fbpx

राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समितिको चेतावनीः १५ दिन भित्र माग पूरा नभए आन्दोलन गर्छौं

author

समाचारपाटी

४ हप्ता अगाडि

राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समिति नेपालले १५ दिन भित्र आफ्ना मागहरु पूरा नभए काठमाडौं लगायत देशव्यापी रुपमा सामुहिक सत्याग्रह सहितको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।


आईतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघर्ष समितिले सरकारले आफूहरुका माग वैशाख २३ गतेसम्म पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । आईतवार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघर्ष समिति नेपालका संयोजक चन्द्रबहादुर थापाले राज्य प्रशासनबाटै विभिन्न नाममा पेशा– व्यावसायी तथा मजदुरहरु माथि शोषण, अन्याय र अत्याचार भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र, अर्थतन्त्र, धर्म, संस्कृती र जनताको जीवन रक्षाका निमित्त ‘स्वदेशमै काम गरेर खान दे’ भन्ने मुल नारासहित आन्दोलनको घोषणा गर्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले सम्पूर्ण नागरिकहरू गर वा मर को स्थितिमा रहेको भन्दै आफूहरुका मागहरू २०८१ वैशाख २३ गतेसम्म (१५ दिन भित्र) पूरा नभए काठमाडौं लगायत देशव्यापी रुपमा सामुहिक सत्याग्रह सहितको आन्दोलन गर्ने बताउनु भयो । ज्यले तोकेको मापदण्ड भित्र रहेर नेपाली नागरिकले नेपाल भित्र गरेको कुनैपनि क्षेत्रको लगानीलाई राष्ट्रिय पुँजीको रुपमा घोषणा गरी तिनको रक्षा प्रवद्र्धन र विकासका लागि राज्यको तर्फबाट आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले बैंकिङ कर्जा व्याजदर अधिकतम ७ प्रतिशत हुनुपर्ने र कालोसूचि वा लिलामी प्रकृयामा गएकोलाई तत्कालै बन्द गरी न्युनतम २ वर्षको अवधि थप गर्नुपर्ने, जग्गा जमिन लिलामी गरेको भए पुनर्मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान अस्थिर राजनीति, सरकारको गलत वित्तीय÷मौद्रिक निति तथा शासकहरूको नागरिकप्रति गैरजिम्मेवारीपनका कारण सिङ्गो देश, सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरू तथा आम नागरिकहरूको अवस्था चरम सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । राज्य प्रशासनबाटै विभिन्न नाममा पेशा– व्यावसायी तथा मजदुरहरु माथि चरम शोषण, अन्याय र अत्याचार थोपरिएको छ । डरलाग्दो युवा पलायन, मौलिक धर्मसंस्कृति माथिको हस्तक्षेप, बिगँ्रदो अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन, गहिरिँदो आर्थिक संकट, समग्र निजी क्षेत्र तथा नागरिकहरुमा फैलिएको चरम निराशाले देश नै अध्यारो सुरूङ्गतर्फ गइरहेको छ । समग्र सङ्कटबाट देशलाई मुक्त गराउने उद्देश्यसहित विभिन्न राजनैतिक दल, अभियान तथा व्यावसायी संस्थाहरूको सहभागीतामा बनेको राष्ट्रिय सयुक्त संघर्ष समितिमार्फत राष्ट्र, अर्थतन्त्र, धर्म, संस्कृती र जनताको जीवन रक्षाका निमित्त स्वदेशमै काम गरेर खान दे भन्ने मूल नारासहित नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री समक्ष निम्न मागहरू पेश गर्न चाहन्छौं । सम्पूर्ण नागरिकहरू गर वा मरको स्थिति रहेको अवस्थामा हाम्रा मागहरू २०८१ वैशाख २३ गतेसम्म १५ दिन भित्र पूरा नभए काठमाडौं लगायत देशव्यापी रुपमा सामुहिक सत्याग्रह सहितको कडा आन्दोलनमा जाने कुराको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ । राज्यले तोकेको मापदण्ड भित्र रहेर नेपाली नागरिकले नेपाल भित्र गरेको कुनैपनि क्षेत्रको लगानीलाई राष्ट्रिय पुँजीको रुपमा घोषणा गरी तिनको रक्षा प्रवद्र्धन र विकासका लागि राज्यको तर्फबाट आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नपर्ने । बैंकिङ कर्जा व्याजदर अधिकतम ७ प्रतिशत हुनुपर्ने र कालोसूची वा लिलामी प्रकृयामा गएकोलाई तत्कालै बन्द गरी न्युनतम २ वर्षको अवधि थप गर्नुपर्ने, जग्गा जमिन लिलामी गरेको भए पुनर्मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्नपर्ने । व्यवसाय सञ्चालनको लागि पुरानै धितोमा ३० प्रतिशत सम्म पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने । नेपालका हिन्दु, किराँत, बौद्ध, प्रकृक्तिपूजक जस्ता सनातन संस्कृति, सभ्यताहरूको संरक्षण गरी विश्वव्यापी सांस्कृतिक पहिचानका लागि सनातन धार्मिक राष्ट्र नेपाल घोषणा गर्नुपर्ने । सरकारले कृषिजन्य उपजको खरिद गर्ने ग्यारेन्टी, मल, बीउ, किटनाशक औषधि, तालिम, सिंचाई तथा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने । जडीबुटीजन्य, ऊर्जाजन्य, खानीजन्य, वनजन्य, नदीजन्य जस्ता स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई संरक्षण गरी राष्ट्रिय महत्व प्रदान गर्नुपर्ने । विभिन्न मापदण्डका नाममा नवीकरण गर्न रोक लगाइएका खानी तथा कसर उद्योगहरुलाई तत्काल नवीकरण गरी उत्पादित सामाग्रीहरूको बजारीकरण र निर्यातको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नपर्ने । जातिय विभेद पूर्णतः अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्नुपर्ने, महंगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सुशासनको प्रत्याभूति हुनेगरी राज्यले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने र राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याको निकास स्थायी सरकार भयकोले संविधान संशोधन गरि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख प्रणाली लागू गर्नुपर्ने ।’ 


