विदेश जाने श्रमिकहरुले ४५ डलर खर्च गरेर अनिवार्य अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नैपर्ने व्यवस्था श्रमिक माथिको थिचोमिचो भएको सांसदहरुले बताएका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई एकपछि अर्को भार थप्ने गरी सरकारले निर्णय गर्न नहुने बताए । सांसदहरुले मुलुकमा युवाहरुलाई रोजगारी दिन नसक्ने विदेश जाने युवाहरुलाई आर्थिक भार थप्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनीहरुले सरकारले श्रमिक माथि सरकार आर्थिक भार थप्नु भनेको अपराध गरे सरह हुने बताउनु भयो । सांसदहरुले अग्रेजी भाषाको आवश्यकता नभएको देशमा जाने श्रमिकहरुले ७५ डलर तिरेर अग्रेजी भाषा अनिवार्य सिक्न आवश्यक नभएको बताए । उनीहरुले श्रमिकहरुलाई आर्थिक भार थप्ने गरी विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु गलत हुने बताए । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डोलप्रसाद अर्यालले स्वदेशमा रोजगारी दिन नसक्ने विदेश जाने श्रमिकहरुलाई पनि एकपछि अर्को आर्थिक भार थुपार्नु अपराध सरह भएको बताउनु भयो । उहाँले श्रमिकको हित विपरीत हुनेगरी श्रम मन्त्रालयले निर्णयहरू गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले प्रति कामदार ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी मलेसियाको एक निजी कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता, श्रम मन्त्रालयले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरणको तालिम शुल्क वृद्धि, कामदारका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गरेको विषय, कोरियामा पोष्टपेड सिम अनिवार्य गर्न लागिएको विषय, ई–७ भिसामा कोरिया पठाउन पैसा उठाउन थालिएको विषय र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम सफ्टवेयर खरिदका लागि प्रयोग गर्न लागिएको विषयमा प्रश्न उठाउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘ स्वदेशमा रोजगारी दिन सकिएको छैन । युवाहरु विदेश जानुपरेको छ । विदेश जानुपर्छ सिरिजमा नै एकपछि अर्को भार थुपारिदै आएको छ । फ्रि भिसा फ्रि टिकटको अर्को सात आउँदैछ भनिएको छ । यसरी श्रमिक माथि गरिएको अत्याचार हो । हामी रेमिट्यान्सबाट सांसदहरुले तलब भत्ता खानु पर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ । श्रम गर्न विदेश जाने श्रमिक माथि थिचोमिचो गर्ने काम अपराध सरह मान्नुपर्छ । ४५ डलर लिएर अग्रेजी भाषा सिक्नु पर्ने जुन देशमा अग्रेजी भाषाको आवश्यकता नै छैन । किन ४५ डलर श्रमिकलाई भार थप्न खोजिएको छ । जुन परिक्षा दिनको लागि मात्रै भनिएको छ । त्यसमा पनि विदेशको एउटा कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन खोजिएको छ भन्नेछ यो गैरजिम्मेवार सरकार बन्न पुगेको छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले एबिसिडी नजानेको मान्छे विदेश नगएको बताउनु भयो।  उहाँले नेपालको तथ्याङ्कमा ८० प्रतिशत नेपाली साक्षर रहेको भन्दै यो विषयमा मन्त्रालय गम्भिर हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले  विदेश जाने श्रमिकलाई नेपाली भाषा बुझ्ने दोभासे राख्न राज्यले माग गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

त्यस्तै,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम शाहले ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी मलेसियाको एक निजी कम्पनीसँगको करिव एक करोड १७ लाख अमेरिकी डलर विदेशी कम्पनीलाई बुझाउने गरी भएको सम्झौता मान्य नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले उक्त कम्पनीले रोजगार दातासँग गेरको सम्झौता मान्य हो वा होइन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सरकार र सरकारबीच श्रम सम्झौता भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई बीचमा घुसाउँदा श्रमिकको हित हुन नसक्ने बताउनु भयो ।

श्रम मन्त्रालयसांसद

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २७, २०८०, १०:३२ बिहान

लेखक: समाचारपाटी