प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सि हल्लिने डर नभएको बताउनुभएको छ । आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद गणेश पराजुलीले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिने डर नभएको बताउनुभएको हो । उहाँले आफूले नडराईकन विभिन्न भ्रष्टाचारका घटनाहरुको छानविन गराएको बताउनु भयो । उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नै १५÷२० दिनको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री भएको हो कि भन्ने सोचेको भन्दै शुरुदेखि नै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सेवामा सुधार ल्याउने बारे मात्रै सोचेको बताउनु भयो । उहाँले सुशासन आफ्नो नारा नभई संकल्प भएको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो – ‘माननीयज्यूले भनेजस्तो कुर्सी हल्लिने डर मलाई छैन । मलाई अहिलको प्रतिपक्षमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतले प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो । मैले १५ दिन हो कि २० दिन हो भन्ने सोचेको थिएँ । विश्वभरीको अध्ययन पनि गरेको थिएँ कतिओटा प्रधानमन्त्री १५÷२० दिनमा हटेका रहेछन् भनेर भारतमा १३ दिनमा अटल बिहारी बाजेपी हटेको देखेपछि आनन्द मानेको थिए मैले । त्यसकारण यो सरकार जाला कि भन्ने डर मलाई विल्कुल छैन । शुरुदेखि कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, कसरी सामाजिक सेवामा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने बाहेक आजको दिनसम्म मेरो सरकारको काहीँपनि चिन्ता छैन । कुर्सी हल्लिने डर हुन्थ्यो भने छानविन नै हुने थिएन । विगतमा पनि थिए घटना कति छानविन भए ? सुशासन मेरो नारा होइन । संकल्प हो ।’

त्यस्तै सांसद किशोरसिंह राठौरको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले हालसम्म भूमीहिन, सुकुम्वासीहरुको १० लाख ३१ हजार निवेदनहरु संकलन भएको बताउनु भयो । उहाँले हालसम्म ४ हजार ५८४ परिवारले जग्गाधनि पुर्जा प्राप्त गरिसकेका पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले जग्गा वितरण सम्बन्धमा केही कानुनी जटिलताका कारण यस सँग सम्बन्धित कानून संशोधन कार्य अगाडी बढाइएको पनि बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो – ‘भुमी सम्बन्धी जटिल विषयहरुलाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ र यस आयोगले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगको कामलाई नेपाल सरकारको रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा लिइएको छ । विभिन्न ७२७ वटा स्थानीय सरकारसँग सम्झौता भइ सुचना प्रकाशन गरी हालसम्म १० लाख ३१ हजार निवेदनहरु संकलन भएका छन् । यस अभियान अन्तर्गत हालसम्म ४ हजार ५८४ परिवारले जग्गा धनि पूर्जा प्राप्त गरिसकेका छन् । जग्गा वितरण सम्बन्धमा केही कानूनी जटिलताका कारण यससँग सम्बन्धित कानुन संशोधन कार्य अगाडी बढाइएको छ । पुनःस्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैया परिवारका हकमा आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा नै सम्बन्धित स्थानीय तहहरुमा वित्तिय हस्तान्तरण गरी स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिइसकिएको छ ।’ 

त्यस्तै, सांसद गीता बस्नेतको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय दुतावासले सिधै आर्थिक लगानी गर्ने निर्णय नभएको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजना मागको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस र प्राथमिकिकरण गरेर मात्र भारत सरकारमा पठाइने र छनौट भएपछि मात्र भारत सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षिय सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो – ‘भारतीय दुतावासले सोझै निर्णय गर्ने कुनै निर्णय र सहमति भएको छैन । विगतदेखि नै साना विकास कार्यक्रममा भारतीय अनुदान प्राप्त हुने गरेको अहिले उक्त कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना बनाई प्रति आयोजनाको अनुदान वृद्धि, कार्यक्षेत्र विस्तार गरीएको हो । यसमा दुतावासले सोझै लगानी गर्ने भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । त्यो बिल्कुल गलत हो । बरु यो पटक संघको सहमति बिना कुनैपनि काम अगाडी बढ्न नसक्ने कुरालाई स्पष्ट रुपले उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धी आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजना मागको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस र प्राथमिकिकरण गरेर मात्र भारत सरकारमा पठाइने र छनौट भएपछि मात्र भारत सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षिय सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान रहेको कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु । प्राप्त अनुदान रकम बजेट प्रणालीभित्र आउने र प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा रकम प्राप्त भई प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानून बमोजिम खर्च हुनेछ ।’

उहाँले भारत सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम बजेट प्रणालीभित्र आउने र प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा रकम प्राप्त भई प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानून बमोजिम खर्च हुने पनि बताउनु भयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

पुष्पकमल दाहाल

प्रकाशित मिति: आइतवार, फाल्गुन ६, २०८०, ३:३८ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी