काठमाडौं I नेपालमा सार्वजनिक ऋणको बोझ वर्षेनि बढ्दै गएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मङ्सिर मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४३.६९ प्रतिशत हो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार :
- आन्तरिक ऋण: १२ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड (२१.३४%)
- बाह्य ऋण: १२ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड (२२.३५%)
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा मङ्सिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड (३५.१५%) ऋण मात्र उठाएको छ।
- आन्तरिक ऋण: वार्षिक लक्ष्यको ४९.७०%
- बाह्य ऋण: वार्षिक लक्ष्यको १३.०४%
यसैबीच, मङ्सिर मसान्तसम्म १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ साँवा ब्याज तिर्ने खर्च गरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण (पूँजीगत) बजेटका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको थियो। तर, ऋणको साँवा ब्याज तिर्न मात्र ४ खर्ब २ अर्ब छुट्याइएको छ।
- मङ्सिर मसान्तसम्म:
- पूँजीगत खर्च: ४० अर्ब ८० करोड
- ऋणको ब्याज तिर्ने खर्च: पूँजीगत खर्चभन्दा झन्डै साढे चार गुणा बढी
विकासका लागि छुट्याइएको बजेट ऋणको ब्याज तिर्नमै खर्च हुनुले आर्थिक प्रबन्धनमा चुनौती देखिएको छ। ऋण परिचालन र भुक्तानीको सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ।