कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाल बार एशोसिएशनले प्रतिनिधि नपठाउँदा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सर्वोच्च अदालतमा अझै ४ जना न्यायाधीशको नियुक्ति हुन बाँकी रहेको तर बारले प्रतिनिधि नपठाइदिँदा पदपूर्ति हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले बारले प्रतिनिधि पठाउनेबित्तिकै न्यायाधीश नियुक्ति हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतमा ४ जना न्यायाधीश थप गर्दा पनि बाँकी मुद्दा सक्न कठिन रहेको भन्दै अझै ४÷५ जना थप गर्न जरुरी देखिएको बताउनु भयो । उहाँले न्यायसंगत निर्णय गरेर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने र अझ सशक्त बनाउने बताउनु भयो । उहाँले आम नागरिकको भरोसा न्यायपालिकालाई बनाउने गरी सरकार अघि बढिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सुविधाको कुरा उठ्यो, न्यायपालिकामा सुधारको कुरा पनि साथीहरुले उठाउनु भयो, प्रोत्साहन भत्तादेखि कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको कुरा उठ्यो । यि सबै जायज कुरा हुन् । न्यायाधीश नियुक्तिको कुरा पनि उठ्यो, सर्वोच्चमा कति चाप छ, मलाई लाग्छ अहिले पनि २६ हजार मुद्दा होलान्, सर्वोच्चमा । ४ जना जजको पद रिक्त छ । बारको आन्दोलनका कारण दुई जना मात्रै भयो, ४ जनाबाँकी नै छ । ४ जना नियुक्ति गर्दा पनि सर्वोच्चमा मुद्दाको चापअनुसार कम छ । अझै ४÷५ जना थप्नुपर्छ । प्रोत्साहन भत्तादेखि, कर्मचारीदेखि लिएर न्यायाधीशको संख्या थप्ने कुराहरु छन् । यि सबै कुरा म सरकारमा राख्छु । न्याय क्षेत्रको नियुक्तिहरु मलाई विश्वास छ, बारले प्रतिनिधि पठाउनासाथ नियुक्ति हुन्छ । चाँडै हुन्छ ।’
मन्त्री चौरसियाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले समन्वय गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
–न्युज एजेन्सी नेपाल