अनुमानित लागत ९ अर्ब ४६ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना ९ सय मेघावाटको हो । यसको लगानीलाई पनि नियमित गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धि अरुण ३ जलविद्युत परियोजनाको डाइरेक्ट एग्रिमेण्ट सम्बन्धमा छ । त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा रहेका छन् । त्यस्तै सौर्य ऊर्जा परियोजना कोहलपुर बाँडगंगाको डिटेल फिजिविलिटी स्टडीबारे बोर्डले जानकारी लिएको छ भने तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको लागि प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने सवालमा पनि बोर्डले आवश्यक निर्णय गरी मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने कुरा गरेको छ । माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत परियोजना सहजीकरण सम्बन्धि एजेण्डा रह्यो । सेती नदी ६ जलविद्यत परियोजना । यसको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यस्तै दाङ जिल्ला राजपुर गाउँपालिकामा प्रश्तावित २४५ मेघावाट र २० मेघावाट क्षमतको सौर्य ऊर्जा अध्ययन अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धि प्रश्ताव स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै ग्रिन क्याल्सियम अमोनियम नाईट्रेड भन्छौं । त्यो फर्टिलाईजर परियोजनाको विगतमा प्रश्ताव स्वीकृत भएको थियो । त्यसको समझदारीको मस्यौदा पनि बोर्डले इन्डोर्स गरेको छ । र, तमोर जलविद्युत परियोजनाको सम्बन्धमा पनि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी त्यो प्रोजेक्टको भावी कार्यदिशा तय गर्ने र प्रोजेक्टको विषयवस्तुमा अध्ययन विश्लेषण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको माननीय उपाध्यक्षज्युको संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । लगानी बोर्डको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन २०७५ लाई हामीले अध्ययन गरेर त्यसलाई संशोधनका लागि अध्ययन गरेर प्रश्ताव तयार पार्न बोर्डले अनुमति प्रदान गरेको छ । नियमावली संशोधनको प्रश्ताव पनि स्वीकृत गरेर अब अगाडि बढाउने कुरा छ । त्यस्तै लगानी बोर्ड कार्यालयको आ.व. २०८०÷०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ । र, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सवालमा यस परियोजनाको विकासको खाका, परियोजनाको खाका, विकास ढाँचा र लगानीको ढाँचा तय गर्न विगतमा गठित समिति थियो । त्यसको म्याद थप गरी त्यो पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्युको संयोजकत्वमा अरु लाइन एजेन्सी र लगानी बोर्डको कार्यालयको पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी त्यो कमिटी बनेको थियो । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना प्याकेज वानको चाहीँ कागजात काठमाडौं महानगरपालिकाबाट कार्यालयमा प्राप्त भएको छ । त्यसको सवालमा बोर्डलाई जानकारी गराइएको थियो ।’

बैठकमा बोर्डको कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाबारे पनि जानकारी गराएको थियो । त्यसैगरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका तयार पार्न गठित समितिको म्याद पनि थप गरिएको छ । बोर्डले ग्रिन क्याल्सियम अमोनियम नाईट्रेड  फर्टिलाईजर फ्याक्ट्री स्थापना सम्बन्धमा अध्ययनका लागि मलेसियास्थित रेनिकोला एसडिएन.बिएचडीसँग गरिने समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । 

लगानी बोर्ड

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ८, २०८०, ३:३६ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी