नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले सार्वजनिक लेखा समितिमा विगतमा आएका उजुरीहरु छानबिन गरेर मात्रै नयाँ कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद दाहालले सार्वजनिक लेखा समितिमा विगतमा आएका उजुरीहरु पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विगतमा उजुरीहरु छानबिन गरेर मात्रै अन्य कार्यसूची र उजुरीहरुमाथि छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समितिले विगतमा गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा पनि समिक्षा हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आगामी दिनमा समितिले कार्यान्वयन गर्न सकिने गरीमात्रै निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने निर्णय गर्नु नहुनेमा सचेत गराउनु भयो । थोरै निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद दाहालले भिजिट भिसा लिनका लागि अध्यागमन कार्यालयमा अनुचित लेनदेन हुने गरेको भन्दै यस सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित निकायसँग समितिले छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिमा आएका उजुरीहरु कति छन् ? ति पनि विगतका समस्या हुन् । हाम्रै मुलुकका समस्या हुन् । ति समस्याहरुको बारेमा पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ छलफलको विषय बनाउनुपर्ने हुन्छ । विगतको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका निर्णयहरु के–के हुन् ? ति निर्णयहरु कार्यान्वयन प्रक्रियामा गए कि गएनन् ? ति निर्णयहरु ठिक थिए कि निर्णय प्रक्रिया नै बेठिक थिए ? के कारणले, कसका कारणले कार्यान्वयन भएनन् ? सरकारी संरचनाको कारणले भएन कि ? निर्णय प्रक्रिया गलत भएर भएनन् कि भन्ने विषयमा गम्भिरतापूर्वक समिक्षा नगरीकन, हाम्रो बुझाइमा एकरुपता पैदा नगरीकन नयाँ प्रस्तावहरु, नयाँ समस्याहरुको हल गर्न सकिँदैन । निर्णयलाई अलपत्र पार्ने निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । कामको प्राथमिकिकरण गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । जुन निर्णय गर्छौ त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । कार्यान्वयन नहुञ्जेल अरु निर्णय गर्नुहुन्न । थोरै निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनको सुनिश्चितता सहितको निर्णय गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय अध्यागमनमार्फत् भिजिट भिसामा जाने अवैधानिक ढंगले रोकिएका छन् । भिजिट भिसा दिने बेलामा अध्यागमन मार्फत् नै अनुचित लेनदेन गर्ने भन्ने कुरा बजारमा आइराखेको छ यो बारेमा सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयसँग बुझ्नुपर्ने ।’
उहाँले सरकारले महंगी, कालोबजारी तस्करीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।