काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले वैदेशिक ऋण लिएर उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गर्न नसके मुलुक अफ्ठ्यारोमा पर्नसक्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायहरुबाट ऋण लिने तर उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्दा ऋणको दायित्व बढ्दै गएको भन्दै सरकारले वैदेशिक ऋण उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले वैदेशिक ऋण तथा सहयोग लिँदा मुलुकको आवश्यकता र शर्त हेरेर मात्रै सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री महतले मुलुकको आवश्यकतालाई परिभाषित गरेर के लिन जरुरी छ र के छैन भन्ने विषयमा सरकारले थप गृहकार्य गर्न आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विदेशी दाताहरुसँग सहयोग लिन नेपाल प्रश्तुत हुँदा सुस्पष्ट रुपमा प्रश्तुत भएर कुन शर्त नेपाललाई ठिक छ कुन शर्त ठिक छैन भन्ने आधारमा प्रश्तुत हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री डा.महतले विदेशी सहयोग दिन्छु भन्दैमा जुनसुकै शर्तमा पनि लिन नहुने बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक सहयोग जुनसकै शर्तमा लिँदा सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्वमा सावाँ ब्याजसहित तिर्नैपर्ने भन्दै नेपालले विदेशी ऋण लिँदा विचार पु¥याएर मात्रै लिने बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘ मुलुकको आवश्यकतालाई परिभाषा गरेर के लिन जरुरी छ र के छैन भन्ने विषयमा थप गृहकार्य आवश्यकता छ । विदेशी दाताहरुसँग नेपाल प्रश्तुत हुँदा सुस्पष्ट रुपमा प्रश्तुत हुनुपर्छ । कुन शर्त नेपाललाई ठिक छ कुन शर्त ठिक छैन । त्यसका आधारमा प्रश्तुत हुनुपर्ने देखेँ । मैले अर्थ मन्त्रालयलाई वैदेशिक लगानीका विषयमा कोर्डिनेशन गर्न भनेको छु । विदेशी सहयोग दिन्छु भन्दैमा जेमा पनि र जुनसुकै शर्तमा पनि लिने होइन । होइन भने लिनेको दिने अवस्थामा पुग्छौं । अधिकांश ऋणमा आउँछ त्यो साँवा ब्याजसहित तिर्नैपर्छ । त्यसैले नेपालले विदेशी ऋण लिँदा विचार पु¥याएर मात्रै लिने हो । धेरै ठूलो साइजमा लिने होइन । त्यस्तो खालको लगानी विगतमा भएको संसददेखि सबैतिर चर्चा भएको छ । अब नेपालले विदेशी सहयोग लिँदा स्पष्ट सोचका साथ लिनुपर्छ । केके शर्त छन् । त्यसलाई मध्यनजर गरेर लिने र अत्यन्तै न्युन ब्याजमा लिने सिद्धान्त छ । त्यही अनुसार गर्नुपर्छ ।’
अर्थमन्त्री महतले महँगा गाडीहरु मुलुक भित्रका हुने खाने वर्गले चढ्ने भएकाले कर बढाएर सरकारले आय स्रोतको रुपमा लिएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सांसदहरुले बारम्बार सवारीसाधनहरुमा ३०० प्रतिशत कर लगाउन आवश्यक नभएको भनेको भन्दै सवारी साधनहरुमा कर घटायो भने राजश्व पनि घट्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारको राजश्व घट्दा कर्मचारी,शिक्षकहरुको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाल जस्तो मुलुकमा महँगो गाडी चढ्ने भनेको तुलनात्मक रुपमा हुने खानेहरु भएको बताउनु भयो। उहाँले मुलुक भित्रका हुने खाने वर्गले चढ्ने सवारी साधनलाई आधार बनाएर हरेक वर्ष कर लगाउँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री महतले भन्सार एजेण्टहरुले आन्दोलन गर्नुको कुनै तुक नभएको बताउनु भयो । उहाँले भन्सार एजेन्ट छनोट गर्न सरकारले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा समेल गराएर छनोट प्रक्रिया अघि बढाएकाले त्यही अनुसार सरकार अघि बढ्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्सार कार्यालयमाहरुमा भन्सार एजेन्टहरुको नाममा प्रतिनिधिहरु राखेर विकृति बढेकाले ऐनबाट हटाएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले भन्सारमा मैलाउँदै गरेको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको बताउनु भयो। उहाँले अहिले आन्दोलन