प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामति कर्मचारी ऐनलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने बताउनुभएको छ ।

सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय निजामति कर्मचारी ऐनलाई भोलि (मंगलवार)को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रश्तुत हुँदा मुख्य विधेयकभन्दा फरक ढंगले गएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गरेर लानका लागि रोकिएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको संविधान जारी भएपश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको र अहिले १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपालको संविधान जारी भएपश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ । साथै विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानूनहरुलाई नेपालको संविधान अनुकुल बनाउने काम समेत सम्पन्न गरिएको छ । नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका छन् । ऐन बाहिरबाट दबाब आएपछि फेरी फेरेको भन्ने सत्य होइन । मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रश्तुत हुँदै गर्दा म आफैँले हेरेर यो ओरिजिनल विधेयकभन्दा केही फरक ढंगले आयो । यसको पुनःअध्ययन गरेर, परिमार्जन गरेर मात्रै लानुपर्छ भनेपछि पनि दुई, तिनदिन आन्दोलनको रुप देखिएको हो । म यो कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छु । त्यस्तै संघीय निजामति ऐनलाई अहिले अन्तिम रुप दिइएको छ । सम्भवतः म अहिले फेरी पुरै त भन्न सक्दिनँ । भोलिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त्यसलाई पारित गरेर सदन समक्ष प्रश्तुत गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचिमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कानूनहरु निर्माणको प्रक्रियामा रहेका बताउनु भयो । त्यस्तै अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा निस्क्रिय भएका विधेयकहरुलाई पुनः संसदमा पेस गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको उहाँले जानकारी गराउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानूनहरु निर्माणको प्रक्रियामा छन् । केही विधेयकहरु अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेस भइ सो सभाका कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वतः निस्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निस्क्रिय भएका विधेयकहरुलाई पुनः संसदमा पेस गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराउँछु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संघीयता अनुकुल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार प्रहरी समायोजन ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संघीयता अनुकुल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । प्रहरी समायोजन ऐन यसअघि नै बनिसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा रहेका केही जटिलतालाई हल गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । यसैगरी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता कानून निर्माण गर्ने विषय, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि विषय लगायतका कतिपय विषयमा विधेयक तयार गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य शुरु भइसकेको कुरा पनि म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

उहाँले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता कानून निर्माण र जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि विषयमा विधेयक तयार गर्न आवश्यक कार्य शुरु भइसकेको पनि जानकारी गराउनु भयो । 

पुष्पकमल दाहालसंघीय निजामति कर्मचारी

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, भदौ १९, २०८०, ८:३९ बिहान

लेखक: समाचारपाटी