स्थानीय तहले बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।सरोकारवालाहरुले बालबालिकाको पक्षमा नीति निर्माण गर्नेदेखि उनीहरुको लागि लगानी गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहसँग हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहहरुले बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेका बताएका छन् । मंगलवार बाल अधिकार प्रणाली सबलीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को उपाध्यक्ष बम बानियाँले स्थानीय तहहरुले बालबालिकाको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउनु भयो ।

उहाँले स्थानीय तहरु भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुँदा भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्न चुकेको बताउनु भयो । स्थानीय तह आफैँ कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएपनि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न भने केन्द्र सरकारको मुख ताक्ने गरेको बताउनु भयो । यसले गर्दा बाल अधिकारको कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको उहाँको भनाई छ । यद्यपी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै बालबालिकाको क्षेत्रमा कामको दायरालाई बढाउन आग्रह गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । परिषद् हालसम्म ३५० वटा स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले समन्वयकारी भुमिका गर्नुपर्दछ । यसले प्रत्यक्ष प्रदेश समितिलाई छुट्टै कानुन बनाउन समन्वयात्मक भुमिका खेल्छ । स्थानीय तहमा पनि त्यसैगरी समन्वयात्मक भुमिका खेल्ने हुनाले समन्वयको पाटोले गर्ने मात्रै र पूरै निर्देशनात्मक नहुने कारणले गर्दाखेरी जति चाँडो संयन्त्रहरु निर्माण हुनुपर्ने थियो त्यति भएको छैन । कानूनी र नीतिगत रुपमा हामी एक किसिमले मजबुत नै बनिसकेका छौँ बाल अधिकारको क्षेत्रमा । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को भुमिका समन्वयकारी हुन्छ । यसले प्रदेशलाई बाल अधिकार समिति बनाउनुस् । कानून बनाउनुस् । बाल अधिकार संयन्त्रलाई मजबुत बनाइदिनुपर्यो भनेर प्रदेशका निकायहरुसँग समन्वय गर्छौं तर हामी निर्देशन दिन सक्दैनौँ । त्यो कारणले गर्दाखेरी उहाँहरुको अनुकुल भयो भने र यसले बालअधिकारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिदिनुभयो भने छिटो हुने हो । स्थानीय तहले बाल अधिकारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिदिनुभयो भने हामीले दिएका समन्वयकारी भुमिकालाई सहज रुपमा लिइदिनुभयो भने छिटो जाने थियो । तर पनि कमजोर चाहीँ छ । संघीयताको मर्म अनुसार उहाँहरुलाई स्वायत्तता दिएको छ । उहाँहरुले यो क्षेत्रलाई कम प्राथमिकतामा राखिदिनुभयो भने ढिला हुने हो । तर हामी यसलाई प्राथमिकतामा राखिदिनुस् । बालबालिकामा बजेट छुट्याउनेदेखि निति, नियम कार्यान्वयनको तहमा पनि यहाँहरु लागिदिनुस् भन्दाखेरी अलिकति ढिला भएको हो तैपनि अहिले हामी लगभग ५० प्रतिशत स्थानीय तहसम्म पुग्नु दुई वर्षको अवधिमा राम्रै मानिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयकारी भुमिका, राज्यबाट अथवा माथिबाट उहाँहरुले बढी आशा गर्नुहुन्छ । पुरानो प्रचलन छ । सारा जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । कानुन बनाउने, नीति बनाउने, बाल अधिकार समिति बनाउने । खालि ऐन, नियमावलीमा लेखिएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने भुमिका उहाँहरुकै बढी छ । त्यो कारण उहाँहरुलाई बुझाउन हामी सबै स्थानीय तहमा नपुगिराखेको अवस्था हो । ३५० स्थानीय तहमा हामी पुगिसकेका छौँ । स्थानीय तह भवन निर्माण, सडक निर्माण, भौतिक पूर्वाधारलाई विकास गर्ने भयो । बालबालिकाको क्षेत्र अति संवेदनशील हो । यो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने हो । आज लगानी गरे प्रतिफल २० वर्षमा आउने भयो । त्यो क्षेत्रलाई अलि कम प्राथमिकतामा राखिएको हो कि रु यसलाई प्राथमिकतमा राख्नुपर्यो । भौतिक संरचना निर्माणमा बढी ध्यान भयो स्थानीय तहको । सडक बालबालिका लगायतमा ध्यान पुगेन ।’ परिषद् आगामी एक वर्ष भित्रमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुग्ने उहाँले बताउनु भयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्सरोकारवाला

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, फाल्गुन ८, २०८०, ६:५२ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी