पोखरा । नेपालमा ३३ बर्ष पहिले एक हजार ११२ जना चिकित्सकको दरबन्दी थियो । २०४८ सालयता अहिलेसम्म पनि चिकित्सको दरबन्दीको हालत उस्तै छ । संघीयता कार्यन्वयनमा आएपछि प्रदेशले बल्लतल्ल ७०४ चिकित्सकको दरबन्दी थपेका छन् । २०४८ सालको जनसंख्या १ करोड ८० लाख थियो । पछिल्लो जनगणना अनुसार जनसंख्या बढेर २ करोड ९१ लाख पुग्यो ।

पछिल्लो चार वर्षमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकको संख्या ८ हजार ६२४ हो । तीनै मध्यका ६ हजार ३६८ जनाले विदेश जानका लागि असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका छन् । यिनै तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै पोखरामा जारी १२ औं संस्करणको एनसेल फाउन्डेसन नेपाल लिटरेचर फेस्टिलमा पत्रकार योगेश ढकालले ‘स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच’ अन्तरसंवादको सुरुवात गर्नुभयाे । बिहीबार बिहान भूपी कक्षको पहिलो शेसनको अन्तरक्रियामा सहभागी थिए, स्वास्थ्य
तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, मुटुुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला र मधुमेह तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डा. सन्तोष शाक्य । स्वास्थ्य मन्त्री पौडेललाई ढकालले प्रश्न गरे, ‘२२५ दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रयोगशालाबाट के–के डायग्नोष्टिक गर्नुभयो ? पेन किलर नै खाएरै ठीक हुनुुपर्ने रहेछ की सर्जरी नै गर्नुपर्छ भन्ने देख्नुभयो?’स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको जवाफ थियो, ‘सर्जरी नै गर्नुपर्छ ।’ सेवा विस्तार गर्ने सन्दर्भमा केही न केही सुधार भएको उहाँको दाबी छ । ‘अनुभूति दिलाउन केही समय लाग्छ । सिटामोल दिएर हुन्छ या सर्जरी गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा धेरै ठाउँमा सर्जरी गर्नुपर्छ । नीतिगत, व्यवस्थापकीय, लगानीको पक्षमा हामीले सर्जरी नै गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।’

उहाँले राज्यले सबै क्षेत्रमा जनशक्ति बढाएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुटाएको उहाँले बताउनुभयाे । ‘राज्यले यो बीचमा सबैलाई बढायो । तर, स्वास्थ्यलाई छुटायो । छुुटाउनै नहुने पक्षलाई छुटायो । त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयाे, ‘अहिले हामी आइसकेपछि मन्त्रलायमा जनशक्ति थप गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट ओएनएम स्वीकृत गराइसकिएको छ । मलाई विश्वास छ, केही समयमा ५०० चिकित्सकको विज्ञापन लोकसेवाले गर्ने स्थिति हामीले बनाउँछौं ।’

सरकारले ५०० चिकित्सको दरबन्दी सिर्जना गर्न स्रोतका दृष्टिले सम्भव नभएको डा. कोइरालाले जिकिर गर्नुभयाे । त्यसका लागि सार्वजनिक निजि साझेदारी मोडलमा जानुपर्ने उहाँले सुझाउनुभयाे । ‘पाँच सय चिकित्सकको दरबन्दी खोल्न सम्भव छैन । स्रोतको हिसाबले सरकारी पोर्टफोलियोबाट यो दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिदैन । त्यसो हुँदा की भाग्नुपर्यो की यहींबाट विकल्प खोज्नुपर्यो’, उहाँले थप्नुभयाे, ‘भाग्ने भनेको देश छोड्ने भन्या होइन । सार्वजनिक निजि साझेदारी किन महत्वपूर्ण छ भने अहिले नेपालमा सफलतापूर्वक चलेका संस्थाहरु यही मोडलमा चलेका संस्थाहरुको उदाहरण दिन सकिन्छ ।’ नेपाल सरकारले
कागजमा भएको व्यवहारमा उतार्न नसकेको यो नीतिलाई कार्यन्वयननको पहल थाल्नुपर्ने बताउनुभयाे । मन्त्री पौडेलले जनशक्तिसँगै उपकरण र पूर्वाधारको सन्दर्भमा पनि सुधार जरुरी रहेको बताउनुभयाे । उहाँको आग्रह थियो, ‘निराशा नबाँडौं धेरै
पूर्ण भएको छैन । व्यवस्थित भएको छैन ।’उहाँले जनसंख्या र शहर बढेपनि अस्पतालहरु भने बढ्न नसकेको सुनाउनुभयाे । ‘
अब शहरहरु धेरै बने । पहिलेका शहरहरुमा मानिसहरु थपिए । तर, अस्पताल र अस्पताललाई चाहिने अरु पक्षहरु हामीले थप्न नसकेको कुरा सत्य हो’,उहाँको तर्क छ । जनसंख्याको अनुपातमा अस्पतालहरु थपिनुपर्नेमा मन्त्री पौडेलको जोड छ ।
मन्त्री पौडेलले आवश्यकताको आधारमा पहिलो प्राथमिकतामा अस्पताल थप्नुपर्ने बताउँनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले भनिरहेको समाजवाद स्वास्थ्यभित्र भेटिएन भने कहीं पनि भेटिदैन । नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यप्रति जे प्रतिबद्धता जनाइएको छ त्यो पूरा हुन सकेन भने संविधान लागू भएको मान्न सकिदैन । त्यसो हुनाले स्वास्थ्य क्षेत्र एकदमै अपूर्ण छ ।’