उनीहरुले विभिन्न मापदण्डका नाममा नवीकरण गर्न रोक लगाइएका खानी तथा कसर उद्योगहरुलाई तत्काल नवीकरण गरी उत्पादित सामाग्रीहरूको बजारीकरण र निर्यातको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नपर्ने, जातिय विभेद पूर्णतः अन्त्य गरी समतामुलक समाजको निर्माण गर्नुपर्ने, महंगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सुशासनको प्रत्याभुति हुनेगरी राज्यले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने र राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याको निकास स्थायी सरकार भयकोले संविधान संशोधन गरि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

— न्युज एजेन्सी नेपाल


काठमाडौं

शनिबार, जेष्ठ ५, २०८१

३०.१५°

चर्चामा भएको ट्रेन्डिङ

थप देखाउनुहोस्

विज्ञापन

कुनै विज्ञापन छैन

राजनीतिक समाचार

थप देखाउनुहोस्

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीलाई विश्वासको मत प्राप्त

कोशी प्रदेशको सभामुखमा राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट निर्विरोध निर्वाचित

बालकुमारीमा मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी गरियो

मेयर साम्पाङले कार्यकक्षमा राखे किराती राजा यलम्बरको फोटो

विचार/विविधा

थप देखाउनुहोस्
विचार

खुट्टाको ३ औलाको सहयोगले लेख्ने प्रतिभावान् साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरे 

औपचारिक शिक्षा पाउन असमर्थ घिमिरेले, घरमा भाइ र बहिनीले पढेको र लेखेको ,देखेर र सुनेरै आफ्नो क्षमता विकास गरेकि हुन्।...

विचार

नेपालमा चुराको अन्तरकथा

नेपाली दिदीबहिनीहरूले लगाउने चुरा, पोते अनि मेहेन्दी स्वदेशी मूलको त होइन नै, यी हाम्रो देशमा उत्पादन पनि हुँदैनन् । यी...

विचार

आमाका अन्तर मनका कठोर प्रश्नहरु

हिजोका दिनमा बच्चाहरुले सिक्ने क्रममा गरेका कयौं गल्तीहरुलाई क्षमादिदै उसलाई अगाडि बढ्नको लागि प्रोत्साहन दिने आमा बाबालाई आज बच्चाहरुले किन...

मनोरञ्जन समाचार

थप देखाउनुहोस्

चलचित्र गाउँ आएको बाटो जेठ २५ गतेबाट प्रदर्शन हुने

अनमोल केसी र जसिता गुरुङ स्टारर फिल्म फर्की फर्कीको...

खजुरे ब्रो :- कमेडी जनरामा एक सामाजिक कथा

प्रिमियर शोपछि कलाकारहरु भन्छन्ः ‘चलचित्र ‘मनसरा’ सबै फूलहरुको एउटै...

आजको राशिफल

थप देखाउनुहोस्

मेष

वृष

मिथुन

कर्क

सिंह

कन्या

तुला

वृश्चिक

धनु

मकर

कुंभ

मीन