प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौैडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्न दिने भएको छ ।

मंगलवार बिहान सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपतिको संवैधानिक महत्व, गरिमा, मर्यादा तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र संविधानका व्यवस्थाहरुलाई हेरेर राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गर्नुहुने संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई अवरोध नगर्ने निर्णय लिएको पार्टीका पमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । तर काँग्रेसले राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधनपछि भने सरकारको कुनैपनि कार्यसूचि संसदमा प्रवेश गर्न नदिने अडान पनि प्रष्ट्याएको छ । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेपछि सरकारले ल्याएका कुनैपनि कार्यसूचिमा प्रवेश नगर्ने प्रमुख सचेतक लेखकको अडान थियो । उहाँले त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकाले लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । नेपाली काँग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीमा ठगी गरेको जिकिर गर्दै छानविनका लागि संसदीय समिति नबनेसम्म सरकारको कुनैपनि कार्यसूचि संसदमा अघि बढाउन नदिने अडान राख्दै आएको छ ।
प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नुभयो, ‘पहिलो कुरा त हामीले लाखौं जनताको अर्बौं रकम सहकारीमा वचत गरिएको अवस्थामा त्यसको अपचलन भयो, हिनाहिना भयो । दुरुपयोग भयो । र ठगी पनि भएको छ । यसका लागि वचतकर्ताको रकमको सुरक्षा गर्ने, जुन वचतकर्ताको रकम हिनामिना भयो, दुरुपयोग भयो । त्यसलाई फिर्ता हुने कुराको सुनिश्चितता गर्ने र रकम अपचलन, दुरुपयोग, हिनामिना र ठगी गर्ने मानिसहरुलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग निरन्तर राख्दै आएका थियौँ । आज हामीले पनि त्यो कुरालाइ जोडदार माग गरेका छौ । पहिलो कुरा व्यक्तिहरुको रकमको सुरक्षा गर्ने, हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्ने र हिनामिना, ठगीमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छौं । अर्को कुरा यो सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग, हिनामिना, अपचलन भएको विषयमा नेपाल सरकार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछानेजी संलग्न भएको कुरा देखापरेको छ । त्यसो भएको हुनाले हामीले निरन्तर यसका बारेमा संसदीय समिति गठन गरेर छानविन गर्ने कुरा माग गर्दै आएका थियौँ । तर सरकारले अत्यन्तै ज्यादै गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गरेको छ । नेपाली काँग्रेसलगायतका संघीय संसदमा रहेका सबै विपक्षी दलहरुले उठाएको मुद्दालाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएको छैन । सरकार सहकारी पीडितका पीडाहरुप्रति गम्भिर, संवेदनशील हुन सकिराखेका छैन । यत्रो ठूलो अपराधजन्य काम अर्वौ रुपैयाँ हिनामिना, अपचलन, दुरुपयोग र ठगी हुँदा पनि सरकार चुप लागेर बसेको अवस्थामा हामीले यो विषय घोर निन्दा र भत्सर्ना गरेका छौं । सरकारको यो व्यवहारको । र सरकारलाई तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन गर्नका लागि हामीले संसदमा गठन गर्न माग गरेका छौं । तेस्रो विषय हामीले जुन माग गरेका छौं । नेपाली काँग्रेससहित सबै विपक्षी दलहरुको माग हो । त्यो मागका प्रति सरकार जसरी गैरजिम्मेवार भएको छ । सरकारले यदि हाम्रो कुरा सुनेन भने संघीय संसदका बैठकहरुमा यसले पार्ने प्रभाव, बैठकहरु प्रभावित हुने, कुनैपनि संसदको कामकारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने जुन स्थिति बन्नेछ । यसका लागि सरकार स्वयं जवाफदेही हुनुपर्नेछ । संसदको बैठक लगायत यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जवाफदेही सरकार हुनुपर्नेछ भन्ने पनि आज हामीले निर्णय गरेका छौं । र जहाँसम्म आजको सन्दर्भ छ । तपाईहरुको चासोको विषय पनि बनेको छ । यसमा हामीले नेपालको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणत्रन्तात्मक पद्धति, जसलाई नेपाली काँग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा संविधान बनाएको, आफनै नेतृत्वको यो व्यवस्था स्थापना गरेको यसमा राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपतिको विषय संवैधानिक महत्व, गरिमा, मर्यादा र यो व्यवस्था र संविधानका व्यवस्थाहरुलाई हेरेर हामीले आजको जुन संघीय संसदका संयुक्त बैठक छ । त्यो संयुक्त बैठक र निरन्तर चल्ने हाउसका अलगअलग बैठकहरु फरक पनि हुन्छन । हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले सम्बोधन गर्नुहुने संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा हामी भाग लिन्छौं । हामी राष्ट्रपतिजीको सम्बोधनलाई सन्छौं । त्यसमा कुने अवरोध हुँदैन । तर त्यो पछि बाहेकका कुनैपनि सरकारी कामकारबाही, कुनै पनि सरकारले ल्याएका कार्यसूचिमा सरकारले संसदको छानविन समिति गठन नगर्दासम्म हामी प्रवेश गर्न चाहँदैनौं, गर्दैनौं । र यसबाट उत्पन्न हुने जुन परिणामको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । त्यसको जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ । यो पनि आज हामीले निर्णय गरेका छौं । र अर्को हाम्रो बैठकमा गिरीबन्ध टि स्टेटको विषय प्रवेश गरेको छ । यसको बारेमा पहिले भएका कामहरु र अहिले सम्मानित अदालतबाट फैसला भएको अवस्था पनि छ । यसको विषय आज संसदीय दलको बैठकमा प्रवेश गरेको छ । यो विषयलाई हामी सबै कोणबाट अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा यसको बारेमा धारणा बनाएर सार्वजनिक गर्छौं । यी लगायतका विषयमा । हामी फेरी छलफल गर्छौं । अब सरकारको कुनैपनि कार्यसूचिमा हामी प्रवेश गर्दैनौं ।’
त्यसैगरी बैठकले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरणका विषयलाई पनि आन्दोलनको रुपमा अघि बढाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यस अघिका घटनाक्रमको गहिरो अध्ययन गरी त्यसबारे पनि थप छलफल गरी विषय अघि बढाउने निर्णय गरिएको पनि प्रमुख सचेतक लेखकले बताउनु भयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

नेपाली काँग्रेसराष्ट्रपति रामचन्द्र पौैडेल

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, जेष्ठ १, २०८१, ४:३९ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी