fbpx

राष्ट्रपतिलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्न दिने काँग्रेसको निर्णय

author

समाचारपाटी

४ हप्ता अगाडि

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौैडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्न दिने भएको छ ।


मंगलवार बिहान सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपतिको संवैधानिक महत्व, गरिमा, मर्यादा तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र संविधानका व्यवस्थाहरुलाई हेरेर राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गर्नुहुने संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई अवरोध नगर्ने निर्णय लिएको पार्टीका पमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । तर काँग्रेसले राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधनपछि भने सरकारको कुनैपनि कार्यसूचि संसदमा प्रवेश गर्न नदिने अडान पनि प्रष्ट्याएको छ । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेपछि सरकारले ल्याएका कुनैपनि कार्यसूचिमा प्रवेश नगर्ने प्रमुख सचेतक लेखकको अडान थियो । उहाँले त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकाले लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । नेपाली काँग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीमा ठगी गरेको जिकिर गर्दै छानविनका लागि संसदीय समिति नबनेसम्म सरकारको कुनैपनि कार्यसूचि संसदमा अघि बढाउन नदिने अडान राख्दै आएको छ ।
प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नुभयो, ‘पहिलो कुरा त हामीले लाखौं जनताको अर्बौं रकम सहकारीमा वचत गरिएको अवस्थामा त्यसको अपचलन भयो, हिनाहिना भयो । दुरुपयोग भयो । र ठगी पनि भएको छ । यसका लागि वचतकर्ताको रकमको सुरक्षा गर्ने, जुन वचतकर्ताको रकम हिनामिना भयो, दुरुपयोग भयो । त्यसलाई फिर्ता हुने कुराको सुनिश्चितता गर्ने र रकम अपचलन, दुरुपयोग, हिनामिना र ठगी गर्ने मानिसहरुलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग निरन्तर राख्दै आएका थियौँ । आज हामीले पनि त्यो कुरालाइ जोडदार माग गरेका छौ । पहिलो कुरा व्यक्तिहरुको रकमको सुरक्षा गर्ने, हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्ने र हिनामिना, ठगीमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छौं । अर्को कुरा यो सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग, हिनामिना, अपचलन भएको विषयमा नेपाल सरकार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछानेजी संलग्न भएको कुरा देखापरेको छ । त्यसो भएको हुनाले हामीले निरन्तर यसका बारेमा संसदीय समिति गठन गरेर छानविन गर्ने कुरा माग गर्दै आएका थियौँ । तर सरकारले अत्यन्तै ज्यादै गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गरेको छ । नेपाली काँग्रेसलगायतका संघीय संसदमा रहेका सबै विपक्षी दलहरुले उठाएको मुद्दालाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएको छैन । सरकार सहकारी पीडितका पीडाहरुप्रति गम्भिर, संवेदनशील हुन सकिराखेका छैन । यत्रो ठूलो अपराधजन्य काम अर्वौ रुपैयाँ हिनामिना, अपचलन, दुरुपयोग र ठगी हुँदा पनि सरकार चुप लागेर बसेको अवस्थामा हामीले यो विषय घोर निन्दा र भत्सर्ना गरेका छौं । सरकारको यो व्यवहारको । र सरकारलाई तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन गर्नका लागि हामीले संसदमा गठन गर्न माग गरेका छौं । तेस्रो विषय हामीले जुन माग गरेका छौं । नेपाली काँग्रेससहित सबै विपक्षी दलहरुको माग हो । त्यो मागका प्रति सरकार जसरी गैरजिम्मेवार भएको छ । सरकारले यदि हाम्रो कुरा सुनेन भने संघीय संसदका बैठकहरुमा यसले पार्ने प्रभाव, बैठकहरु प्रभावित हुने, कुनैपनि संसदको कामकारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने जुन स्थिति बन्नेछ । यसका लागि सरकार स्वयं जवाफदेही हुनुपर्नेछ । संसदको बैठक लगायत यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जवाफदेही सरकार हुनुपर्नेछ भन्ने पनि आज हामीले निर्णय गरेका छौं । र जहाँसम्म आजको सन्दर्भ छ । तपाईहरुको चासोको विषय पनि बनेको छ । यसमा हामीले नेपालको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणत्रन्तात्मक पद्धति, जसलाई नेपाली काँग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा संविधान बनाएको, आफनै नेतृत्वको यो व्यवस्था स्थापना गरेको यसमा राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपतिको विषय संवैधानिक महत्व, गरिमा, मर्यादा र यो व्यवस्था र संविधानका व्यवस्थाहरुलाई हेरेर हामीले आजको जुन संघीय संसदका संयुक्त बैठक छ । त्यो संयुक्त बैठक र निरन्तर चल्ने हाउसका अलगअलग बैठकहरु फरक पनि हुन्छन । हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले सम्बोधन गर्नुहुने संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा हामी भाग लिन्छौं । हामी राष्ट्रपतिजीको सम्बोधनलाई सन्छौं । त्यसमा कुने अवरोध हुँदैन । तर त्यो पछि बाहेकका कुनैपनि सरकारी कामकारबाही, कुनै पनि सरकारले ल्याएका कार्यसूचिमा सरकारले संसदको छानविन समिति गठन नगर्दासम्म हामी प्रवेश गर्न चाहँदैनौं, गर्दैनौं । र यसबाट उत्पन्न हुने जुन परिणामको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । त्यसको जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ । यो पनि आज हामीले निर्णय गरेका छौं । र अर्को हाम्रो बैठकमा गिरीबन्ध टि स्टेटको विषय प्रवेश गरेको छ । यसको बारेमा पहिले भएका कामहरु र अहिले सम्मानित अदालतबाट फैसला भएको अवस्था पनि छ । यसको विषय आज संसदीय दलको बैठकमा प्रवेश गरेको छ । यो विषयलाई हामी सबै कोणबाट अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा यसको बारेमा धारणा बनाएर सार्वजनिक गर्छौं । यी लगायतका विषयमा । हामी फेरी छलफल गर्छौं । अब सरकारको कुनैपनि कार्यसूचिमा हामी प्रवेश गर्दैनौं ।’
त्यसैगरी बैठकले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरणका विषयलाई पनि आन्दोलनको रुपमा अघि बढाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यस अघिका घटनाक्रमको गहिरो अध्ययन गरी त्यसबारे पनि थप छलफल गरी विषय अघि बढाउने निर्णय गरिएको पनि प्रमुख सचेतक लेखकले बताउनु भयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल


