नेकपा (एमाले) का सांसद योगेश भट्टराईले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कर्मचारी प्रशासन बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर संशोधन प्रश्तावकर्तासँगको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु आजको मुख्य चुनौति भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्नसक्ने कर्मचारी प्रशासन बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सुशासन कमजोर हुँदा राज्य र नागरिकको बीचको दूरी बढ्दै गइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेपाल भूराजनीतिक अवस्थामा भएकोले दुनियासँग प्रशासनिक विषयमा डिल गर्ने र विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्ने खालको कर्मचारी प्रशासन बनाउन आवश्यक रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा मापदण्डहरु पालना नभएको उल्लेख गर्दै मापदण्ड विपरित कामहरु भइरहेको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वस्च्छ, पारदर्शी र जवाफदेही कर्मचारी प्रशासन संघीय निजामति विधेयकको उद्देश्य हुनुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभुति हुनुपर्यो । आजको च्यालेन्ज भनेको सुशासन हो । हामीले २०४६ सालको व्यवस्थापछि पनि हे¥यौं । जब सुशासन कमजोर हुन्छ । राज्य र नागरिकको बीचमा ग्याप हुँदै जान्छ । त्यसकारण यो सुशासनको प्रत्याभुति गर्ने मुख्य दायीत्व त राजनीतिक नेतृत्वको हो तर त्यसको लागि म्यासेन्जरको काम कर्मचारी प्रशासनले गर्दछ । सरकारले कर्मचारी प्रशासनको सहायतामा सुशासन कायम गर्ने खालको निजामति प्रशासन बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । आजको दिनमा योग्य दक्ष प्रशासन हामीले खोजेको हो । देशभित्र मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कर्मचारी प्रशासन आजको आवश्यकता हो । जनसंख्या र शक्तिको हिसावले ठूला राष्ट्रको बिचमा भएको र नेपाल भूराजनीतिक अवस्थामा भएको हुनाले दुनियासँग प्रशासनिक कुरामा डिल गर्नुपर्ने कुराहरुलाई ध्यान दिँदै हाम्रो प्रशासन उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको बनाउनु प¥यो । त्यसको लागि तालिम लिनुप¥यो । नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा मापदण्डहरु फलो गर्नुप¥यो । मापदण्ड एकातिर काम चाहीँ अर्कोतिर भइराखेको छ । त्यसकारण मापदण्ड फलो गरौं ।’

स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही कर्मचारी प्रशासन संघीय निजामति विधेयकको उद्देश्य हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका सांसद शेरबहादुर कुवँरले कर्मचारीहरुलाई सेवा डेलभिरीमा विश्वासिलो ढंगले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मापदण्ड कार्यान्वयन नहुँदा कर्मचारी प्रशासन सरुवा, बढुवा प्रक्रियाले शिथिल परेको बताउनु भयो । सरकारका उच्च तहका सचिवहरु वर्षमै ५÷६ पटक सरुवा भएका उदाहरणहरु रहेको उल्लेख गर्दै सरुवा प्रणालीमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्मचारीहरुलाई विश्वासिलो ढंगले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । नागरिकले राज्यबाट लिने भनेको सेवा हो । सेवा डेलिभरीलाई सहज बनाउने कर्तव्यवोध गर्नेगरि यो कुरामा पनि विधेयक निर्माणका क्रममा छलफल हुन आवश्यक छ । यो विधेयकले यी सबै व्यवस्थाहरुलाई सम्बोधन गरुन् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । धेरै संशोधनका कुरा आइसकेका छन् । म यता तिर जान चाहन्न  । अहिले कर्मचारी प्रशासन सरुवा बढुवा प्रक्रियाले गर्दा शिथिल परेको अवस्था छ । उच्चतम पदमा बसेका उनीहरुको वर्षमा ६ पटक सरुवा भएका उदाहरणहरु हामीले देखेका छौं । सरुवा प्रणालीमाथि जसरि राजनीतिक हस्तक्षेपहरु भइरहेका छन् । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नेभन्नेबारे सोच्न आवश्यक छ ।’

अधिकांश संशोधनकर्ताहरुले कर्मचारी प्रशासनमा रहेका विद्यमान समस्याहरुको समाधान हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २६, २०८१, ११:२३ बिहान

लेखक: समाचारपाटी