नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । 
मंगलवार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले गरेको सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र हरिशंकर निरौलालाई बधाइ तथा शुभकामना दिन आयोजित कार्यक्रममा नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग उठेको हो । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) खारेज हुनुपर्ने माग गर्नुभएको हो । उहाँले असोज १ गते जारी भएको न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) असोजमै भएको नेपाल बार एशोसिएशनको साधारण सभा र चितवनको कार्यकारिणी परिषद्ले समेत बिरोध गरेपनि न्यायपरिषद्ले अटेर गरी अघि बढाएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले यो नियमावली खारेज नभएसम्म आफूहरु यसबिरुद्धको अभियानबाट पछि नहट्ने बताउनु भयो । उहाँले नियमावली गलत हो भन्नेकुरामा विवाद नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले जारी नियमावलीअनुसार भएको नियुक्तिमा प्रश्न रहेको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘नियमावलीको विषय नबोली नहुने भयो । हामीले कुरा उठाइराख्यौँ । असोज १ गते जारी भएको नियमावली असोजमै भएको नेपाल बार एशोसिएशनको साधारण सभाले विरोध गर्यो । चितवनको कार्यकारिणी परिषद्ले बिरोध गर्यो । तर न्यायपरिषद्ले यसको कुरा नटेरीकन लगातार त्यो कुरालाई अघि बढाइराख्यो । हामीले आफ्नो कुरा राखिराखेका छाैँ । धेरै विज्ञहरुले नियुक्ति सकियो अब केका लागि भनेर भनिरहनुभएको छ । नियुक्ति सकिएको छैन । आज ४० जना नियुक्ति भएका छन् भोलि ४ सय जना नियुक्ति हुन्छन् । यो नियमावली कायम रहे भोलि ४ सय जना नियुक्ति हुन्छन् । नियमावली गलत हो भन्नेकुरामा विवाद रहेन । यो अभियान छोडेको पनि छैन, छोड्ने वाला पनि छैनौँ र छोड्ने हक पनि छैन । यो नियमावली फिर्ता हुन्छ । फिर्ता हुनुपर्छ । यो खारेज हुनुपर्छ र यो अनुसारको जुन नियुक्ति भएको छ । नियुक्तिमा पनि प्रश्न छ ।’

न्यायपरिषद्को बैठकले असोज १ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) गरेको थियो । यस संसोधनले न्यायाधीशको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । संशोधनले न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको रोल क्रममा राख्ने निर्णय गरिएको छ । यस व्यवस्थाले वकालत पृष्ठभूमिबाट गएका न्यायधीशको वृत्ति विकासमा असर गर्ने भन्दै नेपाल बारले नियमावलीको व्यवस्था नै खारेज गर्न माग गरिरहेको छ । न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको रोल क्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिने भनिएको छ । न्यायपरिषदको नियमावलीमा भएका संसोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) र प्रचलित कानूनसँग प्रत्यक्षरुपमा बाझिने भन्दै नेपाल बारले बिरोध गर्दै आएको छ ।  

कार्यक्रममा बोल्दै सर्वोच्च अदालतमा नवनियुक्त न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले सुनुवाईको सुनिश्चितता निर्धारण हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अदालतको सुनुवाई अनिश्चित भएकाले बिस्तारै सुनिश्चितताको विषय टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिले सर्वोच्च अदालतको सबैभन्दा ठूलो समस्या ब्याक लग रहेको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘बाहिरबाट मात्रै होइन भित्रबाट पनि न्यायाधीश भनेका उसको निजी जीवन त हुँदै हुन्न । उ आइसोलेटेड जीवनमा बाच्नुपर्छ भन्ने मान्यता र अपेक्षा पनि राखिँदो रहेछ । यो संसारभर नै डिबेटको विषय छ । वकीलका सीमाहरु केही सिमित छन् तर न्यायाधीशका सीमाहरु असिमित छन् । त्यो असिमित सीमाभित्र रहेर केही गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ब्याक लक हो । हामीले ब्याक लगलाई फरक ढंगले हेरेनौँ भने सर्वोच्च अदालत जनताबाट जुन अदालतको रुपमा हेरिन्छ, त्यो चिजलाई म्यानेज गर्न सकिँदैन । हामीले कतै न कतै ब्याक लग क्लियर गर्न चाहेका छौँ भने १२÷१३ वर्षअघिका मुद्दाहरु टुंग्याउन चाहेका छौँ भने हामीले केही फरक ढंगले काम गर्नैपर्छ । सुनुवाईको सुनिश्चितताको विषय हामीले अब निर्धारण गर्नुपर्छ । यो दिन मेरो मुद्दा सकिन्छ भन्नेकुराको सुनिश्चितता गर्नैपर्छ । हाम्रो सुनुवाई अनिश्चित भयो ।’

उहाँले १२÷१३ वर्षअघिका पुराना मुद्दाहरु टुंग्याउन चाहेको हो भने फरक ढंगबाट काम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

नेपाल बार एशोसिएशन

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ३, २०८०, ४:१० बेलुका

लेखक: समाचारपाटी