राष्ट्रिय योजना आयोगले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रुपमा नयाँ ड्राइभ (गति) दिने र बनाएका योजना कार्यान्वय हुनेगरी १६ औं योजना तर्जुमाको तयारी गरेको बताएको छ । 

बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले १६ औं योजना तर्जुमा मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई नयाँ ड्राइभ दिनेगरी योजना छनोट र कार्यन्वयन लक्ष्य गरी तीन विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन लागेको बताएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठले १६ औं योजनामा आयोगले मुलुकलाई नयाँ ड्राइभ दिने, वर्तमान आवश्यक योजना छनोट र कायान्यनको लक्ष्य गरी तीन कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको योजना तर्जुमा गर्न लागिएको बताउनु भयो । उहाँले १६ औं योजनामार्फत मुलुकलाई नयाँ ड्राइभ दिनु आवश्यक रहेकाले मुलुकको सम्भवना र आवश्यकताका आधारमा आर्थिक,सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा नयाँ ड्राइभ दिने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र र योजना आयोगले लिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिको लक्ष्यमा फरक रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रले सरकारले आफ्ना मागहरु पूरा गरिदियो भने सय खर्ब पुग्ने लक्ष्य  महत्वकांक्षा लिएको तर योजना आयोगले  व्यवहारिकतालाई हेरेर  लक्ष्य हासिल गर्नेगरी ८० खर्बको प्रारम्भिक लक्ष्य राखेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले १६ औं योजनामा मुख्य के—के गर्ने भन्ने तर्जुमा गर्न बाँकी रहेको बताउनु भयो । उहाँले पाँच वर्षमा जलविद्युतमा हुने लगानीबाट उत्पादन हुने विद्युत, कृषि ,भौतिक पूर्वाधारमा भएका लगानीले अर्थतन्त्र ल्याउने वृद्धिलाई आँकलन गरेर ८० खर्बको प्रभारम्भिक लक्ष्य दिएको बताउनु भयो । उहाँले १६ औं योजना १४ र १५ औं योजनासँग तुलना योग्य नभएको बताउनु भयो । उहाँले १४ औं योजना त्रिवर्षिय योजना भएकाले १४ औं योजनाले राखेको लक्ष्य पूरा गरेको बताउनु भयो । जुन ७.३ प्रतिशत लक्ष्य राखिएकोमा ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘१६ औं योजनामा आयोगले तीन कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पहिलो मुलुकलाई नयाँ ड्राइभ दिनु आवश्यक छ । मुलुकको सम्भवना र आवश्यकता जे छ त्यो कारणले आर्थिक सामाजिक र वातावरणिय क्षेत्रमा नयाँ ड्राइभ दिनुछ । नयाँ ड्राइभ दिन बनाएका योजना कार्यान्वयन हुने खालका बनाउनुछ । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न कान्वयन गर्नको लागि योजनाहरु तर्जुमा पर्नुछ । विस्तृत रुपमा लेखेर के गर्दा पूरा हुन्छ भनेर लागेका छौं । निजी क्षेत्र र योजना आयोगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लिएको लक्ष्यमा फरक छ । योजना आयोगले ५ वर्षको लागि बनाएको छ भने निजी क्षेत्रले बनाएको त्यो भन्दा बढी छ । निजी क्षेत्रले सरकारले आफ्ना मागहरु पूरा गरिदियो भने १०० खर्ब पुग्ने लक्ष्य  महत्वकांक्षा लिएको छ । तर योजना आयोग अब व्यवहारिक हुनुपर्छ भनेर लक्ष्य हासिल गर्नेगरी ८० खर्बको प्रारम्भिक लक्ष्य राखेका छौं । १६ औं योजनामा मुख्य के—के गर्ने भन्ने पूरा भइसकेको छैन । पाँच वर्षमा जलविद्युतमा कति लगानी भएर कति विद्युत उत्पादन हुन्छ । त्यो विषयमा उर्जा मन्त्रालयले १२ वर्षे रणनीति बनाएको छ । कृषि ,भौतिक पूर्वाधारमा भएका लगानीले मुलुकको अर्थतन्त्र वृद्धिमा सहयोग गर्छ भनि आँकलन गरेर ८० खर्बको प्रभारम्भिक लक्ष्य छ । त्यसलाई परिवर्तन गर्नसक्ने सम्भावना छ । १६ औं योजना १४ र १५ औं योजनासँग तुलना योग्य छैन । २०१३ देखि योजनावद्ध विकास योजनाहरु शुरु गरौं । शुरुका योजनाहरुले जति लक्ष्य राखे लक्ष्य हासिल नभएपछि तेस्रो योजनामा लक्ष्य नै राख्न छाडियो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लक्ष्य राख्नु र्छ भनेर लक्ष्य राख्न शुरु गरियो । लक्ष्य भन्दा कम पूरा हुने अवस्था थियो । तर १४ औं योजना बनाउँदा मेहेनत गरिएको थियो । जुन त्रिवर्षिय योजना थियो जसले राखेको लक्ष्य पूरा गरेको थियो । आर्थिक वृद्धि ७.३ प्रतिशत लक्ष्य राखिएकोमा ७.५ प्रतिशत हासिल भएको थियो ।’

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट तयारी कार्यको कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुमा पत्राचार गरेको बताउनु भयो । उहाँले गत मंसिर २८ गते नै यस सम्बन्धमा पत्राचार गरिसकेको आयोगले बजेट तयारी कार्यमा विभिन्न विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न भनि सकिएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्र बजेट विनियोजन गर्नेगरी बजेट बनाउन आग्रह गरिएको बताउनु भयो । उहाँले बजेट तयारीमा पर्याप्त गृहकार्य गरेर हरेक कार्यक्रमको लजिकसहित कार्यक्रम प्रश्ताव गर्ने, मापदण्ड पूरा नगरेका आयोजनालाई बजेटमा समावेश नगर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि पत्राचार भएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमादेखि संसदमा बजेट भाषण गर्नेसम्मका कार्य तालिकालाई प्रणालीगत सुधार गर्न कार्यविधि बनाएको पनि बताउनु भयो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले  १६ औँ योजनामा माघमा सकाउने योजना आयोगको योजना रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले बजेट बनाउने तर संघीय बजेट धेरै चरणमा छलफल हुने बताउनु भयो। उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहले पठाएका योजनामा अन्तिममा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गरेर टुंग्याउने बताउनु भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमादेखि संसदमा बजेट भाषण गर्ने सम्मका कार्य तालिकालाई प्रणालीगत सुधार गर्न कार्यविधि बनाएको जनाएको छ । आयोगले बजेट क्यालेण्डर परिमार्जनसम्बन्धी उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको पत्रकार सम्मेलनमा बताएको हो । 

योजना तर्जुमाराष्ट्रिय योजना आयोग

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ६, २०८०, ९:१७ बिहान

लेखक: समाचारपाटी