प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गोरखा सैनिकलाई ब्रिटिश सरकारले समान व्यवहार र न्यायको प्रत्याभुति दिलाउन नसकेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित पूर्वगोरखा सैनिकको समस्या समाधानको लागि एक दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका साथै ब्रिटिशको तर्फबाट लडिएका प्रत्येक युद्धमा अग्रमोर्चामा रहेर देशको रक्षा, बिस्तार र सेवामा समर्पित गोरखालीहरुलाई ब्रिटिश सरकारले समान व्यवहार र न्यायको प्रत्याभुति दिलाउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले यो विषय सबै नेपालीहरुको लागि गम्भीर सरोकार र चुनौतिको विषय बनिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले गोरखालीहरुले ब्रिटिश राज्यको हीतको पक्षमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरेपनि ब्रिटिश सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरुलाई तलव, सेवा सुविधा, पेन्सन लगायतका विषयमा समान व्यवहार हुन नसकेकोले सरकारले अहिले भारत र बेलायतसँग यस बारेमा आवश्यक छलफल गर्ने काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले पनि समान व्यवहार, श्रमको उचित मूल्य र आत्मसम्मान पाउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भुतपूर्व गोरखा सैनिकको समस्या राष्ट्रिय स्तरबाट मात्र समाधान गर्नसक्ने मुद्दा नभएर दिव् एवं बहुपक्षिय रुपमा उठाउनुपर्ने र समर्थन गर्नुपर्ने मुद्दा भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका साथै ब्रिटिशको तर्फबाट लडिएका प्रत्येक युद्धमा अग्रमोर्चामा रहेर देशको रक्षा, बिस्तार र सेवामा समर्पित गोरखालीहरुलाई ब्रिटिश सरकारले समान व्यवहार र न्यायको प्रत्याभुति दिलाउन सकेन । दिलाउन सकेको पनि छैन । यो हामी सबै नेपालीहरुको लागि गम्भीर सरोकार र चुनौतिको विषय बनिरहेको छ । यो हामी सबै नेपाली र नेपालको चासोको विषय हो । गोरखालीहरुले ब्रिटिश राज्यको हीतको पक्षमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरे तर ब्रिटिश सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरुलाई तलव, सेवा सुविधा, पेन्सन लगायतका विषयमा जे जति विद्यमान छ, त्यो सिंगो देशको सरोकार र दायित्वको विषय हो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले समान व्यवहार र श्रमको उचित मूल्य र जुन स्तरको आत्मसम्मान हो त्यो पाउन सकेका छैनन् । भुतपूर्व गोरखा सैनिकको समस्या राष्ट्रिय स्तरबाट मात्र समाधान गर्नसक्ने मुद्दा नभएर दिव् एवं बहुपक्षिय रुपमा उठाउनुपर्ने र समर्थन गर्नुपर्ने मुद्दा हो ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले गोरखा सैनिकको समस्या समाधानका लागि सरकार जिम्मेवारपूर्ण ढंगले अभिभावकत्व प्रदान गर्ने बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाँदा सम्बन्धित पक्ष र देशसँग गोरखा सैनिकको मुद्दाका बारेमा गम्भीर रुपमा प्रश्न उठाउने गरेको बताउनु भयो । नेपाल—भारत—बेलायतबचि भएको त्रिपक्षिय सन्धीमा गोरखाहरुमाथि २०८ वर्षदेखि समान व्यवहार नभएको कुरालाई समान कामको समान ज्याला दिलाउन काम गरिरहेको बताउनु भयो ।