काठमाडौं

बिहिबार, जेष्ठ ३१, २०८१

३०.१५°

चर्चामा भएको ट्रेन्डिङ

थप देखाउनुहोस्

विज्ञापन

कुनै विज्ञापन छैन

राजनीतिक समाचार

थप देखाउनुहोस्

‘सरकारले लगानी बोर्ड तत्काल खारेज गर्नुपर्छ’

समयमा नै किसानलाइ मल उपलब्ध गराउन रास्वपाको माग

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम खारेज गर्न प्रेम सुवालको माग

एमालेको माग, भारत भ्रमणबारेमा प्रधानमन्त्रीले संसद्‍लाई जवाफ दिनुपर्छ

विचार/विविधा

थप देखाउनुहोस्
विचार

खुट्टाको ३ औलाको सहयोगले लेख्ने प्रतिभावान् साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरे 

औपचारिक शिक्षा पाउन असमर्थ घिमिरेले, घरमा भाइ र बहिनीले पढेको र लेखेको ,देखेर र सुनेरै आफ्नो क्षमता विकास गरेकि हुन्।...

विचार

नेपालमा चुराको अन्तरकथा

नेपाली दिदीबहिनीहरूले लगाउने चुरा, पोते अनि मेहेन्दी स्वदेशी मूलको त होइन नै, यी हाम्रो देशमा उत्पादन पनि हुँदैनन् । यी...

विचार

आमाका अन्तर मनका कठोर प्रश्नहरु

हिजोका दिनमा बच्चाहरुले सिक्ने क्रममा गरेका कयौं गल्तीहरुलाई क्षमादिदै उसलाई अगाडि बढ्नको लागि प्रोत्साहन दिने आमा बाबालाई आज बच्चाहरुले किन...

मनोरञ्जन समाचार

थप देखाउनुहोस्

गीतकार प्रमिला बस्नेतको हिन्दी गीत ‘बहुरानी’ सार्वजनिक

नेपाली चलचित्र ‘दान्भी’ को ट्रेलर सार्वजनिक

नेपाली चलचित्र ‘पुजार सार्की’को प्रिमियर शो

कालोकालो कपालमा खैरो..’मा प्रियंका रगम्भिरको रोमान्स

आजको राशिफल

थप देखाउनुहोस्

मेष

वृष

मिथुन

कर्क

सिंह

कन्या

तुला

वृश्चिक

धनु

मकर

कुंभ

मीन