प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति बनाउन माग गरेको छ । 

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सांसदहरुसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमपछि बोल्दै काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्नु आवश्यक नरहेको भन्ने जवाफले आफूहरुको चित्त नबुझेको बताउनु भयो । उहाँले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन गर्न पर्याप्त प्रमाण भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले छानविन गर्नुपर्ने र गर्नु नपर्ने तथ्यहरु बाझिएको भन्दै यसको छिनोफानो गर्नका लागि छानविन समिति गठन गर्नु आवश्यक भएको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो – ‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी यो सहकारीको रकम अपचलन गर्ने, ठगि गर्ने, दुरुपयोग गर्ने विषयमा संलग्न रहनुभएको छ भन्ने कुरा हामीले लगातार उठाएका छौँ । यसै सदनले यसभन्दा अगाडी स्थापित गरिसकेको विषय कुनैपनि मन्त्री यदी कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो, प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै सक्षम निकायले यदि अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो मन्त्री, मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न । रहनुहुन्न । त्यसकारण उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले उठाउँदै आएका छौँ । हामीले निरन्तर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागिरहेका हौँ । प्रधानमन्त्री सदनमा प्रश्तुत हुनुभयो । आफ्नो कुरा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको कुरामा हाम्रो चित्त बुझेन । चित्तबुझ्दो ठाउँपनि पटक्कै भएन । बरु मलाई थप चिन्ता जाग्यो । प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइँदै छ । गलत सूचना प्राप्त हुँदैछ । प्रधानमन्त्री नै अध्याँरोमा हुनुहुन्छ भने अब यो कुराको निष्पक्ष छानविन होला ? प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ । म भन्छु कुनै होइन, पर्याप्त प्रमाण छ । यसको छिनोफानो कसले गर्छ ? म आग्रह गर्छु अहिलेसम्म संसदको अभ्यासमा पनि भएको । संसदीय मान्यतामा पनि स्थापित भएको । यदि सदनभित्र छानविन समिति गठन गरौँ । प्रमाण छ कि छैन त्यो पनि हेरौँ । यदी सरकारले यि कुरालाई गम्भिरतापूर्वक लिएन, अगाडी बढाएन भने हाउस अवरुद्ध कांग्रेसले गर्दैन सरकार आफैँले सदन अवरुद्ध गरेको मानिनेछ । मेरो माग छ, एउटा छानविन समिति गठन गरौँ । संसदभित्र छानविन समिति गठन गरेर दुधको दुध, पानीको पानी निष्पक्ष छानविनको वातावरण सुनिश्चित गरौँ । यसमा सरकारलाई आपत्ति छ भने सरकार आफैँ गैरजिम्मेवार र सदनको नियमित कामलाई बाधा पु¥याउने ठहरिनेछ ।’
उहाँले निष्पक्ष छानविन गर्नका लागि पनि संसदीय छानविन समिति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले काँग्रेसको मागलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएमा सरकार आफैँले संसद अवरोध गरेको मानिने बताउनु भयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

गृहमन्त्री रवि लामिछाने

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ७, २०८०, ९:०६ बिहान

लेखक: समाचारपाटी