प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले अर्थतन्त्रको सूचकहरुमा सुधार ल्याउन ध्यान दिइरहेको बताउनुभएको छ । 
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औँ साधारण सभा समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको सूचकहरुमा सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको बताउनु भयो । उहाँले देशमा १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने वैदेशिक सञ्चिति रहेको भन्दै संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको बताउनु भयो । उहाँले  अनावश्यक खालका चालु प्रकृतिका खर्च कटौति गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तिब्रता दिने सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीहरुका बाँकी रहेका भुक्तानीहरु समयमै भुक्तान गर्ने तर्फपनि सरकारको ध्यान रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले बैंकको ब्याजदरलाई घटाउन पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिएको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो छिमेककै केही मुलुकहरु वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितिबाट आर्थिक रुपले कठिन अवस्था परेको बेला हामीसँग भने १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने वैदेशिक सञ्चिति रहेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र संकटबाट क्रमशः सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको कुरा देखाउँछ । वाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्नका निम्ति विगतमा कसिलो मौद्रिक निति जरुरी थियो तर अहिले त्यो संकट टरिसकेको छ । अब आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रको सूचकहरुमा कसरी सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ नै सरकारको ध्यान केन्द्रित छ । अनावश्यक खालका चालु प्रकृतिका खर्च कटौति गर्दै पुँजिगत खर्चलाई तिब्रता दिने सरकारको प्राथमिकता छ । सबभन्दा धेरै पुँजिगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीहरुका बाँकी रहेका भुक्तानीहरु समयमै भुक्तान गर्ने दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ । म यो विश्वास यहाँहरुलाई दिलाउन चाहन्छु । मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याजदरलाई कसरी एकल बिन्दुमा सिमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक र संवद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन समेत मैले दिइसकेको तथ्य यहाँहरुलाई अवगत नै छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुको सहभागितालाई समेत सुनिश्चित गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सो कानून संशोधन गर्दा अन्य सराकारवालालाई समेत समेट्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपालमा सबभन्दा धेरै पटक संशोधन गरिने कानूनमा सायद सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून नै अगाडी आउँछ । तरपनि निर्माण क्षेत्रका समस्या पूर्णतः सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । म आज यो मञ्चबाट तपाईहरु सबै निर्माण व्यवसायीहरुलाई के विश्वास दिलाउँछु भने अबको संशोधनमा तपाईहरुको पनि सहभागिता सुनिश्चित गरेर संशोधन गरिनेछ । र अन्य सरोकारवालाहरुलाई पनि सहभागी गराएर मात्रै यो संशोधनलाई अन्तिम रुप दिइनेछ । यसका नीतिगत सिमा कहाँ छन् ? सरकारको भुमिका कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? निर्माण व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय दायित्व के हो ? र त्यो दायित्व कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ? यसबारे गम्भिर समस्या आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीप्रति जनताको धेरै गुनासो रहेको भन्दै त्यसप्रति सरकार जानकार रहेको बताउनु भयो । निर्माण व्यवसायीहरुले जिम्मा लिएका कामहरु जिम्मेवार र गम्भिर भएर काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

प्रकाशित मिति: आइतवार, फाल्गुन २८, २०७९, ३:१८ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी