नेपाली काँग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सांसद विकास कोषको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्न नपाउने भनि फैसला गर्न नमिल्ने बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकेको उल्लेख गर्दै बजेट बनाउने जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको भएको बताउनु भयो । उहाँले व्यवस्थापिकाले बनाएको बजेटको अंश न्यायपालिकाले काट्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेट अर्थ विधेयकको रुपमै आएको उल्लेख गर्दै बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर बजेटलाई खण्डित गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई नभएको बताउनु भयो । अदालतको फैसलाले लोकतन्त्रको अवस्थामाथि नै प्रश्न उब्जाएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘जुन ढंगले हिजोको आदेश आएको छ । यसले हामी कतै एकअर्काका कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने, एकअर्काको कार्यक्षेत्रलाई दख्खलअन्दाजी गर्ने प्रयासमा त नेपाल गइरहेको छैन ? हाम्रो सम्पूर्ण संरचनाहरु त्यतातर्फ उन्मुख छन् कि भन्ने किसिमको आभाष दिएको छ । सम्मानित अदालतप्रति मेरो अगाध विश्वास छ, अटुट विश्वास छ । तर हिजोको फैसलाले मलाई अत्यन्त दुखित बनाएको छ । कानून बनाउने, बजेट पास गर्ने अधिकार संसदको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । यो अधिकार क्षेत्रलाई कसैले पनि हनन् गर्न सक्दैन । कानून बनाउने सर्वाधिकार जनप्रतिनिधिमा अन्तर्निहीत छ । यो बजेट पनि एउटा अर्थ विधेयकको रुपमै आएको छ । बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर कसैलाई पनि यो बजेटलाई खण्डित गर्ने अधिकार कुनैपनि न कार्यपालिकालाई छ, न न्यायपालिकालाई छ भन्नेकुरा म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु । त्यो कुरा हुन थाल्यो भने नेपालको लोकतन्त्रको अवस्था के होला यो गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ । यस विषयमा म आम संसदकै ध्यानाकर्षित गराउन चाहन्छु । अहिले जुन व्याख्या भएको छ, यो व्याख्याले सम्पूर्ण हाम्रो संविधानको संरचनालाई नै खलल पार्ने काम भएको छ । कुरा पाँच करोडको होइन, पाँच करोडको कुरा महत्वपूर्ण कुरा होइन । हामी एक अर्काका अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न थाल्यौँ भने यहाँ यो व्यवस्थाकै, लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । सम्पूर्ण संसदले यतातिर ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।’सांसद घिमिरेले अदालतको आदेशप्रति सिंगो संसदको ध्यान जानुपर्ने बताउनु भयो ।