स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एचआइभी सङ्क्रमणसम्बन्धी ऐन ल्याउने बताउनुभएको छ । 
आइर्ततवार ललितपुरमा आयोजित एचआईभी एड्स सङ्क्रमित नागरिकको मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले ऐनको ड्राफ्ट आफूलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय ऐन अगाडि बढाउन तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले लक्षित समूहका कार्यक्रमहरुमा धेरै वक्ताहरु बोलेर मात्र नहुने भन्दै ठोस निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताउनु भयो । एचआईभी सङ्क्रमितहरुको हक र अधिकारहरुको कार्यन्वयनको लागि बजेट नछुट्याइएकोले केही समस्याहरु रहेको बताउनु भयो । विभिन्न संघ संस्थाहरुले उपलब्ध गराएको फन्डमा समेत एनजिओको जस्तो द्वन्द्व देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता फण्डहरु स्वयं संक्रमितहरुले नै परिचालन गर्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो । एचआईभी संक्रमितहरुलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्नको लागि सरोकारवाला सबैको उत्तरदायित्व भएको उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनैपनि समूह लक्षित कार्यक्रमहरुले ठोस निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । हामी १२, १५ जना आएर भाषण मात्र गर्छौं तर निष्कर्ष निस्कँदैन । यसरि कार्यक्रम गरेर केही पनि निष्कर्ष ननिस्किँदा यो इफोर्टको केही पनि अर्थ हुदैन । एचआइभी संक्रमणसम्बन्धी ऐनको ड्राफ्ट महाँ छ । त्यसलाई कसरि कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यो हामी हामीलाई उपलब्ध गराउनुस् । त्यो ऐन अगाडि बढाउने स्वास्थ्य मन्त्रालय नै होला सायद । हामीलाई के गर्ने भनेर कन्टेन्ट चाहिएको छ ।  यो त अन्य संस्थबाट कार्यक्रम चलिरहेको छ । हाम्रो बजेटमा त यो शिर्षक नै छैन । बजेटमा सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्दछ । कसैले डोनेट गरेको पनि त्यो मानिसले मानवीय नाताले सहयोग गरेको हो नि । यहाँ त एनजिओको द्वन्द्व जस्तो देखिन्छ । लक्षित समूह अर्कै छ । एचआईभी संक्रमितलाई सहयोग गर्न ल्याइएको फण्ड हो नि त्यो त । त्यसैले एनजीओ पनि उहाँहरुले नै चलाए हुन्छ के मेरो विचारले । यो फण्डको लक्षित समूहले कसरी शतप्रतिशत उपलब्धी हासिल गर्नसक्छ त्यो व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले एचआईभी सङ्क्रमितहरुले अझैपनि विभेदको सामना गर्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले संक्रमितहरु अवस्था, उनीहरुमाथि भइरहेको अधिकार हननको अवस्थाबारे आयोगले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएको बताउनु भयो । एचआइभी संक्रमितहरुलाई ग्रामिण भेगमा मात्र नभई शिक्षित वर्गले समेत हेला गर्ने स्थितिको अन्त्य हुन नसकेको बताउनु भयो । संक्रमितहरु उपचारका लागि अस्पताल गएको अवस्थामा चिकित्सकले उपचार गर्न मान्ने गरेको बताउनु भयो भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले एचआइभी एड्स प्रभावितको अवस्थाबारे जानकारी लिनको लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हौं । उहाँहरुको कस्तो कस्तो मानव अधिकार हनन भइरहेको छ भनेर अध्ययन गरेर त्यसमा प्रश्तुत गरेका छौं । खासगरि संक्रमितहरुले समाजमा विभेद भोग्नुपरेको कुराहरु आएको छ । कानूनअनुसार प्राप्त गर्ने अधिकारहर समेत एचआइभी संक्रमितहरुले प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । त्यो हाम्रो प्रतिवेदनमा पुष्टि भएको छ । संक्रमित भएकै कारणले बिरामीले दाँतको उपचार समेत गर्न नपाउने स्थिति कायमै छ । कसरि हुन्छ एचआइभी संक्रमितको अपरेशन गर्नु नपरोस् भन्ने चिकित्सकहरुको चाहाना रहने रहेछ । यसरि एचआइभी संक्रमण सर्छ भनेर डाक्टहरुले यसरि लिनु नपर्ने हो तर नमान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । हामीले यी सबै कुराहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं ।’

एचआईभी सङ्क्रमणको अवस्था, सङ्क्रमितहरुले भोगिरहेका समस्या लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर आयोगले आज वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

एचआइभी सङ्क्रमणजनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल

प्रकाशित मिति: सोमवार, मंसिर १७, २०८१, ६:०५ बिहान

लेखक: समाचारपाटी