कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र राख्न माग गरेको छ ।

.आईतवार बसेको समितिको बैठकले ऊर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालय समितिको कार्यक्षेत्र भित्र नहुँदा सिंचाईको अभावमा कृषि क्षेत्रको सुधार गर्ने कार्यमा कठिनाइ भएका भन्दै सो मन्त्रालय समितिको कार्यक्षेत्रमा राख्न माग गरेको हो । यो माग लिएर सभामुखलाई आग्रह गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी समितिले हालसम्म छलफल गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा गरिएको निर्देशनहरु कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयहरुसँग ७ दिनभित्रमा लिखित रुपमा जवाफ माग्ने निर्णय पनि गरिएको छ । बैठकले गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरी निस्कर्षमा पुग्ने भनि निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी समितिले कृषि मन्त्रालयको संस्थागत संरचना र कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी लगायतको विषयमा आगामी बैठकमा बोलाई ब्रिफिङ लिने भएको छ । 

बैठकको निर्णयका बारेमा जानकारी दिँदै उपसचिव शिवदत्त बरालले भन्नुभयो– ‘कृषि मन्त्रालयको संस्थागत संरचना र कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी लगायतको विषयमा आगामी बैठकमा बोलाई ब्रिफिङ लिने । नीति पनि माग्ने । खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रण सम्बन्धी कसरी जाने भन्ने विषयमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने । उपसमिति गठन गरेर कार्य जिम्मेवारी तोकिने । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको कार्यक्षेत्रभित्र विगतमा रहेको ऊर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७० बाट यस समितिको कार्यक्षेत्रबाट झिकिँदा सिंचाईको अभावमा कृषि क्षेत्रको समग्र सुधार गर्ने कार्यमा कठिनाइ हुने भएकोले उक्त ऊर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालय यसै समितिको कार्यक्षेत्रभित्र समावेश गर्न सभामुखसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरियो । यस समितिले हालसम्म छलफल गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा गरिएको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था लिखित रुपमा सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सबै मन्त्रालयहरुमा माग गर्ने भन्ने निर्णय भयो । नेपालको मध्यमहाडी तथा तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजा बहुउपयोगि रहेकाले यसलाई उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई वैधानिक बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुसँग थप छलफल गरि निस्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरियो । भुमि आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यहरुलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समितिको अर्को बैठकमा आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने निर्णय गरियो । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा मन्त्रालय अन्तर्गत भएको पोलिसी र ट्रान्सफोर्सहरु के–के छ त हाम्रो त्यो पनि माग गर्ने निर्णय गरियो ।’

त्यस्तै भूमि आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यहरुलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समितिको अर्को बैठकमा आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने निर्णय पनि भएको छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा मन्त्रालय अन्तर्गत भएको नीतिहरु पनि समितिले माग गर्ने निर्णय भएको उपसचिव बरालले जानकारी दिनुभयो ।   

संसदीय समितिसिंचाई मन्त्रालय

प्रकाशित मिति: सोमवार, भदौ १८, २०८०, ९:३८ बिहान

लेखक: समाचारपाटी