नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरि महासंघले असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको मुलभुत मुद्दाहरुलाई सम्बोधन नगरिकन संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश लगाउने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष कमला तुलाधरले सरकारकै कारण आफूहरु आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताउनु भयो । उहाँले पहिलो चरणमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो । तुलाधरले शिक्षककहरुलाई पञ्चायतकाल भन्दापनि अंकुश लगाउने गरी  ऐन प्रश्तुत भएको बताउनु भयो । उहाँले ऐनमा संघ सरकारले शिक्षकको तलव भत्ता सुनिश्चित गरेपनि दरबन्दी मिलानका क्रममा पालीकालाई अधिकार दिइएको भन्दै आपत्ती जनाउनु भयो । तुलाधरले एउटा पालीकाले अर्को पालिकामा सोझै सरुवा गर्ने प्रावधानहरु ऐनमा उल्लेख भएको भन्दै यो विषय संसोधन हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सन पाउनुपर्ने बताउनु भयो । 

तुलाधरले भन्नुभयो, ‘हामीले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ । असोज ३ गतेदेखि विद्यालय ठप्प हुनेगरी आन्दोलन अघि बढ्छ । यो सरकारले त्यस्तै चाह्यो । हाम्रा मागहरु सम्बोधन गरेन । हाम्रा मागहरु सम्बोधन नगरिकन विधेयक प्रश्तुत भएको छ । केही आंशिक चिजहरु राम्रा छन् । धेरै विषयवस्तुहरु संसोधन हुनुपर्ने देख्छु म । हामी बाध्य भएर सडक आन्दोलनमा जाँदैछौ । हामीले सदन र सडकबाट आन्दोलन लैजान्छौँ । हाम्रा मागहरु सम्बोधन नहुँदासम्म आन्दोलनलाई विश्राम गर्दैनौँ । अब हाम्रो आन्दोलन अघि बढ्यो । यो लोकतन्त्र आएको देश, गणतन्त्रको देश हो । संविधानको धारा ३४ को ३ ले दिएको ट्रेड युनियनको अधिकार छ । त्यसमाथि ऐनले अंकुश लगाउँदैछ । पञ्चायतकाल भन्दा पनि बढी पेशागत संघ संगठन खोल्न, सभा, भेला, जुलुस गर्न नपाउने ढंगले यो ऐन प्रश्तुत भएको छ । त्यस्ता बुँदाहरु प्रतिगामी छ, डिलिट हुनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहको ज्यादती अत्यधिक तरिकाले बढेर गइरहेको छ । सबै स्थानीय तहलाई म भन्दिन । धेरैजसो स्थानीय तहहरुले आआफ्नो नियमावली बनाएर शिक्षकहरुलाई तह लगाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने हिसावले आग्रह पूर्वाग्रह गरिएको देखिन्छ । नराम्रो पढाएर पनि होइन, भोट कसैलाई नदिएको कारणले आग्रह र पूर्वाग्रह गरिएकाले शिक्षकहरु प्रताडित भएका छन् । बर्खास्तीको अधिकार, ग्रेड रोक्काको अधिकार, बढुवा रोक्काको अधिकारहरु स्थानीय तहलाई दिइयो । संघले हाम्रो तलव भत्ता सुनिश्चित गरेको छ । अनि दरबन्दी मिलान गर्ने बेलामा पालीकालाई अधिकार दिइयो । एउटा पालिकाले अर्को पालिकामा सोझै सरुवा गर्ने प्रावधानहरु छन् । त्यसता चिजहरुमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हो । पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सन पाउनुपर्छ भनेका छौं । त्यो नाजायज माग छैन । नत्रभने शिक्षण पेशामा भोलि खडेरी पर्छ । शिक्षण पेशामा जागिरको सुरक्षा छैन, त्यहाँ पेन्सनको व्यवस्था छैन भनिसकेपछि यो देशका जनशक्ती विदेश पलायन हुने दर बढ्दै जान्छ ।’

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल शिक्षकको स्थायीत्वको सवालमा शिक्षा ऐन नबोलेको शिक्षकहरुको आरोप छ । 

नेपाल शिक्षक महासंघ

प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ ३०, २०८०, १०:३३ बिहान

लेखक: समाचारपाटी