स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच बढाउन अर्थ व्यवस्थापनमा जोड दिन डा.कोईरालाको आग्रह छ । ‘स्वास्थ्यमा पहुँचको परिभाषाभित्र बहुतत्वहरु पर्छन । पहिलो प्राविधिक क्षमता जनशक्तिदेखि लिएर उपकरण, प्रविधि,पूर्वाधारको सुनिश्चितता हो । सँगसँगै आर्थिक व्यवस्थापन’, उहाँले भन्नुभयाे,‘उपचारसँगसँगै मूल्य कस्ले व्यहोर्छ । आजको दिनमा स्वास्थ्यमा कति खर्च
हुन्छ ? त्यसको ५४ प्रतिशत खर्च जनताले उपचारको बेलामा खल्ती पटुका कताबाट निकाल्न सकिन्छ त्यताबाट निकालेर बुुझाउछन्, यो राष्ट्रिय इस्यु हो ।’

कसरी जनताले खल्तीबाट तिर्ने बाध्यतबाट हटाउन चुनौति रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुव्र्यवहार पनि आर्थिक व्यवस्थापनकै कारण हो । आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेसम्म जनतामा स्वास्थ्यको पहुँच अभिवृद्धि हुन सक्दैन’, उहाँले भन्नुभयाे । पहुँच पुर्याउने ठाउँमा अस्पताल बनाउने र अर्थ व्यवस्थापन गर्न उहाँको सुझाव छ ।

नेपालमा विदेशबाट उपकरणसँगै औषधि आयत हुने कारण निजि अस्पतालको सेवा महंगो पर्ने डा. शाक्यले बताउनुभयाे । ‘हाम्रो संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनुपर्छ भनेर भनेको हो’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘त्यस्तो भन्दै गर्दा हाम्रो निजि अस्पतालहरुमा समान स्वास्थ्य सेवा, सहुलियत, तिर्नसक्ने दरमा र सहज पहुँच
हुन आवश्यक छ ।’ स्वास्थ्यमा निजि क्षेत्रले धेरै लगानी गरेको उहाँकाे दाबी थियो । ‘समान स्वास्थ्य दिनका लागि निजि अस्पताल सेवामूलक भएकाले ठूलो शहरमा बढी पाउँछौ । पूर्वाधारदेखि जग्गाको मूल्यका कारणले पनि निजि अस्पताल धेरै मंहगो भए’, कारण पेश गर्दै उहाँले भन्नुभयाे, ‘त्यहाँको लगानी धेरै भयो । आधुनिक उपकरणहरु आयतमा आधारित छन् । झन्डै ४५
प्रतिशत मात्रै औषधि नेपालमा उत्पादन हुन्छ । बाँकी विदेशबाट आयात हुन्छ । बाहिरबाट आयत गर्दा लाग्ने करले गर्दा पनि निजि अस्पतालहरु मंहगो हुन गएको हो ।’

जनताले आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने भएकाले विदेशका तुलनामा मंहगो भएको डा. शाक्यले उल्लेख गरे । स्वास्थ्य सेवामा गुुणस्तरसँगै सहज पहुँच पुर्याउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयाे । ‘गुणस्तरमा हामीले विचार गर्नुपर्छ । सँगै सहज पहुँच पनि हुनुपर्छ । हामीले हेर्छौं लामो लाइनमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने, अप्रेशनको लागि धेरै महिना कुर्नुपर्नेमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

चिकित्सकस्वास्थ्य

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुन १६, २०८१, ३:२६ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी