आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणका लागि मार्गदर्शन तयार भएको छ । अर्थमन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम यो मार्गदर्शन तयार गर्दै जारी समेत गरेको हो । स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाब तथा सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि बढाई आर्थिक गतिविधि बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत दृष्टिगत गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले मार्गदर्शनलाई अर्थ मन्त्रालयले गम्भिरतापूर्वक लिन बजेट बनाइरहेका मन्त्रालयहरुलाई भनेको छ ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले जारी गर्नुभएको मार्गदर्शनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमालाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन खर्चको दक्षता अभिवृद्धि हुनेगरी क्रियाकलाप निर्धारण गरी आफ्नो मन्त्रालय वा अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू मिति चैत्र १५ गते भित्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न भनिएको छ । मार्गदशनअनुसार सीमा भित्र रही मन्त्रालयहरुले बजेट प्रश्ताव गर्नुपर्नेछ । प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नु पर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा सामान्यतया रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रश्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई अर्थमन्त्रालयले भनेको छ । त्यस्तै आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० अनुकुल हुनेगरी कार्यक्रम तथा आयोजना प्रश्ताव गर्नुपर्नेछ । साथै आयोजनागत विनियोजनको न्यूनतम सीमा समेत सोही बमोजिम कायम गर्नु भनिएको छ । विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रश्ताव गर्नुपर्नेछ भने आयोजना तथा कार्यक्रममा दिर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश नगर्नु अर्थमन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई भनेको छ । 

चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेगरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रश्ताव गर्नु, अनिवार्य दायित्वका खर्च शिर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रश्ताव गर्न समेत भनेको छ । एकै प्रकृतिका क्रियाकलापहरू विभिन्न उपशिर्षक तथा कार्यक्रममा समावेश भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यस्ता क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्न समेत मार्गदर्शनबाट अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ ।

आगामी बजेटको तयारी गरिरहेका मन्त्रालयहरुले नयाँ बजेटमा नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रश्ताव गर्दा गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्नेछ । नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रश्ताव गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका तथा लागत लाभ विश्लेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्न र हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भएमा सोको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव अर्थले भनेको छ ।

सीमित स्रोतको उपलब्धिमुलक उपयोग गर्न स–साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ भने क्रमागत आयोजनाको संख्या घटाउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रश्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ । 

आयोजना प्रश्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने, अध्ययन पूरा नभएका नयाँ आयोजनामा कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन नहुने हुँदा त्यस्तो आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यको लागि मात्र बजेट प्रश्ताव गर्न समेत मार्गदशनबाट अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । 

स्रोतको सुनिश्चितता नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रश्ताव  नगर्न र चालु कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको हालसम्मको कार्यान्वयन अनुभवको आधारमा पुनर्संरचना तथा एकीकृत गर्नुपर्ने देखिएमा सो बमोजिम गरी व्यवस्थित एवं उपलब्धिमुलक बनाउनु समेत बजेट निर्माणमा लागिरहेका अधिकारीहरुलाई मन्त्रालयले मार्गदशनबाट भनेको छ ।

मार्गदशनअनुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तर–तह तथा अन्तर मन्त्रालय दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विपद् संवेदनशिलताको आधारमा जोखिम न्युनिकरण गर्ने गरी अन्तरनिकाय समन्वय कायम गर्नुपर्नेछ भने विपद् पछिको पुनःनिर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रश्ताव गर्न भनिएको छ । 

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, फाल्गुन २०, २०८१, १०:४० बिहान

लेखक: समाचारपाटी