तथा धर्नामा बस्ने एजेन्ट प्रतिनिधिहरु परिक्षा प्रणालीबाट आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्सार एजेन्टहरु भन्सारमा नगएर एजेन्टका प्रतिनिधिहरु पठाउने कार्यको अन्त्य गर्नको लागि सरकारले यस्तो कदम चालेको बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘ भन्सार एजेन्टका कुराहरु आएका छन् । पछिल्लो समयमा भन्सार एजेन्ट पनि लोकसेवाको परीक्षामा संग्लन भएर छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यही अनुसार ठूलो संख्यामा भन्सार एजेन्टहरु पनि छन् । पुराना भन्सार एजेन्टहरु अमेरिका,काठमाडौं बस्छन् । उनीहरुले आफ्नो प्रतिनिधि तोकेर कमिसन लिएर काम गर्ने गरेका थिए । आफू नजाने प्रतिनिधि बनाएर पठाउने काम भएको छ । यसको अन्त्य गर्नुप¥यो । कुनैपनि कुरामा विकृति ल्याएको छ भने त्यो कुरालाई सरकारले स्वीकार गर्ने कि हटाउने ? अब भन्सारमा जो एजेण्ट छ त्यही बस्नुपर्या । जो बस्न सक्दैन उसले छोड्नुपर्छ सरकारले प्रक्रियामार्फत अर्को ल्याउँछ । प्रतिनिधिको नाममा उनीहरु पनि प्रयोग भइरहेका छन् । अहिले काम गरिरहेकाहरु सरकारले गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर आउँदा हुन्छ । कतिपय खाईपाई रहेको भनेर आउँछन् । शिक्षकहरुको तलब भत्ताका कुराहरु आएका छन् । यो सबै स्रोत र साधनको कमीले गर्दा आएका समस्या हुन् । भएन भन्ने तर स्रोत र साधन कहाँबाट ल्याउने चाँही नभन्ने अनि कहाँबाट अर्थमन्त्राले सक्छ । राजश्वका कुरा आएका छन् । सांसदहरुले नै सवारीसाधनहरुमा ३०० प्रतिशत कर लगायो भन्ने कुरा आएका छन् । सवारी साधनहरुमा कर घटायो भने राजश्व पनि घट्छ अनि अहिले आइरहेका मागहरु सरकारले कहाँबाट पूर्ति गर्नसक्छ । फस्टकलासको गाडी पाइन्छ । सरकारले सवारी साधनलाई आय स्रोतको रुपमा लिएको छ । नेपाल जस्तो मुलुकमा राम्रो गाडी चढ्ने भनेको तुलनात्मक रुपमा हुने खानेहरु हुन् । त्यसैमा लगाउने भनेर त्यसरी नै लगाउँदै आयौं ।’
अर्थमन्त्री डा. महतले गाउँपालिका पालिकाहरुमा हुने डोजर आंतक बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय गाउँपालिकाहरुमा नै डोजर राखेर अनावश्यक सडक बनाउने काम भएकाले बाढी पहिरो बढेको बताउनु भयो । उहाँले पालिकाहरुमा डोजर राखेर काम दिने नाममा जथाभावि बाटो बनाउँदा अहिले समस्या देखिएको बताउनु भयो । उहाँले अब जनप्रनिधिहरु,कर्मचारी,इन्जिनियरहरु समेत बसेर एउटा सर्वेक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कति जनसंख्या भएको ठाउँमा १२ महिना चल्ने सडक आवश्यक छ त्यही अनुसार सडक बनाउनुपर्ने बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘ पछिल्लो समय प्रत्येक स्थानीय तहमा डोजर आतंक छ । हरेक पालिका पालिकामा जोडर राखेर नचाहने ठाउँमा पनि बाटो खनि रहेका छौं । डोजरलाई काम दिनु पर्या भन्ने हिसाबले नचाहेन ठाउँमा पनि पहाडमा बाटो बनायौं । कति जनसंख्या भएको ठाउँमा १२ महिना चल्ने बाटो बनाउने हिसाबले अब हामीले अहिले देखि सर्वेक्षण गरेर जनप्रतिनिधिहरु इन्जिजिनियर कर्मचारीहरु भएर कुनलाई प्राथमिकता दिने निर्कोल गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले ठूलो ठूलो पहिरो गएको कारण पनि त्यही हो । सय मिटरको फरकमा बाटो छ । पानी पस्यो पहिरो गइहाल्छ । त्यसले बगाउँदै जाँदा त्यो पहिरोले हाईड्रो पावर पनि गएको छ । ठूलो धनजनको क्षेती भएको छ । यी कुराहरुलाई हामीले पुनरविचार गर्न आवश्यकता छ । डोजरले जति गाउँगाउँमा पुर्याए जति जे हुनु भयो अब सडक सफा गर्न बाहेक डोजर प्रयोग गर्नु हुँदैन । त्यहाँ खन्न मेनपावरलाई लगाउनु राम्रो हुन्छ ।’
अर्थमन्त्री महतले एक सय मिटरको फरकमा सडक बनेकाले वर्षायाम सुरु भएसँगै ठूला पहिरो आएर धनजनको समेत क्षेती बढ्दै गएको बताउनु भयो। उहाँले अब गाउँपालिकाहरुले डोजरलाई बाटो सफा गर्ने काममा मात्रै लगाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।