नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने,लाइसेन्स लिने र विक्री वितरण गर्ने कार्य कानूनी रुपमा अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलावार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ताको तर्फबाट संशोधन प्रश्ताव पेश गर्दै सांसद शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जलविद्युत क्षेत्रमा विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने,लाइसेन्स लिने र विक्री वितरण गर्ने कार्य एउटा विकृतिको रुपमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने,लाइसेन्स लिने र विक्री वितरण गर्ने कार्य रोक्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले एक जना व्यक्तिको आर्थिक क्षमता बमोजिम विद्युत उत्पादन लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले एक व्यक्तिले अनुमति लिने र विक्री गर्ने कार्यको अन्त्य हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले २० वटा परियोजना दर्ता भएको बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत उत्पादन अनुमतिको व्यवस्थालाई रोक्न सैद्धान्तिक रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पहिला पूर्वका खोला नदीमा लाइसेन्स दिने व्यवस्था रहेको र अहिले पश्चिमतिरका नदी खोलाहरूमा दिन थालिएको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो,‘जलविद्युतमा एउटा विकृति छ । विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने,लाइसेन्स लिने र विक्रि वितरण गर्ने कार्य चलि रहेको छ । यसलाई रोक्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक जना व्यक्तिको आर्थिक क्षमता अनुसार कति काम गर्नसक्छ । त्योअनुसार लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तो भएमा एक व्यक्तिले लाइसेन्स विक्रि गर्ने कार्यको अन्त्य हुन सक्छ । अहिले २० वटा परियोजना दर्ता गरिएका छन् । जल विदयुत सम्बन्धी केही संशोधन अनुमति उत्पादन यो व्यवस्थालाई रोक्ने कुरा हामीले सैद्धान्तिक रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो अनुसारको लाइसेन्स दिने व्यवस्था व्यापक थियो भने अहिले पश्चिमतिरका नदी खोलाहरूमा सबैलाई को बारेमा हामीले कसरी समाधान गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न छ। यो समग्रमा हामीले सोच्नुपर्ने विषय छ भने अर्को कुरा यहाँ केही प्रतिष्पर्धाका सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धा गर्न सही छ । प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रले आफै आयोजना पहिचान हुनुप¥यो । अनिवार्य गर्नुपर्छ समय सीमाभित्र समय सीमा उक्त मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति अर्को सम्झौता आयोजना बिक्री विकास र सञ्चालन गर्नसक्ने लागि संशोधन गर्ने भनेर यहाँ राखिएको हो ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद विना लामाले विद्युत उत्पादनमा गुरुयोजनाका आयोजनाहरुमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले गुरुयोजनाका आयोजनाहरु बनाउनसके आयोजना बन्दा स्थानीयलाई पर्ने असरका विषयमा पनि मध्यनजर गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले बस्ती विकासको अवधारणालाई पनि हेरेर कानूनी व्यवस्था गर्न पर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले गुरुयोजना विना आयोजनाहरु अगाडि बढाउँदा अहिले पनि समस्या आइरहेको बताउनु भयो । 

उहाँले जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई कानूनी रुपमा आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रले लगानी गरेका आयोजनाहरुमा सरकारले लगानी गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्नको लागि निज क्षेत्रले गरेको लगानीमा सरकारले अनावश्यक लगानी गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले व्यवस्थापकीय रुपमा सघन र सक्षम एउटै निकाय मार्फतबाट गरिनुपर्छ सो उद्देश्य सहितको संस्थाको सांगठनिक क्षमताको विकासमा विशेष जोड दिइनुपर्ने बताउनु भयो ।

—न्युज एजेन्सी नेपाल

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, पुस ९, २०८१, ३:४९ बेलुका

लेखक: समाचारपाटी