सरकारले “राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम” सञ्चालन गर्ने भएको छ । मंगलवार सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द पौडेलले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले उच्च हिमश्रृङ्खला र नदी प्रणालीलाई जीवन्त राख्दै हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गरिने बताउनु भयो । उहाँले जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कोषको अधिकतम उपयोग गर्न र यस्तो कोषमाथिको अधिकार स्थापित गर्न विशेष प्रयत्न गर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र निःशर्त प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सघन पैरवी गर्ने, जलवायु परिवर्तनको कारण पुगेको क्षतिबापत हानी तथा नोक्शानी कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न कुटनीतिक पहल गर्ने बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण र अनुकुलन तथा विपद् जोखिम न्युनिकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालको नेतृत्वदायी भुमिका स्थापित गरिनेछ । जलवायु सङ्कटबाट अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकमा उत्पन्न जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न, संवेदनशीलता जगाउन, सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माण गर्न र जलवायु वित्तको नतिजामुखी परिचालन गर्न “जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य” विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्युन गर्दै अनुकूलन क्षमता वृद्धि गरी उत्थानशीलता हासिल गरिनेछ । उच्च हिमश्रृङ्खला र नदी प्रणालीलाई जीवन्त राख्दै हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न “राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ । जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कोषको अधिकतम उपयोग गर्न र यस्तो कोषमाथिको अधिकार स्थापित गर्न विशेष प्रयत्न गरिनेछ । जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र निःशर्त प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सघन पैरवी गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनको कारण पुगेको क्षतिबापत हानी तथा नोक्शानी कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न कुटनीतिक पहल गरिनेछ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण र अनुकुलन तथा विपद् जोखिम न्युनिकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालको नेतृत्वदायी भुमिका स्थापित गरिनेछ । जलवायु सङ्कटबाट अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकमा उत्पन्न जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न, संवेदनशीलता जगाउन, सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माण गर्न र जलवायु वित्तको नतिजामुखी परिचालन गर्न “जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य” विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गर्ने पनि बताउनु भयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

जलवायु परिवर्तनराष्ट्रपति

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेष्ठ २, २०८१, ११:३९ बिहान

लेखक: समाचारपाटी